विराटनगर । सीमित इटा उद्योगीको स्वार्थमा इटाको व्यापारमा कालोबजारी गर्न सरकारले गरेको निर्णय उद्योगीहरुले अस्वीकार गरेका छन् ।सरकारले उपत्यका आसपास र देशका केहि ठूला इटा उद्योगीको योजनामा गैरकानुनी रुपमा खुला बजार तथा उदारीकरणको मर्मविपरीत इटा पोल्ने समय तोकेको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अध्यक्ष रहने औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले माघदेखि मात्र इटाको फायरिङ (भट्टीमा इटा पोल्ने काम) गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको पाइएको छ । गत कात्तिक ३० गते बोर्डका अध्यक्ष रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
बोर्डको सचिवालयले मंसिर ११ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो । इटा उद्योगबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न एवम् कामदारको स्वास्थ्यलाई बहाना बनाएर इटा पोल्ने (फायरिङ) कार्य पुस मसान्तपछि मात्र सुरु गर्ने निर्णयमा भनिएको छ ।
माघपछि इटा पोल्दा कसरी प्रदूषण नियन्त्रण हुन्छ भन्ने निर्णयमा खुलेको छैन । प्रदूषण न्यूनिकरण र कामदारको स्वास्थ्यको बहानामा ठूला इटा उद्योगीको स्टकमा रहेको इटा बिक्री गर्न र मूल्य बढाउन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
कतिपय उद्योगीको गत वर्ष उत्पादन गरिएका इटा विक्री नभएकोले त्यसलाई बिक्री गर्न र नयाँ उत्पादमा रोक लगाएर मूल्यबृद्धि गर्ने योजनामा मन्त्री नै संलग्न भएको एक उद्योगीले बताए । यो वर्ष माघमा मात्र उत्पादन सुरु गरिएको अवस्थामा बजारमा इटाको अभाब हुने र मूल्यवृद्धि गर्ने योजना उनीहरुको थियो । त्यसमा मन्त्रीलाई पनि कमिसनको प्रभाबमा पारिएको उद्योगीहरुको दावी छ ।
मंसिर र पुसमा इटा पोल्दा हुस्सु र कुहिरोका कारण इटाभट्टाको धुवाँ माथि पुग्न नसकेर मानववस्ती तथा खेतीपातीमा जोखिम हुने जिकिर गर्दै कतिपय वातावरणविद्ले इटा पोल्ने समय निर्धारण गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए । ‘देशको नियमकानुन तथा खुला बजारको सिद्धान्त अनुसार सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो’ ‘एक उद्योगीले भने, ‘अहिले भने त्यहि बहानामा केही ठुला इटा उद्योगीको स्टकको इटा बिक्री गराउन र मूल्यबृद्धि गराउन मन्त्रीलाई प्रभावित बनाएर यो निर्णय गरियो ।’
यस वर्ष पहिले उत्पादन गरेका इटा नबिकेर इटाभट्टामा थुप्रिएपछि उपत्यका र बाहिरका कतिपय ठूला व्यवसायीले कार्टेलिङको लागि माघदेखि मात्र इटा पोल्न पाउने गराउन दबाब दिएका थिए । सरकारले माघदेखि मात्र इटा पोल्न दिने निर्णय गरे पनि यसको उल्लंघन गर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने कुनै कानुनी प्राबधान छैन । मन्त्री ठाडो आदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने आधार देखिन्न ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले सरकारले कानुनविपरीत हचुवाका भरमा इटा पोल्ने मिति तोक्ने निर्णय गरेको बताए । प्रत्येक उद्योगीमा आफ्नो उद्योग कतिबेला सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार हुने भन्दै उनले पुस मसान्तपछि मात्र इटा पोल्ने निर्णय खुला बजार र उदारीकरणको सिद्धान्त तथा व्यवसायीक अधिकारमाथिको अतिक्रमण भएको जिकिर गरे । ‘सरकारबाटै नियमकानुन र मर्यादाको उल्लंघन हुन थालेको छ । सरकारले इटा उद्योगबारे गरिएको निर्णय यसको पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण हो’ बोहराले भने ।
मन्त्रीको अगुवाइमा भएको निर्णयबारे सरकारी अधिकारीहरु भने बोल्न चाहँदैनन् । उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीले मन्त्री अध्यक्ष रहेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको निर्णयबारे आफूले केही भन्न नसक्ने बताए ।सरकारले पुस मसान्तपछि मात्र इटा पोल्न दिने निर्णय गरेपनि पूर्वका उद्योगीले त्यसको अवज्ञा गरेका छन् । कोशी प्रदेशका इटा उद्योगले मंसिरदेखि नै फायरिङ सुरु गरिसकेका थिए । अधिकांश उद्योगले पुसको पहिलो हप्तादेखि फायरिङ गरेका छन् ।
कोशी इटा उद्योग संघका अध्यक्ष खगेन्द्र श्रेष्ठले संघले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए । ‘कात्तिकको अन्तिममा भारतबाट मजदुर आइसकेकोले माघदेखि मात्र इटा पोल्ने कुरा संभव नभएकोले हामीले पोल्न थाल्यौं’ उनले भने, ‘माघमा पोल्नको लागि त कामदार पाउनै गाह्रो हुन्छ ।’
इटा उद्योगमा भट्टीमा पोल्नका लागि इटा थाक लगाएर राख्ने, भट्टी कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने, पाकेका इटा भट्टीबाट निकाल्ने काम भारतीय मजदुरले मात्र गर्नसक्ने बताइन्छ । सरकारले गरेको निर्णयबारे इटा उद्योग संघमा मंसिर २२ गते मात्र आएकोमा त्यसबेला कतिपय उद्योगले फायरिङ चलाइसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
कोशीका इटा उद्योगीहरुले सरकारको निर्णयको वास्ता नगरि २८ वटै उद्योग चलाइसकेको जनाएका छन् । मोरङको सबैभन्दा ठुलो उद्योग आनन्द इटाका सञ्चालक अशोक बगडियाले आफ्ना ८ वटा उद्योगमध्ये ४ वटामा इटा पोल्ने काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए । प्रदेशमा इटा पोल्ने मुख्य सिजन मंसिर १५ देखि सुरु भएर माघसम्म चल्ने उनको भनाइ छ ।
फागुनपछि घाम चर्को हुने भएकोले कामदारले भट्टीमा काम गर्न नसक्ने उद्योगीहरुले बताएका छन् । माघमा एक महिना मात्र इटा पोल्न दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा उद्योग चलाउन नसकिने बगडियाको भनाइ छ । ‘सरकारले यो बेला उद्योग सञ्चालन गर र यो बेला नगर भन्न पाउँदैन’ उनले भने, ‘यसमा हामी स्वतन्त्र छौँ । सरकारले निर्धारित मापदण्डका अधिनमा रही उद्योग सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर नियमन गर्ने मात्र हो । उद्योग चलाउने समय तोक्ने होइन ।’
सरकारले केही बिचौलियाको स्वार्थमा पुस मसान्तपछि मात्र इटा पोल्न दिने निर्णय गरेको भन्दै बगडियाले त्यसलाई माध्य बाध्य नभएको बताए ।
