कोषराज न्यौपाने
एसिड आक्रमणको अवस्था
महिला तथा किशोरी विरुद्ध (यदाकदा पुरुष विरुद्धसमेत) एसिड आक्रमण गरी मानवअधिकारको गम्भीर हनन् वा ज्यादतीपूर्ण हिंसाका घटनाहरु विश्वभरी नै भईरहेका छन् । यद्यपी, दक्षिण एशियामा यो घृणित कार्य अझ बढी हुने गरेको छ । नेपालमा पनि एसिड आक्रमणबाट हुने हिंसा र मानवअधिकार ज्यादतीको घटना निरन्तर भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आ.व.२०१४÷१५ देखि आजसम्म २० वटा आक्रमण भएका छन् । यसमा संलग्न भएको आरोपमा २५ जना पुरुष र २ जना महिला थुनामा छन् । तर बर्न भायोलेन्स सर्भाइभर्स नेपालले भने ८ वर्षमा ४० वटा घटना भएको जनाएको छ । त्यसमा पनि १३ देखि १८ वर्षभित्रका करिव १२ प्रतिशत बालिकाहरू र १९ देखि ४० वर्षबीचका ७३ प्रतिशत किशोरी र महिलाहरू यसको निशानामा परेको देखिन्छ । अपराधको मुख्य कारक तत्वको रुपमा घरायसी विवाद र प्रेम सम्बन्धमा आएको विचलनका कारण बढी मात्रामा त्यस्ता घटनाहरू भएको देखिन्छ ।
वर्तमान नेपाल कानून
खारेज भइसकेको मुलुकी ऐनमा त एसिड आक्रमणको अपराधबारेमा विशेष प्रावधान थिएन । तर, अहिलेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १९३ मा भने विशेष व्यवस्था छ । अपराध संहितामा भनिएको छ ः– .
(१) कसैले कसैलाई तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी वा छर्किई वा त्यस्तो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जिउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरुप पार्ने काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरुप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र शरीरको अन्य अङ्ग कुरुप पारेमा वा शरीरमा पीडा पु¥याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम जरिबाना बापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत दिनुपर्नेछ ।
प्रभावितको अवस्था
पीडित व्यक्तिहरु र उनीहरुको हकहितमा कार्यरत संस्थाका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समयमा बढ्दै गएका तेजाब तथा अग्निजन्य हिंसा र यसले पारेका प्रभावको विषयमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, त्यस्ता घटनाले मानिसको ज्यानै जानेसम्मको परिस्थितिको सृजना हुनुको साथै शरीरको कुनै अंगहरू नै कामन लाग्नेगरी अपाङ्गता हुने, ज्ञानेन्द्रीय शक्ति गुम्ने वा क्षीण हुने संभावना रहन्छ । साथै कुनैपनि व्यक्तिलाई एसिड प्रहार हँुदा निजको अनुहार र शरीरमा मात्र चोट लाग्दैन । उसको आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वासमा पनि चोट पुग्दछ । जसको फलस्वरुप निजले पटक–पटक पीडा तिरस्कार तथा हेला सहेर आजीवन बाँच्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको पीडा उपचारपछि पनि पुरानै अवस्थामा फर्कन प्रायःअसम्भव नै देखिन्छ ।
कतिपय महिलाहरूले मानसिक रूपमा परेको यस पीडालाई सहन नसकी आत्महत्यासमेत गर्ने गरेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । यसबाट हुने शारिरीक अंगभंगको उपचार गर्ने क्रममा प्रभावित व्यक्ति र परिवारको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग क्षतविक्षत हुने गरेको छ । भनाईको तात्पर्य एसिड आक्रमणको अपराधबाट पीडित व्यक्तिको शरीर, मन, आर्थिक र सामाजिक अवस्था समेतमा कहालीलाग्दो क्षति पुग्दछ । हालै मात्र एसिडपीडितको निःशुल्क उपचारलाई सरकारले १७ वटा अस्पताललाई तोकेर केही राहत दिने प्रयास गरेको छ ।
कानून सुधारको प्रयास
नेपालको फौजदारी संहितामा एसिड आक्रमणलाई दण्डनीय फौजदारी अपराध मानी पीडकलाई कैद सजाय हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था भएपनि यसको अपर्याप्ततालाई महसुस गरी कानून सुधार गर्न नेपालको सर्वोच्च अदालतदेखि संसदीय समितिसम्मले सकारात्मक प्रयास गरेका छन् । भर्खरै मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट केही दिनभित्रमा एसिड प्रभावितको संरक्षणको लागि अध्यादेश जारी गर्ने घोषणा गर्नुभएपछि अध्यादेश कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा व्यापक छलफल भईरहेको छ । यसैक्रममा केही गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरुले दिएको सुझावहरु मुलतः एसिडजन्य अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई हुने सजाय, क्षतिपूर्ति र अन्तरिम राहत, पीडितको उपचार खर्च, विशेष सामाजिक संरक्षण र क्षतिपूर्तिका अन्य दायित्व, एसिडको बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्ने, जनचेतना विस्तार र सहज न्यायमा पहुँच आदिमा केन्द्रित छन् ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट प्राप्त भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रियालाई आधार मान्दा अधिकतम सजाय र कैद अवधि पूरा गर्नैपर्ने, प्रभावितको उपचार खर्च, शिक्षा र जिवीकोपार्जनको जिम्मा सरकारले लिनेजस्ता सकारात्मक प्रावधानहरु समावेश गर्ने तयारी भएको छ ।
कानूनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरु
अपराधलाई नियन्त्रण गर्न कानून एउटा सशक्त औजार हो । त्यसैले एसिड आक्रमणको अपराधलाई पूर्णतयाः नियन्त्रण गर्न बलियो कानून र प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य शर्त हो । यस किसिमको अपराधबाट धेरै प्रभावित हुने गरेको छिमेकी देश बंगलादेशको उदाहरण हेर्ने हो भने सन् २००२ मा विशेष कानून लागू गरेपछि यो अपराधमा उल्लेखनीय कमी आएको छ । प्रत्येक वर्ष सयौंको संख्यामा हुने अपराध अहिले एक अंकमा झरेको छ । त्यसका मुख्यतः ३ वटा कारण छन् । पहिलो, मृत्युदण्डजस्तो कडा सजायको व्यवस्था (त्यहाँ १४ जना अपराधीले मृत्युदण्ड पाईसकेका छन् तर नेपालमा भने मृत्युदण्डको कानून बनाउन मिल्दैन), दोश्रो, एसिडको बिक्री वितरणमा प्रभावकारी अनुगमन र तेश्रो, व्यापक जनचेतना विस्तार ।
त्यसैले एसिड आक्रमणका घटनाबाट पीडित वा प्रभावित व्यक्तिहरुको संरक्षण गर्ने र अपराधीलाई दण्ड सजाय गर्ने विषयमा कानून बनाउँदा अन्य देशहरुको अनुभव नेपालमा पनि उपयोगी हुनु सक्दछ । अध्यादेशको रुपमा ल्याउन लागिएको कानूनमा गैरसरकारी संस्थाहरुले दिएका सुझावहरु वर्तमान सन्दर्भमा उपयुक्त छन् । त्यसका अलावा, अध्यादेशमा निम्न बमोजिमका विषयहरु समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ः–
१. एसिड प्रभावित व्यक्तिको तर्फबाट निज वा अन्य जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाले नेपालको जुनसुकै प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसरी उजुरी पर्न आएमा सम्बन्धित् प्रहरी कार्यालयले घटना भएको स्थानको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी पठाउनु पर्दछ । यदि प्रहरी कार्यालयले उजुरी दर्ता नगरेमा प्रचलित कानूनमा भएको सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्थाको अतिरिक्ति घटना भएको स्थानको स्थानीय तह वा राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । सम्बन्धित् स्थानीय तह वा महिला आयोगले लेखिपठाएमा प्रहरी कार्यालयले अनिवार्य रुपमा उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । नियतवश उजुरी दर्ता नगर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारवाहीको सिफारिश गर्न महिला आयोगलाई सक्षम बनाइनु पर्दछ ।
२. उपचार खर्च जति रकम भएपनि सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्दछ । अर्थात् रकममा कुनै सीमा राखिनु हुँदैन । त्यसैगरी अब बन्ने ऐन लागू हुनुभन्दा अघिका घटनामा प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई पनि सम्पूर्ण उपचार खर्च प्रदान गरिनुपर्दछ ।
३. बैक वा वित्तीय संस्थामा आप्नो सम्पत्ति धितो राखी उपचार गराएका प्रभावित वा उनीहरुका परिवारले लिएको क्रण वापतको सम्पूर्ण व्याज रकम सरकारले तिरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
४. यो कानूनको कार्यान्वयनमा लैंगिक समानता कायम गरिनुपर्दछ अर्थात् महिला, पुरुष वा तेश्रो लिंगी पीडित भएपनि कानूनले समेट्नु पर्दछ ।
५. पीडित वा प्रभावितहरुले नजिकको सिंहदरवारबाट पनि अधिकार र सुविधा प्राप्त गर्नसक्ने हुनुपर्दछ । भनाईको अर्थ संरक्षणकारी व्यवस्था अन्तर्गत् प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई पनि उपयुक्त भूमिका प्रदान गरिनुपर्दछ । ताकी पीडितले अधिकार वा सेवा पाउन धेरै टाढा धाउन नपरोस् ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्)
