मंगलबार बिहानैदेखि फेसबुक र ट्विटरमा ‘जस्टिस फर लालबहादुर’ अभियान चल्यो । घटना अनुसार इटहरी तरहराका लालबहादुर विश्वकर्माले मजदुरी गर्ने सुनचाँदी पसलका मालिक दीपक गजमेर अवैध रुपमा बैकिङ कारोबार चलाउँथे । अवैध रुपमा छापिएको केही पासबुकमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा मजदुरी गर्ने उनलाई तीन करोडभन्दा बढी बिगो तिराउन अदालतले आदेश गरेको छ । सर्सर्ती हेर्दा लालबहादुर परिबन्दमा परेको देखिन्छ । भलै उनले पुनरावेदन गरेका छन् । तर, यो घटनाले हाम्रो समाजमा ठगीधन्दाको जालो कुन हदसम्म फैलिएको छ भन्ने देखाउँछ ।
सुनचाँदी कारोबारीले चलाएको ठगीधन्दा यतिमै मात्रै सिमित छैन । मोरङमै पनि यस्ता थुप्रै घटना बाहिर आइसकेका छन् । सुनचाँदी पसलेले बकाइदा बैंकिङ कारोबार गरेर सर्वसाधारणको करोडौं रकम जोखिममा पारेको घटना जति गम्भीर छ, हाम्रा प्रशासनिक निकायहरुको भ्ुत्तेपन उत्तिकै आपत्तिजनक छ । धेरै ब्याज दिने नाममा एक जना व्यक्तिले सयौं सर्वसाधारणलाई ठगिरहँदा पनि पटक्कै थाहा नपाउने सरकारी संयन्त्र कति सुस्त छ भन्ने देखिन्छ । यसबाहेक नागरिकलाई वित्तीय ज्ञान दिन नसक्नु, उनीहरुका दैनन्दिनका समस्याबारे राज्यका सबै अंगहरु बेखबर जस्तै रहनुले पनि यस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् ।
इटहरीको तरहराको सिंहदेवी ज्वेलर्स प्रकरणभन्दा केही महिना अघि मात्रै मोरङ सुन्दरहरैचा नगरपालिका १० खोर्सानेमा रहेको ‘कमला ज्वेलर्स’ का संचालक ४५ वर्षीय राजु विश्वकर्माले ५५ जना सर्वसाधारणलाई १८ देखि २४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने प्रलोभनमा पारी ठगिरहेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैले भन्न सकिन्छ, यो घटना न पहिलो हुन्, न अन्तिम हुने कुनै संकेत नै छ । बरु यसमा जनतालाई सामान्य वित्तीय साक्षरतासमेत नदिने राज्यको कमजोरी यस्ता धन्दाको जरो हो । गरिबी, बेरोजगारी र अभावले सर्वसाधारणलाई लोभिने बनाउँछ भने अर्कातिर हाम्रो बैकिङ प्रणालीसँग सर्वसाधारण आश्वस्त हुन नसक्दा पनि यस्ता घटना बढेका छन् । कोसँग बैकिङ कारोबार गर्ने र कोसँग नगर्ने भनेर नागरिकलाई सजग बनाउने दायित्व सरकारको हो ।
धेरैतिरका सुनचाँदी पसलेहरुले सहकारीले जस्तै पासबुक छापेर बैंक र सहकारीको भन्दा आकर्षक ब्याज दिने भन्दै सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गर्ने र घर जग्गामा लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यसरी आफ्नो फाइदाका लागि सर्वसाधारणको वर्षौंदेखिको कमाइ जोखिममा पार्ने दोषीलाई कारवाही गरेर मात्रै हुँदैन, पीडकको जायजेथाबाट सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित पनि पार्नुपर्छ । यो काममा राज्यले अग्रसरता लिन आवश्यक छ । साथै परिबन्दमा परेका निर्दोष मजदुरहरुबारे व्यवहारिक निर्णय पनि राज्यका सम्बद्ध निकायबाट हुनुपर्छ ।