विराटनगर । कोशी प्रदेश योजना आयोगको योजाना बैंकमा झण्डै ४८ हजार योजना प्रविष्टी भएको छ । जसमध्ये कार्यान्वयन गर्न बाँकी योजनाको संख्या झण्डै ४४ हजार रहेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याउँदै गर्दा त्यति धेरै योजनाबाट कसरी योजनाहरू छनौट गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ । सरकारले असार १ गते अगाडि नै बजेट ल्याउँदैछ ।
यस पटक योजना बैंकबाट योजना छनोट गर्ने तजबिजी अधिकार मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुकै हालिमुहाली देखिने भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यस पटक पनि मन्त्रीहरुको तजबिजी नै बढी चल्ने देखियो । योजना बैंकका योजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण नगरिएको कारण विगत भन्दा भिन्न बजेट आउने देखिएन ।’
विवरण अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म ४७ हजार ७६५ वटा योजना योजना बैंकमा समावेश भएका छन् । त्यसमध्ये ३ हजार ८८५ योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । अन्य योजनामध्येबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बढीमा १ हजार ५ सय वटा नयाँ योजना समावेश हुनसक्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको अनुमान छ । ‘साना र टुक्रे योजनाहरु धेरै आएभने संख्यामा धेरै आउलान् । ठूला र महत्वका आयोजनाहरु मात्रै बजेटमा राखिए संख्या थोरै होला,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव सुशील बाँस्तोलाले भने, ‘विगतका योजनाहरु पनि समेटिएर आउलान् ।’
भौतिक पूर्वाधारतर्फका ५० लाख भन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने भन्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । त्यो कार्यान्वयन हुन्छ या उल्लंघन हुन्छ भन्ने कुरा बजेट आएपछि मात्रै थाहा हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर मोहन सुवेदीले पनि यस पटक योजना बैंकका योजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकिएको बताए । ‘यो वर्ष पनि अघिल्ला वर्षकै जस्तो बजेट आउने देखियो । योजना बैंकबाट झिकेर विभागीय मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो अनुकूलता र आवश्यकताका आधारमा बजेट राख्ने देखियो ।’
कोशी प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामि आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भनेको छ । सरकारले जेठ ३० गते प्रदेशको आर्थिक सर्भेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । जसका लागि प्रदेशसभाको बैठक ३० गते दिउँसोका लागि बोलाइएको छ ।
कुन जिल्लामा कति योजना समावेश ?
प्रदेश योजना आयोगका उपसचिव कृष्णकुमार न्यौपानेले दिएको जानकारी अनुसार योजना बैंकमा सबैभन्दा बढी झापाबाट परेको छ । झापाबाट ८ हजार ९६९, मोरङबाट ६ हजार ७२४, सुनसरीबाट ४ हजार ५६९, इलामबाट ४ हजार २११, खोटाङबाट ३ हजार २६७, ओखलढुंगाबाट २ हजार ७८, पाँचथरबाट २ हजार १७१, संखुवासभाबाट २ हजार ८२, सोलुखुम्बुबाट १ हजार ५६, ताप्लेजुङबाट १ हजार ६२८, तेह्रथुमबाट १ हजार ४११, उदयपुरबाट ३ हजार ७४५, भोजपुरबाट १ हजार ७२४ । धनकुटाबाट १ हजार ९९८ वटा योजना परेका छन् ।
यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयले १३ वटा योजना इन्ट्री गर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २२ हजार ८५२, खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयबाट १० हजार ११३, सामाजिक विकास मनत्रलयबाट ८ हजार ३२, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ४ हजार ८२५ वटा योजना समावेश भएको छ । अन्य मन्त्रालयहरु आर्थिक मामिलाबाट २६७, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट १२० र स्वास्त्यमन्त्रालयबाट ६७६ वटा योजना योजना बैंकमा समावेश भएका छन् ।
‘कोशी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’मा योजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने र मापदण्ड पुगेका आयोजनालाई मात्र आयोजना बैंकमा समावेश गर्न स्वीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्था छ । तर, योजना बैंकमा कोशी प्रदेश योजना आयोगले वडामात्रै होइन टोलस्तरका योजना पनि इन्ट्री गरेपछि आयोजनाहरुको चाङ लागेको छ । आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि कडाइ गर्दै आएको छ । कार्यविधि र संवैधानिक आयोगहरुको निर्देशनलाई छल्नका लागि जथाभावि योजनाहरु योजना बैंकमा छिराएर पुरानै प्रवृत्ती दोहोर्याउने देखिएको विपक्षी दलहरुको आरोप छ ।कार्यविधिमा योजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने, मापदण्ड पुगेका आयोजनालाई मात्र आयोजना बैंकमा समावेश गर्न स्वीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्था छ ।
यस्तै कार्यविधिमा सडक तथा पुलहरु २ करोडभन्दा माथिको लागतका मात्रै प्रदेशस्तरीय रहने तथा पर्यटन प्रबद्र्धनसम्बन्धी पूर्वाधार १ करोड तथा झोलुङ्गे पुल, सिंचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका पूर्वाधार, कृषि व्यवसाय सम्बन्धी पूर्वाधार, शहरी क्षेत्रको ढल तथा नाला निर्माण, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका जुनसुकै पूर्वाधार ५० लाख भन्दा माथिको भएमात्रै प्रदेशस्तरीय हुने उल्लेख छ ।
तर, कोशी प्रदेश सरकारले ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही २ करोड ५० लाख र ३७ जना समानुपातिक सांसदका लागि जनही १ करोड ५० लाखको दरले थप योजना पेश गर्न बजेटको सिलिङ दिएको छ । सो रकम बराबरका आफ्ना योजनाहरू सांसदहरुले योजना बैंकमा समावेश गरिसकेका छन् ।
