सम्पादकीय
विरेन्द्र सभागृह विराटनगर महानगरपालिकाले २४ करोड रुपैयाँको लागतमा पुनःनिर्माण गरेको छ । नगर विकास कोषबाट ऋण लिएर महानगरले बनाएको सभागृह व्यवसायीक रुपमा सञ्चालन नगरे ऋण कसरी तिर्ने भन्ने समस्या हुने अवस्था छ । पछिल्लो समयमा आम्दानी खुम्चिएर घाटा बजेटमा रहेको महानगरले सभागृहको सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने योजना बनाएको भएपनि निजी क्षेत्र इन्छुक नबन्दा समस्या भएको छ । दुई पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि निजी क्षेत्रले सभागृह सञ्चालन गर्न चासो देखाएनन् । महानगरपालिकाले साउन ३१ गते सभागृहलाई ठेक्कामा दिन निर्णय गरेको थियो । पाँच वर्षका लागि वार्षिक ६० लाखको भाडादरमा ठेक्का दिने योजना बनाएर सूचना जारी गरिएको थियो । तर, दुई पटकसम्म कसैले पनि टेण्डर फारम नलिनु, यसको भित्री कारणमाथि गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ ।
विरेन्द्र सभागृह अत्याधुनिक सुविधासहित ४०० जना क्षमताको बनाएको महानगरले जनाएको छ । २०७२ को भुकम्पले क्षति गरेपछि रेक्टोफिटिङ गरेर सभागृह पुनःनिर्माण गरिएको हो । सभागृहमा वातानुकुलित हल, सिनेमा प्रदर्शनका लागि प्रोजेक्टर, भिआइपी पाहुनाका लागि डिलक्स कोठाहरू, र इको पार्कजस्ता सुविधाहरू उपलब्ध छन् । यी सबै सुविधासहित महानगरले सभागृहलाई व्यवसायिक दृष्टिकोणले आकर्षक बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, निर्माण कार्य पूर्ण नहुनु, आँगन र सडकका संरचना अधुरो हुनु, र न्यूनतम ठेक्का दरको पुनःसंरचना नगर्नु तथा संरचनाको नियमित व्यवसायी प्रयोग हुने संभावना कमजोर हुनुजस्ता कारणले गर्दा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । महानगरले न्यूनतम ठेक्का दरलाई ३० प्रतिशतले घटाएर पुनः सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ । यो रणनीतिले केही व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, न्यूनतम दर घटाउनु मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ । सभागृहको अपूर्ण संरचना, सञ्चालनको व्यवसायिक सम्भावनाबारेको अस्पष्टता, र ठेक्काको कार्यप्रणालीमा विश्वास अभावजस्ता मुद्दाहरूले निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रभावित गरिरहेको छ ।
महानगरपालिकाको योजनामा ठोस सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ । पहिलो, निर्माण कार्यलाई छिटो सम्पन्न गरी सभागृहलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनयोग्य बनाउनु प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । दोस्रो, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर साझेदारीका मोडेलहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ । साथै, व्यवसायिक सम्भावनाबारे प्रष्ट रणनीति र बजारमैत्री योजना अघि सार्नुपर्छ । विरेन्द्र सभागृहले विराटनगरको सांस्कृतिक, सामाजिक, र आर्थिक उन्नयनमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । तर, यो योगदान सुनिश्चित गर्न महानगरपालिकाले दीर्घकालीन दृष्टिकोण र रणनीतिक निर्णय लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न, विश्वास दिलाउन, र साझेदारीको वातावरण सिर्जना गर्न महानगरको नेतृत्व निर्णायक बन्नुपर्ने समय आएको छ ।
