विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको रिटमा बुधबार फैसला सुनाउने भएको छ
संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिमा विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएलगत्तै आजलाई निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिएपछि जेठ १६ गतेभित्र बहस नोट पेश गर्न आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा गत माघ ३० गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ भइरहेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक गरी ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरेका थिए । संसद् विघटन भएका बेला संसदीय सुनुवाइ नै नगरी नियुक्त भएका ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गैरकानूनी तथा असंवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले परिषदको कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवै पटक नियुक्ति गरेका थिए। ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना र दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहन्छन्। यी सदस्य उपस्थित भएर सकेसम्म सहमति नभए बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी उपस्थित भएकामा बहुमतले निर्णय गर्ने बनाइएको थियो।
त्यसरी दुई पटकसम्म अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित भएर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए।
