अनन्तराज न्यौपाने
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहकै सरकारले कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा सफलता पाएको ढ्वाङ फुकिरहेका छन् । यसका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, कोभिड–१९ को तथ्याङ्क र वास्तविकता नियाल्ने हो भने सरकारी दाबी मिथ्या सिद्ध हुन्छ । विराटनगरकै कोशी अस्पतालअन्तर्गतको कोभिड अस्पतालको दुर्दशा, अव्यवस्था र फोहरमैलाका विषयमा प्रशस्त समाचारहरू आएका छन् ।
कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिरहेको यो अस्पताल दुर्गन्धित वातावरण र अत्यन्त फोहर शौचालयका कारण नर्क हो कि उपचार केन्द्र छुट्याउन गाह्रो भएको स्वयं बिरामीहरूले बताएका छन् । एक बिरामी भन्छन्, ‘हामी अस्पतालभित्र छौँ कि फोहरको कन्टेनरभित्र छौँ भन्ने छुट्याउन सकिरहेका छैनौँ । कोरोनासँगै अरू रोगले च्यापेर मरिन्छ कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ । संक्रमितले खाना खाएपछि बाँकी रहेको डिस्पोजेबल वस्तुको व्यवस्थापनमा अस्पतालले चासो दिएको छैन ।’ अस्पतालको शौचालयमा भएको क्षेत्र पानीले भरिएको छ । सरसफाइ नगरिँदा दुर्गन्ध व्याप्त छ र दिसापिसाब गर्न जानै नसकिने अवस्था छ । बर्खाको पानीले अस्पताल डुबान हुने गरेको छ ।
विराटनगर त प्रदेशको राजधानी हो । प्रदेश राजधानीमा भएको, सबैको आँखा परेको र प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको अस्पतालको त यस्तो दुर्दशा छ भने अन्यत्रका कोभिड उपचार केन्द्रको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अर्कातिर कोरोना नियन्त्रणका नाममा अरबौँ खर्च गर्न तयार रहेको र अरबौँ खर्च गरिसकेको सरकार अब आम जनतालाई यसको खतराबाट जोगाउन पूर्णतः विफल देखिएको छ । आज पूर्वको भद्रपुर र रतुवामाई होस् वा विराटनगर महानगरपालिका, अथवा राजबिराजदेखि वीरगञ्जसम्मको भूभाग होस्, तराई क्षेत्र कोभिड–१९ को रेडजोनमा परिसकेको प्रतीत हुन्छ ।
विराटनगरका एक जना सामाजिक अभियन्ता राजेन्द्र खनाल सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो स्टाटस लेख्तै आफ्नो आक्रोश यसरी पोख्छन्, ‘कोभिड–१९ भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट अझ जटिल बन्दै गएको सिङ्गो देश भयावह हुँदै जाँदा हामी प्रदेश–१ वासीभित्र झापा, मोरङ, सुनसरीलगायत विराटनगर र भारत सीमा जोडिएका क्षेत्रमा उच्च जोखिम हुँदै अब समुदायसँग फैलँदो अबस्थालाई ख्याल राखी सम्बद्ध निकायको तयारी के छ र कस्ता उपाय गरिदैछ …? अनि रोग फैलन नदिने रोकथामका बारेमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका योजना र कार्यक्रम खै के के छन् ? सूचना टाँसेर न्युज लेखेर मात्र रोग नियन्त्रण हुने हो कि ? बजार र कार्यालयको भिडभाडको अवस्था हेर्दा सरकार लाचार छ, स्थिति गम्भीर छ । जनताको स्वास्थ्यसँग कुनै चासो र सरोकार राखेको पाइँदैन । लाग्छ, जिम्मेवार स्वयं नागरिक (जनता) आफैँ हुनुपर्छ ।’
खनाल अगाडि भन्छन्, ‘नागरिकसँग लिएको कर र राजस्व उडाउन र भत्ता खाने मात्र हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्नु प¥यो नत्र किन लाचार ? जटिल समस्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिइयोस् अनि मात्र अन्य कार्य गरियोस् अन्यथा नालायक बन्नुहोला । इतिहासले दिएको जिम्मेबारीलाई वर्तमानले मूल्याङ्कन गर्दै कार्यान्वयन गर्नुस्, सरकार । कोरोना अपराधीलाई मात्र लाग्ने रोग होइन । यसलाई यतिसम्म मात्र लुकाऊ र नाम भन या नभन तर वासस्थानवरिपरि परिवार र गाउँ–टोलका साथीभाइलाई जानकारी नदिई लुकाउने हो भने झन् भयावह रोग फैलनेछ । समयमै सबै सचेत र सावधान भई जोखिमसँग सतर्क रहांै ।’
चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउनलाई सरकारले समाप्त गरेको छ । एकातिर लकडाउन समाप्त भएको घोषणा गरिएको छ भने अर्कातिर कोभिड–१९ को खतरा सर्वत्र यथावत् छ । अझ बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार यसै साता विश्वमा सबैभन्दा बढी अर्थात् एकै दिन साढे २ लाख कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका छन् । नेपालको परिस्थिति पनि यस्तै भयावह छ । वास्तवमा नेपालमा परीक्षण नै अत्यन्त कम मात्रामा भएको छ । त्यसैले कति जना सङ्क्रमित छन् भन्ने वास्तविक सङ्ख्या पहिचान हुन नसकेको हो । लकडाउनपछिको अब के गर्ने ? अबका नयाँ चुनौती के हुन् ? र कसरी अगाडि बढ्ने ? भन्ने जस्तालाई समस्यालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
