ताप्लेजुङ । संघीय लिम्बूवान प्रान्तीय मञ्चले ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापन–पत्र पठाएको छ ।कोशी प्रदेशको कामकाजमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई तुरुन्त लागू गर्न माग गर्दै ज्ञापन–पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन–पत्रमा कोशी प्रदेश नलेखी प्रदेश नम्बर १ लेखिएको छ । ज्ञापन–पत्रमा नेपालको संविधानको धारा २८७ को उपधारा ७ मा रहेको ’प्रदेशले प्रदेशभित्रका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने’ प्रावधान कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि नेपाल सरकारले २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन गरेको स्मरण गराइएको छ ।
भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिलीलाई प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिसहित २०७८ भदौ २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार बाग्मती र गण्डकीले विधेयक पारित गरिसकेका छन् । तर, कोशी सरकारले त्यसमाप्रति ध्यान दिएको छैन ।
सिफारिसप्रति कोशी प्रदेश सरकार उदासिन रहेकोप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै कामकाजी भाषाका रूपमा लागू गरियोस् भन्ने उल्लेख छ । यसका लागि संसद्मा तुरुन्त विधेयक दर्ता गर्न माग गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र सङ्घीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च नेपालले ज्ञापन–पत्र बुझाएको
हो ।
कुमार लिङदेन ‘मिराक, भूपेन्द्र सुन्दर लावती, हाङसागर केरुङसिकसाम्बा, उमेश लिम्बूद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति ताप्लेजुङका नवीन पोमु, मुक्साम लाबुङ, रिता मादेन लगायतको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मालाई बुझाएका हुन् । भाषा सम्बन्धि बिधेयक सरकारले तयार नगरेपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गैरसकारी बिधेयकको रुपमा प्रदेशसभामा बिधेयक दर्ता गरेका छन् । तर, सरकारले वास्ता नगरेको कारण बिधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
