मणि दाहाल
रुपान्तरित समृद्ध नेपाल आजको कार्यभार हो । समतामूलक समाज निर्माणको अभियान प्रमुख कार्यदिशा हो । विभेदरहित राजकीय अवसर र ब्यवस्थापन पूर्वशर्त हो । पथभ्रष्ट मानसिकताको निर्मुलीकरण आवश्यकता हो । तर, उल्लेखित सवालहरु त्यति सहज र सरल छैनन् । यथास्थितिको कार्यशैली त्यसको बाधक छ । नीतिगत तहमा विकशित विकृत मानसिकताले घर जमाएको छ । जसबाट रुपान्तरणमा तगारो खडा भएर समाजलाई भयावह बनाएको छ । त्यसलाई परिवर्तनको साँचोमा ढाल्नु आवश्यक छ ।
जनताका राजनीतिक रुपमा अधिकारसम्पन्न छन् । तर, भोको पेट र अभाबग्रस्त जीवनले अधिकारलाई उपभोग गर्न सक्दैन । राजनीतिक अधिकार सिमित टाठाबाठा र पहुँचवालाहरुको निजी सम्पति बनेको छ । आधारभूत वर्ग समुदायको नाममा सम्भ्रान्त र शक्तिमा पहुँच राख्नेहरुले मस्ति गरेका छन् । शासन सत्तामा तिनिहरुकै हालिमुहाली छ । लक्षित वर्ग र समुदायको जीवनमा बहार आउन सकेको छैन । अधिकारको समान उपभोग र वातावरणको निर्माण राज्यकोे दायित्व हो । यसको लागि राज्यले समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मासात गरेको छ । तर, विद्यमान समावेशी मोडालिटी लक्षित वर्गको हितमा छैन । वर्गलाई पन्छाएर वर्णलाई काखी च्याप्नाले पहुँचवालले मात्र यसको उपभोग गरिरहेका छन् । निर्धन र निर्बल वर्गको लागि आरक्षण कागलार्ई बेल पाक्नु सरह भएको छ ।
यतिखेर नेकपाको एकमना सरकार छ । उसका सामु अनगिन्ति चुनौतिहरु होलान् । चुनौतिको सामना गर्दै अवसरहरुलाई जनताको पक्षमा लगाउन उसलाई कुनै बाधा देखिदैन । तर, बिगतको प्रतिबद्धता र वर्तमानको कार्यशैलिमा सन्तुलनको अनुभुतिसम्म गर्न नपाउनु दुर्भाग्य छ । दलीय सर्वोच्चतालाई पन्छाएर सरकार अघि र दलपछि कुदेको अवस्थालाई कार्यकर्ताले निरिहतापूर्बक नियाल्नु परेको छ । मन्त्री, संसदलगायतका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यशैली बिगतका पञ्च र काँग्रेसभन्दा कुनै मानेमा फरक देखिदैन । उनीहरुको पथभ्रष्टताको काहानी र एकांगी शैली हेर्दा र पढ्दा बिरक्तिने स्थिति छ । यसले जनता र पार्टी कसैको पनि हित गर्दैन ।
कार्यपालिका, न्यायापालिका र ब्यवस्थापिको स्वच्छता सरकार सफलताको पूर्वाधार हो । तर, सरकारले उल्लेखित कुराको सफल व्यस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । न्यामुर्ति महंगा भएका छन् । दलीय भागबण्डा र कालोकोट लगाएकै भरमा बिनाप्रतिस्पर्धा न्यायाधीश पजनी गर्ने गलत नजिरलाई वर्तमान सरकारले पनि तोड्न सकेन । प्रशासन यन्त्र चाकर मानसिकताबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन । सेवाप्रदायक संस्थाहरु सास्तीगृहमा परिणत भएका छन् ।
पथभ्रष्ट मानसिकताको साँचोमा विकशित नेतृत्व चुनौतिको रुपमा खडा भएको छ । भ्रष्टाचारीहरु राजनीतिक र कानूनी आवरणमा संरक्षित छन् । धनवाद, डनवाद र हुल्लडवादले सरकार मात्र हैन, पार्टीभित्रै जरा गाड्न थालेको छ । बदनीयत् र अनैतिकताले सम्मान र पुरस्कार पाएको छ । त्यस्ता प्रबृतिलाई समाजले दोसल्ला र राज्यले पदक तथा अवसरले अभिनन्दन गरेको छ । निष्ठा र इमान अपमानित भएको छ ।
कामै नगरी अभिजात्य वर्गमा रुपान्तरित भएको वर्ग अर्थात भुईंफुट्टा वर्ग समाज बिनासको बाधक भएको छ । त्यसको स्रोत खोज्ने सवालमा राज्यको उदासिनता जस्ताको तस्तै छ । सम्पति शुद्धिकरण आयोग निकम्मा अवस्थामा छ । अवैधानिक रुपमा अकुत सम्पति आर्जन गर्नेहरु दलका नेता भएका छन् । अख्तियार भ्रष्टाचारी संरक्षण केन्दको रुपमा निकम्मा भएको छ । ठूला भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारले चलाउन सकेको छैन । जो जसलाई चलाएको छ, तिनीहरुलाई पनि न्यायधीशले शुद्ध बनाएका छन् ।
नीतिगत भ्रष्टाचारले सिमा नाघेको छ । दलहरुको अन्तरजीवन पथभ्रष्टपूर्ण बन्दै गएको छ । राज्यलाई दोहन गर्न नसक्नेहरु संसद, मन्त्री र दलको केन्द्र तहसम्म पनि पुग्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । दलको आदर्शमा चल्ने नेता कार्यकर्ताहरु उपेक्षित छन् । उनीहरु राजनीतिक दलको टिकट र पार्टीको कार्यकारी पद पाउने हकबाटै बञ्चित छन् । दलहरुको अन्तरजीवनमा भुइँफुट्टाबाद हाबी छ । उसले नेतृत्व र पार्टी दुबैलाई कब्जामा लिएको छ । आज त्यहि बर्ग सरकारको वरिपरी खट्ने भएर रहेको छ ।
पार्टी संंक्रमणमुक्त भएर संस्थागत रुपमा चल्न सकेको छैन । अन्तरजीबनको शुद्धिकरणको आवाजलाई जवरजस्त दबाइएको छ । तिनै तहका सरकारहरु पार्टीको मातहतमा देखिदैनन् । संसदीय क्षेत्र पार्टी नियन्त्रणमा छैन । पार्टीका कुनै पनि तहमा पूर्ण बैठक नभएको वर्षौ बितिसकेको छ । बैठक बसिहाले पनि पुरातन ढर्रामा नेतको लम्बे भाषण सुनेर फर्कनुपर्छ । तहगत संसदीय क्षेत्रको प्रभाबकारिताको बारेमा कहिलै एजेण्डा बन्दैन । जनसंगठनहरु अनुशाशित र दिक्षित देखिदैनन । सरकारले पार्टी चलाएको लाजमर्दो अवस्था हेर्नु परिरहेको छ । के यस्तै हुन्छ समाजवादको रुपरेखा ? यसरी नै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ? यस्तै हुन्छ जनताको जनवाद ? जनता प्रश्न गर्दैछन् ।
सबै तहको सरकारबाट जनता निरास छन् । कतिपय राम्रा कामलाई नराम्राले ढाकिदिएको छ । रुपान्तरणसहितको समृद्धि र सुशासन देखाउने दाँत मात्र भएको छ । रोजगारीको अवस्था गिर्दो स्थितिमा छ । कृषिको यन्त्रीकरण र ब्यवसायीकरण नगन्य छ । भएको पनि माफिया तथा दलाल नोकरशाही वर्गको हितमा छ । त्यसले सामान्य किसानलाई प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन ।
जल सम्पादाको भरपुर उपयोगको योजना र कार्यान्वयनको बिश्वासनीय आधार देखिदैन । राज्य संयन्त्रको निष्कलंकता र जिम्मेवारीबोध रतिभर देखिदैन । गैरजिम्मेवापनले सर्बत्र घर जमाएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको ब्यापारीकरण र माफियाकरण झन् बढ्दोछ । के यस्तै थियो, निर्बाचनको प्रतिबद्धता ? यस्तै भद्रगोलको लागि शहीदले जीवनको कुर्वानी र कार्यकर्ताले जीवन बर्बाद गरेका हुन् ? हामीलाई अलिकति पनि पश्चताप बोध हुनुपर्ने हैन र ? बोल्न सरम लाग्नुपर्ने हैन र ?
समय अझै बाँकी छ । जनतालाई नेकपाको सरकार छ भन्ने अनुभुति दिलाउने हो भने पार्टी र सरकार कठोर बन्नैपर्छ । विशेष कानून बनाएर भ्रष्टाचारी, तस्कर डन माफिया लगायतका असामाजिक तत्वलाई जेल भर्ने अभियान थाल्नुपर्छ । नेकपा जस्तो जिम्मेवार राजनीतिक दलले डनवाद र धनवादको जगजगिलाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । सेतो हात्तीको रुपमा रहेको प्रादेशिक संरचनालाई बिघटन गरेर उक्त खर्चले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
अन्तरजीवनकोे पथभ्रष्टतालाई पाखा लगाएर जनतालाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ । सुस्त रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पति शुद्धीकरण आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । कर्मचारी प्रशासनको कामचोर प्रबृति र पथभ्रष्ट नियतलाई शुद्धीकरणको अभियान चलाउनुपर्छ । यति गर्न सक्दा नेकपालाई कसैले छुन सक्दैन । वर्तमान कार्यशैलीमा आमुल सुधार नल्याउने हो र यसरी नै अघि बढ्ने हो भने नेकपाको सरकार इतिहासको अन्तिम बाम सरकार नहोला भन्न सकिन्न । सबैलाई चेतना भया !
