विराटनगर । दूधको भुक्तानी नपाएपछि लैनो गाई बिक्री गरेर गोठ रित्तो बनाउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै इलामका गाईपालक किसान सरकारसँग गुहार माग्न विराटनगर आएका छन् ।
दुध विकास संस्थाबाट साउनयता दूधको भुक्तानी नपाएपछि उनीहरुले सोमबार प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि सहकारी मन्त्रालयसँग ‘लैनो गाई बेच्नुपर्ने अवस्था आएको’ गुनासो गरेका हुन् ।इलामको तीनघरे दुग्ध चिस्यान अन्तर्गतका सुर्योदय नगरपालिका, रोङ गाउँपालिका र इलाम नगरपालिकाका किसान विराटनगर आएका थिए । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रहेका इलामकै सांसद शमशेर राई, कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.लेखराज दाहाल, दुग्ध वितरण आयोजना विराटनगरका प्रमुख परमेश्वर चौधरीसँगको छलफलमा किसानहरुले दूधको मूल्य तत्काल पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।
गाईपालक किसान ठाकुर अधिकारीले गाई पालेर उत्पादन भएको दूध बिक्रीबाट चलिरहेको परिवार नै समस्यामा परेको बताए । दूधको मूल्य नपाएपछि गाई बेच्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले साउनयताको पैसा नपाउँदा कहिलेसम्म धैर्य गर्ने भन्ने आक्रोश व्यक्त गरे ।दूधजन्य वस्तुको बिक्रीमा आएको ह्रासका कारण किसानबाट संकलन गरेर उत्पादन भएको दुधको उत्पादन भएको पाउडर र बटर बिक्री नहुँदा किसानले भुक्तानी पाएका छैनन् । इलामको रोङ गाउँपालिका–१ का खगेन्द्र कट्टेलले दुध समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोज्न नसके कृषिकर्ममा रमाईरहेका परिवारको बिचल्ली हुनसक्ने बताए । ‘मिल्क होडिडे’ को नाममा संस्थाले अहिले दूध लिन नमानेकोले थप समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
विराटनगरस्थित दुग्ध वितरण आयोजनाले आफ्नो गाउँबाट ३ हजार लिटर दूध संकलन गर्दै आएकोमा अहिले १ हजार २०० लिटर मात्रै संकलन गर्न थालेको किसानले कट्टेलले बताए । एकातिर उत्पादिन दूध बिक्री हुन छाडेको र अर्कोतिर बेचेको दूधको भुक्तानी नपाएकोले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
आयोजनाले कोशी प्रदेशका ८ चिस्यान केन्द्रमा ४०० दुग्ध विकास सहकारीमार्फत संकलन भएको दूधको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । आयोजनाका प्रमुख परमेश्वर चौधरीले संस्थान अन्तर्गत हेटौंडा, विराटनगर र काठमाण्डौंका गोदाम पाउडर, बटर र घ्यूले भरिएको बताए । बजारमा खपत घट्दा वैकल्पिक बजार व्यवस्थापन गर्न नसकेको र किसानको भुक्तानीमा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
चौधरीका अनुसार अहिले ७०० मेट्रिक टन पाउडर, १२ मेट्रिक टन घ्यू र ९५ मेट्रिकटन बटर स्टक छ । यदि बजार व्यवस्थापन हुन सकेको भए पाउडरबाट मात्रै ४९ करोड रुपैया आम्दानी हुने आयोजनको भनाइ छ । प्रशोधनपछि उत्पादन भएको दूधजन्य वस्तुको बिक्री नहुँदा किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अभाव भएको हो ।
आयोजनाको पाउडर प्लान्टले दैनिक २८ हजार लिटर दूध प्रशोधन गर्दै आएको छ । तर, उत्पादन भएको वस्तु राख्ने गोदाममै थन्किएको छ । दूध प्रशोधनबाट बनेका वस्तु राख्ने गोदाम सुरक्षित नभए त्यसको गुणस्तर खस्कने मात्रै नभई खान अयोग्य हुनसक्ने चिन्ताले सताईरहेको आयोजना प्रमुख चौधरीको भनाइ छ ।
किसानहरुको कुरा सुनेपछि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राईले अब दूधजन्य वस्तुको बजार खोज्ने विषयमा संघीय सरकारसँग समन्वयात्मक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.लेखराज दाहालले भन्सार माध्यम भएर निकासी गर्ने कम्पनीहरुलाई अनुदान दिने योजना रहेकोले बजार खोज्नका लागि व्यवसायीमार्फत पहल भईरहेको बताए । दुधजन्य वस्तु निर्यातको लागि संघीय सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयका विषयमा घचघच्याउन प्रदेश सरकारले समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
