सम्पादकीय
मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरण बाहिर आएको ६ महिनाभन्दा धेरै भयो । सहकारीमा भएको ठगीबाट पीडित सर्वसाधारणले धेरै अगाडि सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । सहकारीको विरुद्ध ऋण नतिरेको भन्दै लघुवित्त संस्थाले सञ्चालकलाई कालोसुचीमा पनि राखेको छ । कालोसुचीमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक रहेकी अञ्जला कोइरालाको पनि नाम छ । कोइराला एमाले नेता एवं सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमति हुन् । सहकारीका अध्यक्ष शम्भु रौनियार पोखरेलका विश्वास पात्र । पहुँचवालासँगको सम्बन्ध रहेको कारण नै सहकारीको अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको छ । सहकारीको अनुसन्धान गर्न सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले प्रहरीलाई पत्रचार गर्दा ऋषिकेश पत्नी अञ्जलाको नाम हटाएर अन्य सञ्चालकको नाम मात्र पठाएको छ । जबकि उनी सञ्चालक भएको समयमा सहकारीले गरेको बद्मासी (वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरेको) अदालतमा मुद्दा खेपिरहेकी छन् । तर, छानविन गर्नुपर्नेहरुको लिष्टमा उनको नाम राखिएको छैन । प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको बताएको महिनौं भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म १० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा कोहि पक्राउ परेका छैनन् ।
उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरणले नेपालको सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रको अनियमितता र व्यवस्थापनको कमजोरीलाई पनि सतहमा ल्याएको छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले सदस्यहरूको नाममा धितो राखेर नविल बैंकबाट ऋण लिएपछि सो रकम आफैं झ्वाम पारेका छन् । सो प्रकरणको अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन नविल बैंकले गरेको असहयोगले थप आशङ्का बढाएको छ । सहकारी क्षेत्र, जुन सामूहिक आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण माध्यम हो, पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापक बदनामीको शिकार भएको छ । उमागौरी कृषि सहकारीको यो प्रकरण पनि त्यसैको एउटा ताजा उदाहरण हो । सहकारीका सञ्चालकहरूले सदस्यको नाममा बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ ऋण लिई २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु, बैंकमा उपस्थित नभई सदस्यहरुले ऋण लिएको हस्ताक्षर गराउनु, अहिले बैंकले धितो लिलाम गर्ने भन्दै कर्जा तिर्न दबाब दिनु र अनुसन्धानमा असहयोग गर्नुले आशंका बढाएको छ । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, सदस्यहरूले सहकारीमा बुझाएको किस्ता बैंकमा दाखिला नगरिएको र उनीहरूलाई झुठो ऋण तिर्न बाध्य बनाइएको छ ।
यो प्रकरणमा नविल बैंकको भूमिका अझ विवादास्पद बनेको छ । बैंकले प्रहरीको चार पटकको पत्राचारको जवाफ नदिनु मात्र अस्वाभाविक होइन, यो बैंकको पारदर्शितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । बैंकले सहकारीका सञ्चालकहरूसँगको साँठगाँठ वा प्रक्रियागत कमजोरीबाट यस्तो अनियमितता हुन गएको स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । यस्तो व्यवहारले मात्र अनुसन्धानमा अवरोध पु¥याउँछ, जसले पीडितलाई न्याय दिन थप ढिलाइ गर्न सक्छ । यो घटना सहकारीको नियमन र बैंकिङ प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । सहकारीमा १२ करोड रुपैयाँको हिनामिना भएको र विभिन्न बैंकहरूबाट ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिइएको तथ्यले व्यवस्थापन र अनुगमनको कमजोरी देखाउँछ । नियामक निकायहरूको कार्यक्षमतामा सुधार गर्न र सहकारीहरूको नियमित अनुगमन सुनिश्चित गर्न यो प्रकरण एउटा चेतावनी बन्नुपर्छ ।
सरकार र नियामक निकायहरूले यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई सहकारी र बैंकको भूमिकामाथि छानबिन गर्नुपर्छ । नविल बैंकले अनुसन्धानमा आवश्यक कागजातहरू प्रस्तुत गर्न अस्वीकार गर्नु केवल अनियमितता लुकाउने प्रयास हो कि प्रक्रियागत त्रुटि हो, यसबारे पनि गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ । यदि बैंकले साँच्चै सहकारीका सञ्चालकहरूसँग मिलेमतो गरेको हो भने, यसले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वासलाई कमजोर बनाउनेछ । यस घटनाले सहकारी सदस्यहरूका लागि पनि पाठ सिकाएको छ । उनीहरूले सहकारीमा सदस्यता लिँदा र कारोबार गर्दा त्यसको वित्तीय संरचना र प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको दुरुपयोग रोक्न सदस्यहरूको जागरूकता र जिम्मेवारी अनिवार्य छ । यो प्रकरणले सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न दबाब दिएको छ । नियामक निकायहरूले सहकारीहरूको वित्तीय विवरण पारदर्शी बनाउने, ऋण प्रवाह र फिर्ताको अनुगमन कडा पार्ने, र सहकारीका सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
