मोरङ । इन्सेक प्रदेश १, कार्यालय विराटनगर र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ ।
अधिकारकर्मी, नागरिक संस्था तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिमा सात सदस्यीय समिति रहने गरी मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो ।
जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षक तथा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाका पीडितको उद्दार, राहत, पुनःस्थापना र आवश्यक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार सहायता कक्ष स्थापना गरिएको इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयका प्रमुख सोमराज थापाले बताए ।
मानव अधिकार सहायता कक्षको समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर पर्यवेक्षक रहने गरी सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १, उच्च अदालत विराटनगर बार एशोसिएसन, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ प्रदेश १ र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ प्रदेश १ का प्रमुख तथा प्रतिनिधि रहेका छन् ।
जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि मानव अधिकार सहायता कक्ष आवश्यक रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ की निर्देशक नितु गड्तौलाले बताइन् ।
कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय कार्यक्रम संयोजक सरीता पुरीले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै मानव अधिकार सहायता कक्षको निर्देशिकाबारे जानकारी दिएकी थिइन् । उनले यसअघि कर्णाली र लुम्विनी प्रदेशमा स्थापना गरिएको मानव अधिकार सहायता कक्षको अनुभव सुनाएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी नेपाल पत्रकार महासङघ प्रदेश १ अध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरे, गैसस महासंघ मोरङ उपाध्यक्ष विष्णु शर्मा पन्त, मानव अधिकार सञ्जाल संयोजक डिकप्रसाद घिमिरेलगायतले मानव अधिकार सहायता कक्षको दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।