सम्पादकीय
भन्सारबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निस्किएका मालबाहक सवारी साधनलाई प्रहरीले रोक्ने, चेकजाँच गर्ने र दुःख दिने काम गरेको विषय विगतदेखि उठ्दै आएको छ । एकातिर मिलेमतोमा भन्सारबाट चोरी पैठारी भएको भन्दै प्रहरीले चेकजाँच गरेको बताउँदै आएको छ भने कानुन अनुसार चोरी तस्करी र पैठारी रोक्ने निकाय भएकोले आफूले जाँचपास गरेको सामान चेकजाँच गर्ने अधिकारी प्रहरीलाई नहुने भन्सारको दावी रहँदै आएको छ । त्यहि भएर पछिल्लो समयमा गृह मन्त्रालयसम्म यो विवाद पुगेपछि मन्त्रालयले भन्सार जाँचपास भएर आएका सवारी साधन नरोक्न प्रहरीलाई पत्राचार नै गरेको थियो । पछिल्लो समयमा भने ओभरलोडको नाममा ट्राफिक प्रहरीले भन्सारबाट छुटेका ढुवानीका साधन रोक्ने, जरिवाना असुल्ने र अनावश्यक दुःख दिने कार्य गरेको आरोप लागेको छ । यो विषयले एकातिर व्यवसायी क्षेत्र असन्तुष्ट छ भने अर्कोतिर सरकारकै दुई निकायबीच समन्वय र सहकार्यको अभाब देखिएको छ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका लागि कच्चा पदार्थ बोकेर आएका ट्रक तथा अन्य ढुवानी साधनलाई ट्राफिकले अनावश्यक दुःख दिएको भन्सार एजेन्टहरुले बताएका छन् ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट नापजाँच भएर दैनिक २ सयभन्दा बढी सवारी साधन निस्कन्छन् । तीमध्ये एक ठूलो हिस्सा औद्योगिक करिडोरमा पुग्छ । तर, भन्सारको जाँचपछि पनि ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न बहाना बनाएर ती साधनलाई रोक्ने, जरिवाना तिराउने र लामो समय होल्डमा राख्ने कार्य गरिरहेको गुनासो छ । यसले न केवल उद्योगी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक हानि पुरÞ्याएको छ, बल्कि व्यापारिक साखमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । २०७६ सालमा गृह मन्त्रालयले भन्सार जाँच पास भएका सवारी साधनलाई सडकमा नरोक्न निर्देशन दिएको भएपनि प्रहरीले उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ । सवारी साधनलाई कुनै ठोस कारणबिना रोक्नुले ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । ओभरलोडको समस्या हो भने भन्सारमै त्यसको चेकजाँच गर्ने प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो प्रकरणमा ट्राफिक प्रहरीले केही उद्योगहरूबाट मासिक रकम लिने र तिनका साधनलाई चेकजाँच नगर्ने, तर अन्य उद्योगका साधनलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको आरोपसमेत छ । यस्तो असमान व्यवहारले कानूनी र नैतिक मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर नेपालका मुख्य आर्थिक क्षेत्रहरूमध्ये एक हो । यहाँका उद्योगहरू आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर छन् । यदि यी सामग्री समयमा गन्तव्यसम्म पुग्न सकेनन् भने उत्पादनमा अवरोध हुने र उद्योगहरूलाई नोक्सानी हुन्छ । सवारी साधनलाई अनावश्यक रोक्दा उद्योगले थप ढुवानी खर्चसँगै हर्जाना पनि व्यहोर्नुपर्छ । साना र मझौला व्यवसायहरू झन् प्रभावित छन्, किनभने यस्ता समस्याले उनीहरूको लागत बढ्छ र प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । फलस्वरूप, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यो समस्या समाधान गर्न प्राथमिक रूपमा कानूनी व्यवस्थाको कडाइका साथ पालन गर्न आवश्यक छ । ट्राफिक प्रहरीले गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्छ । भन्सारबाट जाँच पास भएका सवारी साधनलाई गन्तव्यसम्म निर्वाध जान दिनुपर्छ । उद्योगी, व्यापारी र सरकारी निकायहरूबीच समन्वय गराउँदै यस्ता गुनासा समाधान गर्न छुट्टै निगरानी समिति गठन गर्न सकिन्छ ।
