काठमाडौँ । सय केजी सुन तस्कर प्रकरणका कारण लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध हुँदा संसद्का काम कारबाहीमा गम्भीर असर पर्दै गएको छ ।
राष्ट्रपति, सभामुखदेखि शीर्ष नेताबिच संसद् खुलाउन बारम्बार प्रयास भए पनि संसद् प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका तीन संकल्प प्रस्ताव र तीन सार्वजनिक जरुरीका प्रस्ताव प्रभावित भएको संसद् सचिवालयका सह – सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको जवाफ माग्दै साउन १० गतेदेखि हालसम्म संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । लामो समयदेखि संसद् चल्न नसक्दा संसद्मा दर्ता संकल्प प्रस्ताव तथा सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमाथि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका तीन संकल्प प्रस्ताव र तीन सार्वजनिक जरुरीका प्रस्ताव प्रभावित भएको संसद् सचिवालयका सह – सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए ।
उनले भने ‘ संसद् चल्न नसक्दा संसद्मा दर्ता संकल्प प्रस्ताव तथा सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमाथि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका तीन संकल्प प्रस्ताव र तीन सार्वजनिक जरुरीका प्रस्ताव प्रभावित भएको छ । ’हाल संसद्मा दर्ता भएका ६ वटा प्रस्ताव सबै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले दर्ता गराएका हुन् । संकल्प प्रस्तावमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने विषयमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने सुमना श्रेष्ठले दर्ता गराएकी छन् । बढ्दो डेँगुलाई नियन्तण गर्ने विषयमा प्रभावकारी काम गर्ने सकल्प विराजभक्त श्रेष्ठ लगायतका संसद्ले दर्ता गराएका छन् । साथै सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमा रवि लामिछाने लगायतका संसद्ले सुन प्रकरणको प्रभावकारी छानबिन,लम्पी स्क्रिन लगायतका विषयको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको सह –सचिव गिरीको भनाई छ । उनले भने ‘ सबै संकल्प प्रस्तावहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले दर्ता गराउनु भएको छ , अन्य दलको तर्फबाट संकल्प प्रस्ताव आएको छैन । ’
सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यकै एउटा संयन्त्रले गरिरहेको छानबिनमा अविश्वास गर्दै २० दिनदेखि संसद् अवरोध छ । सुन प्रकरणका विषयलाई लिएर संसद्मा राजनीतिक दलहरू आरोप प्रत्यारोप उत्रिँदा संसद्मा दर्ता भएका संकल्प प्रस्ताव र सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको छैन । संसद् बन्धक बन्दा पछिल्लो समय बाढी पहिरोले देशका विभिन्न ठाउँमा ठुलो क्षति पुर्याउँदा पनि सांसदहरूले सदनमा जानकारी गराउन समेत पाएका छैन ।
