आऔं अब हामी दलितसँग माफी मागौं

 गणेश लम्साल

लकडाउन समयमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारीको सोती गाउँमा अन्तरजातीय विवाह गर्न चाहने प्रेमी नवराज विश्वकर्मासहित ६ जनाको उँचो ,निचो र ठूलो, सानो भन्ने जातीय अहंकारले घटनास्थलमै ज्यान लियो । १२ जना साथीहरुलाई घाइते बनायो । रुपन्देहीको देवदहमा १३ वर्षीया बालिका अंगिरा पासीमाथि बलात्कार मात्रै भएन, समाजले बलात्कारीसँगै विवाह गरिदिँदा उनको हत्या भयो । सिरहामा श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा गएपछि नाबालक छोराछोरीसँगै बस्दै आएकी महिलालाई यौन प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै सार्वजनिक स्थलमा लछारपछार पार्दै लुगा च्यातेर कुट्दै यातना दिइयो । मोरङको मिक्लाजुङमा दलित बालिकामाथि बलात्कार भयो । सोलुखुम्बुमा सानु जातको भएर भाँडा छोएको भन्दै १६ वर्षीय बालिकमाथि कुटपिट गरियो ।

धनुषाको सबैलामा शम्भु सदाको प्रहरी हिरासतभत्रिै हत्या भयो । सप्तरीमा मलर सदा लकडाउनमा खान नपाएर भोकले मरे । दलित अधिकारकर्मीहरुका अनुसार लकडाउन अवधिमा समाजमा दलितहरुमाथि दुई दर्जन जघन्य प्रकारका अपराध भए । कतै घरभित्र पसेको भनेर जरिवना, कतै सभामा सहभागी नभएको भन्दै मरणासन्न कुटपिट । अनि कतै बरावरको हैसियत प्रदर्शन गर्न खोजेको भन्दै हुर्मत िलने काम भयो ।

असार दोस्रो हप्ता मोरङको कानेपोखरी ६ अमृत चौकमा विश्वकर्मा थरका केटासँग अन्तरजातीय विवाह गरेको भन्दै पुरी थरकी महिलालाई बाबुको काजकिरिया गर्नबाट बञ्चित गराइयो । पीडित महिलाले चौतर्फी हारगुहारगर्दा पनि घरको बरण्डामा अलग्गै ढिकुरो बनाएर बाबुको काजकिरिया गर्न उनी बाध्य भइन् । संबिधान र कानूनले अपराध मानेको कार्य नगर्न भन्दै सहयोगीहरु गुहार्दा जे पनि गर्नसक्ने धम्की दिइयो । बाहुनले जुठो परेको भनेर कार्जे नै बहिष्कार गरे । तल्लो जातसँग विहे गरेकी महिलाको पनि मृत्यु संस्कार गराउनुपर्छ भनेर माइती पक्षलाई कथित उपल्लो जातको अर्को पुरोहित पाउन हम्मेहम्मे परयो । कानून र समाजले उनीहरुलाई साथ सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै परम्परा विगार्न खोजेको भन्दै फत्तुर लगायो । अधिकारकर्मीहरु पुगेर कानून सम्झाउँदै समानता माग गरेपछि माइती पक्ष त कन्भिन्स भयो तर समाजले संविधान र कानूनमा लेखेर मात्रै हुन्छ, हाम्रो मानव अधिकार हुदैन भन्दै झन् उग्र रुप देखायो ।

केही प्रतिनिधिमुलक मानवअधिकार विरोधी जघन्य अपराधका घटनाले सदियौंदेखि हेपिदंै आएका दलितहरुमाथि अझै समाजले गर्ने व्यवहारिक दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने प्रष्ट पारिदियो । वर्णाश्रम धर्मले जरो गाडेको आडम्बरी जातीय अहंकारको विभत्स र घिनलाग्दो रुप समाजले छर्लङ्ग देखायो ।

गणतन्त्रका लागि भएको सशस्त्र जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहेर बलिदान र योगदान दिने दलित समुदायले देशमा गणतन्त्र आएर संघीय संविधान कार्यान्ववयनमा आइसक्दा पनि न्यायको अनुभुति गर्न पाइरहेका छैनन् । संबिधानको मौलिक, दलित, समानता र स्वतन्त्रताको हक अनि जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन केवल कागजमै सिमित हुनपुगेको छ । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको कानून पनि अनुकुल व्याख्या गर्नेहरुका लागि केवल बिजनेशका साधन मात्र बनिरहेका छन् । संघीय गणन्त्रात्मक शासन व्यावस्थाले पनि उनीहरुले भोग्दै आएको दुःख र अमानवीय व्यवहारहरुलाई सकारात्मक विभेदको आधारमा लिन सकेको छैन । यसैले पनि अझै पनि संघ र प्रदेश सरकारहरु कानून बनाइदिएकै छ । संबिधानमा उल्लेख भएकै छ त ! भनेर चुपचाप बसेका छन् । समानताका लागि जागरण अभियान चलाउनुपर्छ, सशक्तिकरण गराउनुपर्छ र संबिधान र कानूनलाई शुन्य सहनशिलतामा रहेर पालना गराउनुपर्छ भन्ने बुझन चाहिरहेका छैनन् । यसैले पनि होला नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्रस्तावनाहरुमा जातीय विभेद र छुवाछुतलाई सम्बोधन गर्न चाहिहेका हुदैनन् ।

जातीय अहंकारवादी सोचले नै होला गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि ‘सँगै खाएको र सँगै बस्न थालिसक्यौ यसैले अब दलितहरुले भोग्दै आएको बिभेद र छुवाछुत अन्त भैसक्यो’ भन्दै प्रशिक्षण दिन सुरु भइसकेको छ । शिक्षित जातीय अहंकारवादीहरु न्याय माग्ने दलितहरुलाई नै जातिवादको पक्षपोषण गरेको भन्दै उल्टो आरोप लगाएर आफूहरु ‘पानीमाथिको ओभानो’ बनिरहेका छन् । अनेक बहाना बनाएर निर्धाहरुलाई नै दोषी देखाएर समानताको अधिकारबाट च्युत गराउन खोजिरहेका छन् । सयौं वर्ष पहिले हिन्दुधर्मको अपव्याख्या गर्दे लेखिएको मनुस्मृति ग्रन्थ अनि त्यसको आधारमा खडा गरिएको अथित जातीय अंहकारवादी वर्णाश्रम परम्पराको जगमा निर्माण भएको विसं १९१० को मुलुकी ऐनले लादेको छुवाछुत र विभेद अझै पनि नेपाली समाजमा कायमै छ । पढेलेखेका शिक्षितहरुले अझै पनि घुमाउरो पाराले आफनो जातीय अहंङकारलाई कामय राख्न चाहिरहेका छन् । वषौदेखि हेपिएका दलितहरुलाई समाजमा बराबर भएको देख्न चाहिरहेका छैनन् । यसैेले पनि होला रुकुममा नरसंहार हुँदा पीडित दलित समुदाय मात्रै देशव्यापी संघर्षमा उत्रिरहन बाध्य छ । आम नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीहरुले खुलेर साथ दिन चाहिरहेका छैनन् ।

सबैले बुझनुपर्छ, दलितहरुले परिवर्तनको संघर्षमा त्याग र बलिदान दिएको अमानवीय दासताबाट मुक्तिका लागि हो । एउटा उँचो जातिले आर्थिक आम्दानी गरे, उसको गरिबी निवारण हुनसक्छ । तर, वर्षाैदेखि दलिएको समुदायले संबिधान र कानून अनुसार समान हक व्यवहारमा भोग्न नपाएसम्म मुक्ति पाउन सक्दैन । यसैले उचो जाति भनाउने शिक्षितहरु नश्लिय जातिवादी अहंकारबाट मुक्त हुनुपर्छ । अहंकारवादको प्रणालीगत विभेदलाई अझै जोगाएर राखिरहने प्रयास छाडनुपर्छ । अझै पनि आफूहरुले वषौदेखि निमुखा निर्धाहरुमाथि गरेको अमानवीय अत्याचारलाई ढाकछोप गर्न पीडित समुदायलाई नै दोषी देखाएर जातीय अंहकारवादी सोचलाई मलजल हुनुहुदैन । किनभने समानताको आन्दोलनले मात्र समाजलाई समाजवादी बनाउँछ । तर, प्रणालीगत विभेदको व्यवहार कायमै राखे समाजलाई फेरि अर्को सशक्त बिद्रोहतर्फ लैजान्छ । अब चुपचाप अन्याय सहेर बस्ने हैन, बिद्रोह बोल्नुपर्छ भन्ने पढेलेखेका समुदायका युवापुस्ताहरु पनि आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । राजनैतिक चेत बोकेका अगुवाहरु पनि बिद्रोहको नेतृत्व गर्न थालिसकेका छन् । अन्याय बिरुद्धको एकताको यो चेत समुदायमा झन् बलियो बन्दै जानेछ ।

यसैले सबै मिलेर दलितहरुमाथि सदियौंदेखि भएको अमानवीय उत्पीडनका विरुद्ध माफी मागौं । अब पनि समानताका लागि पीडितहरुलाई सहयोग गरनौं भने हामी देशलाई साँच्चै गरिब बनाइराख्न मात्र हैन अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सधै बद्नाम गराइरहन चाहिरहेका छौं भन्ने प्रष्ट हुनेछ । धेरै भो ! अति भो ! भो, अब पुग्यो । जातीय विभेद र छुवाछुतलाई सदाका लागि अन्त गराउन हामी आफै अग्रसर भएर नागरिक र राजनीतिक सम्मेलन गरौं । समाजमा दलितहरुमाथि हुने सबैखाले अपराध र बञ्चितिकरणको विरोधमा काँधमा काँध मिलाएर आवाज बुलन्द बनाऔं । संविधान र कानूनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराऔं । नघिटघण्ण्ज्ञढ२नmबष्।िअयm