पुण्य पि अधिकारी
बितेको २४ घण्टामा सामाजिक सञ्जाल र आम रूपमा राज्यप्रति नकारात्मक धारणा राख्नेहरूको सङ्ख्या निमेषमा बढेर गएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको उपचार सरकारले नगर्ने र बाध्यकारी रूपमा गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि विभिन्न शर्त राखी आमनागरिकलाई राज्य नभएको प्रत्याभूति दिलाउने गरि गरिएको निर्णयले २४ घण्टायता सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी शब्द सरकारको विरोधमा खर्च भएको छ ।
नेपालको संविधानले धारा ३५ मा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या र व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराले आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार र महामारीका समयमा राज्यलाई अझ् बढी जिम्मेवार बनाउँछ । तर, सरकारले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार नगर्ने निर्णय गरेपछि त्यसले आम सर्वसाधारणलाई कोरोनासँगै अर्को चिन्ता र पीडा थपिदिएको छ ।
महामारीका समयमा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता र अशक्तता भएका व्यक्ति बढी प्रभावित हुन्छन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण उपचार अभाव र प्रभावकारी उपचार अभावमा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । अहिलेको विषम परिस्थितीको समयमा राज्यले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र औषधोपचारको अधिकारलाई रक्षा गर्नुपर्नेमा सो कायम राख्न नसक्दा आमनागरिक राज्यप्रति असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । नागरिकको बाँच्न र आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारको ग्यारेण्टी गर्न राज्यका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको अवस्था राज्यले महामारीका समयमा नागरिकको उपचार गर्दिन भन्नु संविधानको मौलिक हक र अदालतको सर्वोच्चताको उल्लङ्घनसमेत भएको छ ।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भन्दै त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश विपरित नागरिकको उपचार गर्दिन भन्नु राज्य दायित्वबाट भाग्नु मात्र हो ।
हुन त, आम नागरिकले राजश्व बुझाउन खुसामत र घुस खुवाउनुपर्ने प्रणाली र प्रशासन चलाएर बसेको राज्यलाई आम नागरिकको जीवनको अर्थ र महत्व कमै होला । तर, राज्यले विश्वव्यापी रूपमा सन्धी, सम्झौता र अनुमोदनका क्रममा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार र बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न गरिएको वचनवद्धताप्रति नेपाली नागरिकले कुन अर्थमा गौरव गर्ने ?
नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारलाई रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा निन्दनीय र अपमानजनक छ । राजश्व सम्पूर्ण रूपमा आम सर्वसाधारणले छाक नखाएर, एकसरो मुस्किलले लगाएर, इच्छा र चाहना मारेर राज्यलाई बुझाएको रकम हो । त्यहि खुन पसिनाको मूल्यमा शासक र राज्यका स्थायी संयन्त्रहरूले दुरूह गरी नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि धावा बोल्नु अक्षम्य छ । वास्तवमा सङ्कटको बेलामा हो नागरिकलाई राज्यको आडभरोसा चाहिने । यही समयमा सरकारले दम्भका साथ आम सर्वसाधारणको उपचार नगर्ने भनि घोषणा गर्दछ, त्यो पनि दम्भका साथ ।
महामारीका समयमा स्वास्थ्य अधिकारबाट आमनागरिकलाई वञ्चित गराउने सरकारको निर्णय अमानवीय मात्र होइन गैरसंवैधानिकसमेत छ । कुनै पनि तर्कले राज्यको यो निर्णयलाई जायज मान्न सकिदैन । आश्चार्यचकित हुने अवस्था के छ भने देश यतिविध्न सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बेला पनि सरकार कहीँकतै कसैप्रति पनि उत्तरदायी देखिँदैन । शासकहरू आम सर्वसाधारणप्रति उदासिन हुँदा आम जनमानसमा गैरजिम्मेवार सरकारलाई किन कर तिर्ने भन्ने प्रश्न मनमतिष्कमा खेल्न थालेको छ । आम सर्वसाधारणले गाँस काटेर मन्त्री, सांसद र कर्मचारीलाई पोस्न मात्र कर तिर्नुपर्ने हो भने सोहीअनुसारको व्यवस्था र निर्णय गरिदिन अबेर भएको छ । अन्यथा संवैधानिक रूपमा जनतालाई मालिक बनाएर व्यवहारमा कु गर्ने राज्यको नीति हो भने यहीँ महामारीबीच जनताबाट राज्यविरूद्ध विद्रोह हुनेछ ।
