खगेन्द्र सुवेदी
प्रधानमन्त्रीले दल विभाजन तथा संबैधानिक निकायका प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारीस गरेपछि नेकपाभित्र ६ महिनादेखि चलेको अन्तरसंघर्ष विचमा साम्य भएर पुनः सुरु भएको छ । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विवाद फेरि बाहिर आएको छ । सामूहिक नेतृत्व र ब्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्ने कम्युनिष्ट मुलमन्त्रबाट पार्टी निर्देशित हुनुपर्छ भनेर भाषण र प्रशिक्षणमा भन्ने ओलीले निरंकुश शैलीमा पार्टीभित्र छलफलसमेत नगरी निर्णय गरेको भनेर ब्यापक आलोचना भउयो । अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजिनामा दिनुपर्नेसम्मका दबाबहरु आए । दबाब र आलोचनालाई थेग्न नसकेर पास भई सकेको अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य त हुनुपरो । तथापी ओलीका कार्यशैलीमा भने खासै फरक आएको छैन ।
बिभिन्न नियुक्तिहरुमा ओलीको एकलौटी र गुटको स्वार्थ अनुकुल निर्णयहरु भइरहेका छन् । लगानी बोर्डमा सुशिल भट्टलाई नियुक्त गर्दा पार्टीबाट ब्यापक बिरोध भयो । उता ईश्वर पोखरेलको सम्धीलाई बाणिज्य बैकको सञ्चालक नियुक्ति पनि विवादरहित भएन । कुनमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने आम नागरिकको आवाज पनि सरकारले सुनेन । ओली टसमस नभएर सबै आलोचना पचाईदिए । अहिले युबराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत नियुक्त गर्दा पनि उहि प्रबृत्ति देखियो । मन्त्रीहरुको बिभिन्न समयमा भएका ठुला काण्डहरुको छानबिन गर्न पार्टीभित्र र बाहिरदेखि जनदबाब आयो । तर, हरेक काण्डहरुमा ओली आफैं रक्षाकबच बनेर उत्रिए । उनी आफैं अख्तियार र न्यायालय बने । मन्त्री र आफ्नो सचिबालयका सदस्यहरुको प्रबक्ता बनेर रक्षा गर्नुपर्ने अनौठो भूमिकामा ओली छन् ।
आफ्नो स्वार्थमा पार्टी नचलेमा सरकारमा बसेर पार्टी फुटाउने धम्की दिएका ओली त्यसैको बेलमा पार्टीलाई अकर्मन्य बनाउन सफल छन् । अध्यादेश ल्याउने र संसद भंग गर्ने उनको धम्कीले देश असफलताको खाडलमा जाकिने भन्दै अन्य नेताहरु पनि लाचार देखिएका छन् । साच्चै भन्नुपर्दा नेकपा नै ओली हो । ओलीले फकाएर, धम्काएर, घुर्काएर जसरी भएपनि पार्टी र सरकारमा मनमौजी गरिरहेका छन् । कम्युनिष्टहरु अन्तरबिरोध सृजना गर्न र त्यो अन्तरबिरोधमा खेलेर बिरोधीहरुलाई खतम बनाउन वा बिरोधीलाई साइजमा ल्याउन माहिर हुन्छन् । त्यही अन्तरबिरोधमा खेल्ने र मुख्य बिरोधीलाई एक्ल्याएर सहायकसँग मिल्ने कुरामा माहिर हुन्छन् । आफ्नै पार्टीभित्र अन्तरबिरोध सृजना गरेर आफूइतरका नेतालाई तह लगाउने आफ्ना सहयोगीहरुलाई लाभको पद दिएर सामिप्यमा राख्ने कुरामा ओली सरकार धेरै अगाडि भएको देखियो ।
ओलीले कम्युनिष्ट सिद्धान्त र बैचारिक हतियारले लैस नेताहरुबीच नै अन्तरबिरोध सृजना गरिदिन्छन् । केही समय पहिले नेकपामा स्पष्ट दुई कित्ता देखिएको समयमा पनि केही नेताहरुले ओलीलाई समर्थन गर्नुको मुख्य कारण नै अरुले सृजना गरेको अन्तरबिरोधमा नेताहरु फस्नु हो । पछिल्लो समयमा देखिएको शक्तिसंघर्ष पनि यसैको एउटा रुप हो । आफूलाई समर्थन गर्ने नेता तथा बुद्धिजीवी छानीछानी लाभको पद दिएका छन् । राजनैतिक पृष्टभुमि नभएकाहरुलाई संस्थानहरुको कार्यकारी प्रमुख, राजदूत, अर्थविद्लगायत पदमा नियुक्त गर्ने सिलसिला नै चलाएका छन् । संबैधानिक पदमा पनि ओलीको हालीमुहाली छ । यही कारण पनि ओलीनिकटहरु कहिले पनि अख्तियारको कार्यबाहीमा पर्दैनन् ।
आफूनिकटलाई खुसी बनाउने मात्र होइन बिरोधीलाई फकाउने कुरामा पनि ओली अगाडि देखिएका छन् । पूर्वएमाले पृष्टभुमि भएका बामदेब गौतम मात्र होइन माओवादी पृष्टभूमि भएका रामबहादुर थापा र लेखराज भट्ट पनि ओली कित्तामा ढल्किनु त्यही कारण हो । समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले ओलीले सत्ता र शक्ति प्रतिपक्षलाई तह लगाउन मात्र होइन, आफ्नै पार्टीका इतरका नेताहरुलाई जुधाउन, लोभ्याउन, धम्क्याउन र भुल्याउन दुरुपयोग गरेको कुरामा दुईमत छैन ।
अहिलेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पनि सरकारका मन्त्री असफल भएर नयाँ ल्याउने भन्दा पनि पालो पु¥याउने नियतका साथ मात्र ओलीले चाहेका छन् । आफूलाई सहयोग नगर्नेलाई हटाएर सहयोगी झुन्डलाई पुरस्कृत गर्ने उनको योजना छ । गुटगत राजनीतिलाई अझै घनिभूत बनाउन अहिले मन्त्रिमण्डललाई आधार बनाएको छ । अब बन्ने मन्त्रिपरिषद् ओलीको अनुकूलतामै हुन्छ । ओलीइतर गुटको भए पनि आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न सक्नेलाई मात्र मन्त्री बनाउने साथै अर्काे गुटको नेताहरुलाई मन्त्री पद दिएर वा कुनै अबसर दिएर आफ्नो गुटमा तान्ने खेल पनि उनले खेल्दैछन् ।
अझ ती अन्तरबिरोधलाई प्रोत्साहन गर्ने या न्युनीकरण गर्ने नाममा सरकारले माफियाहरुको अनुकूलतामा मन्त्री नियुक्त गर्ने, संबैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने, अनि भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण गर्ने प्रबृति त देश र जनताको लागि घातक हुने । देश र जनतालाई घात गर्नेबाहेक अन्य कुरा दिन नसक्ने ब्यवस्थाप्रति जनताको बिश्वास कमजोर हुँदैछ । यी तथ्यको आधारमा विश्लेषण गर्दा केपी ओली नै सरकार हो । ओली नै नेकपा हो र नेकपा नै देश हो भन्ने जस्तो नजिर स्थापना गर्न खोजिएको छ । हिजो नागरिक सर्बाेच्चताको नारा लगाउनेहरु आज केपी ओलीको पछि नलागे केही हुदैन भन्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । केपी ओलीदेखि सरकार र पार्टी डराउनुपर्ने अनी सरकार र पार्टीको आशमा जनता बाच्नुपर्ने अवस्था देश र जनताको लागि दुःखद् हो ।
संघीय लोकतन्त्रमा जनतादेखि नेता र राजनीतिक दल डराउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा राजनीतिक दलले जे मनोमानी गर्छन् । तर, हाम्रो संघीय गणतन्त्रमा त्यो देखिएन । जनताले चुनाबमा हराएपनि समानुपातिक र अन्य अन्य कोटाको नामको चोर बाटोदेखि पदमा पुग्ने क्रम छ । राजनीतिक दल र नेताहरु देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुन जरूरी ठान्दैनन् । जनताप्रति उत्तरदायीबिहिन नेताहरु कर्तब्यबिमुख हुन्छन् । यसरी नेताहरु कर्तब्य बिमुख भएसम्म कहिले पनि संघीयताको जग बलियो हुदैन र संघीयताप्रति जनताको विश्वास हुदैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई दबाब आउने जस्तो अथवा प्रमको प्रतिकूलतामा बैठक हुने देखिए बैठकमा उपस्थित नै नभएर बैठकलाई नै पछि धकेल्नेसम्मको कार्य हुँदा पनि पार्टीभित्र बाट प्रमकै पक्षमा काठमाडांैको गल्लीमा बुर्कुसी मार्ने कार्यकर्ता हिँड्छन् भने तिनमा राजनीतिक चेत भएको मान्न सकिन्न । गलत नै भएपनि पार्टीले सही भनेको आधारमा समर्थन गर्ने कार्यकर्ता र सही नै भएपनि पार्टीले गलत भनेको आधारमा बिरोध गर्ने कार्यकर्ताहरुको कारणले पनि पार्टी र सरकार यसरी मनपरी गर्न पाएको छ । कम्युनिष्ट कार्यकर्ता भनेको पार्टीको झण्डा बोक्ने मात्र होइन, जनता र पार्टीबीच सम्बन्ध जोड्ने पुल पनि हो । यो कुरा कार्यकर्ताले नबुझेसम्म जहिले यस्तै हो । त्यसैले कार्यकर्ता नेताको गुलाम बन्ने भन्दा पनि देशको सच्चा भक्त भएर खबरदारी गर्न जरूरी छ ।
मान्छेको ठूलो समूह भेला भएर पार्टीको सरकार स्थापना होला, पार्टीको सरकारले निरन्तरता पाउला पार्टीको पछि लाग्नेहरुको स्वार्थ पुरा होला । तर, मुख्य कुरा पार्टीको बिचार र सही सिद्धान्त अनुसार चल्न नसके त्यो टिक्दैन । त्यस्तो पार्टीले देश बनाउछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । अनि राजनीति देश र समाजको लागि हुदैन । ब्यक्तिको स्वार्थ पुरा गर्नको लागि मात्र हुन्छ भने त्यस्तो पार्टीको पछि कहिलेसम्म लाग्ने ? ब्यक्तिको लागि मात्र हुनेगरि त भारी बोकेर पनि जीबिकोपार्जन गर्न सकिन्छ नी । जनताको भविष्यलाई दाउमा राख्नुपर्छ र ?
एउटा पुस्ता बिदा हुँदा देशलाई समुन्नत, विकाशित, समृद्ध बनाएर छोड्ने अनि त्यसको जस इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाउने बिषयमा प्रतिष्पर्धा हुनुपर्ने त्यो अपेक्षा गर्नु पनि आत्मघाती हुनेछ । तर, कम्तिमा दोस्रो पुस्ता वा त्यो भन्दा पछाडिको युवा पुस्ताबाट त्यो अपेक्षा गर्नु गलत होइन । सायद हामी अभागी साबित भएका छौं । मतलब हामीले अपेक्षा गर्ने र नेतृत्वबाट पुरा हुनसक्ने सम्भावनाहरु पनि पुरा गर्न नेता हरुले जाँगर देखाएको छैनन् ।
हामीले आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र समाज परिवर्तनको बाचा गर्ने नेताहरुको खबरदारी गर्ने हो भने केही मात्रमा भएपनि नेताहरु देश र समाजप्रति जिम्मेवार हुनेछन् । नेताको जिम्मेवारीले राजनीतिमा भएका बिचलनहरु नियन्त्रण नभएपनि न्युनीकरण अवश्य हुनेछ । देश र समाजको लागि ठूलो उदाहरण र योगदान हुनेछ ।
नेताहरु सरकार पुनर्गठनको नाममा मन्त्री फेर्ने अनी गुटगत राजनीतिलाई झन् प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । मुख्य समस्या आफैमा भएपछि मन्त्री फेरेर मात्र हुनेवाला केही होइन । पालो पुराएर देश र जनताले सधै दुःख पाईरहन्छ, नेता र बिचौलियाले देश लुटिरहन्छन् ।
