पुण्य पी अधिकारी
“राज्यको नीति कारागारलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउँदै यातनागृह भन्दा सुधारगृहमा रूपमा विकास र रूपान्तरण गरिने” भन्ने छ । तर, मोरङ कारागारका विषयमा यो नीति ठिक उल्टो देखिएको छ । यो मेरो निजी विचार भएकाले बिमति राख्न पाइन्छ । असोज १९ गते दिनभरजसो प्रदेश राजधानीमा रहेको मोरङ कारागार तनावग्रस्त बन्यो । मोरङ कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीका कारण यो कारागार धेरै पटक तनावग्रस्त भइसकेको छ । कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीका कारण बेला–बेलामा तनाबग्रस्त हुँदै आएको कारागार यसपटक भने कैदीबन्दीका आफन्त तथा राज्यको नीतिअनुरूप कारागार हुनुपर्छ भन्ने विचार बोकेका सर्वसाधारणले कारागार प्रशासनविरूद्ध धर्ना र नाराबाजी गर्दा कारागार तनाबग्रस्त बन्यो ।
विराटनगर महानगरपालिका–११ का अभिषेक गिरी अपहरण मुद्दामा डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको निर्णय बमोेजिम मोरङ कारागारमा सरूवा गरी ल्याउने सूचना सार्वजनिक भएसँगै कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दी तथा उनका आफन्तजनले मोरङ कारागार असुरक्षित हुने महसुस गरी धर्ना र विरोध गरेको पाइयो । अभिषेक गिरीलाई मोरङ कारागारमा नल्याउन पहल गर्न माग गर्दै कैदीबन्दीका आफन्तजनले असोज १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा निवेदन समेत दिए । कारागार व्यवस्थापन विभागले नै स्थानीयस्तरमा कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासनको जिम्मेवारी सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था गरेका कारण जिल्लास्थित कारागारको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अधिकार सम्पन्न छ । यसर्थ पनि जिल्ला प्रशासनमा निवेदन सर्वसाधारणको अभिकारभित्रै पर्दछ ।
अभिषेक गिरी मोरङ कारागार आए, कारागारभित्र छुट्टै राज्य चलाउने, कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीले जसरी भएपनि साप्ताहिक र महिनावारी रकम गिरीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने र सो नगरेको खण्डमा यातना भोग्नु पर्ने भएकाले कारागारमा रहेका कैदीबन्दी अझ असुरक्षित हुने भन्दै गिरीलाई मोरङ कारागार ल्याउने सरकारी निर्णय गलत भएको विराटनगर महानगरपालिका–६ का ३० वर्षीय अमर पासवानले बताए । पासवान असोज १८ गतेदेखि अभिषेक गिरीलाई मोरङ कारागार ल्याउन हुँदैन भन्दै सरकारी निर्णयको विरोध गरि एक जना कैद भुक्तान गरिसकेका व्यक्ति हुन् । उनले गिरीलाई मोरङ कारागार ल्याउने सरकारी निर्णयको विरोध भने यसै गरेका भने होइनन् । पासवान चार वर्ष अघि लागू औषध मुद्दामा कारागारभित्र कैद भुक्तान गरिहरेका थिए । त्यो बेला कारागारमा अभिषेक गिरीको राज्य थियो । अभिषेक गिरीले यातना दिने गरेका कैदीमध्ये एक जनाभुक्तभोगी आफू भएको पासवानले बताए । उनले भने आफू कैद भुक्तान गरी बाहिर आएको र हाल कारागार भित्रलागू औषध मुद्दामा भाइ र भिनाजु रहेकाले अभिषेक गिरीले सबैलाई दुखदिने थाहा भएकाले मोरङ कारागारमा गिरीलाई ल्याउने तयारीको विरोध गरेको हुँ ।
मोरङ कारागारमा रहँदा अभिषेक गिरीले कारागारभित्र कैदीबन्दीलाई यातना दिनुका साथै चन्दा असुलेकोे कैदीबन्दीले गुनासो गरेपछि मोरङ कारागारले ०७४ चैत २३ गते गिरीलाई डिल्लीबजार कारागार सरूवा गरेको थियो । तर, कांग्रेस सरकारमा आएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आदेशमा गिरीलाई मोरङ कारागार सरूवा गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागको पत्र मोरङ कारागारलाई ०७८ भदौ १७ गते प्राप्त भएपछि कारागारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका दोषी तथा मोरङ कारागारका चौकीदार नविन राईलाई भुम्का कारागार पु¥याउन मोरङ कारागारलाई उस्तै हम्मे प¥यो । मानवअधिकारमैत्री कारागार निर्माणका लागि राज्यको नीति एउटा भएपनि गृहमन्त्री नै अघि सरेर नियम विपरीत निर्णय गरेपछि त्यसको प्रभाव मोरङ कारागारमा असोज १८ गतेदेखि देखिँदै आएको छ ।
एउटा कारागारबाट स्थानान्तरण भइसकेका कैदीलाई पुनः सोही स्थानमा सरुवागर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छैन । तर गिरीलाई कानुनी व्यवस्था र अभ्यास विपरीत निर्णय गरी पुनः मोरङ कारागार ल्याउने सरकारी निर्णयले भने कारागार सुधारका लागि राज्यले तय गरेको नीतिमाथि नै प्रहार गरेको छ । जसका कारण राज्य सुव्यवस्था चाहन्छ वा खैलाबैला अनुत्तरित प्रश्न उब्जिएको छ ।
