विराटनगर ।कोशी प्रदेशमा वा देशै भरी पहिचानको आन्दोलन सफल बनाउन क्षेत्रीय पार्टीहरू निर्माण गर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । बौद्धिक जगतमा भइरहेको यो बहस सही ठाउँमा छ ? क्षेत्रीय पार्टी निर्माण हुने बलियो आधारहरू छन् ? कि यो बौद्धिक बहस मात्रै हो ? यस विषयमा पनि चर्चा सुरु भएका छन् । प्रदेश १ को नाम कोशी नामकरण गरेपछि यो प्रदेशमा लामो समय आन्दोलन चल्यो । उक्त आन्दोलनपछि पहिचानको आन्दोलनबारे थप बहसहरू भइरहेका छन् ।
कोशी प्रदेश नामकरण विरुद्ध आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूले क्षेत्रीय पार्टी निर्माण गर्नुपर्नेमा पहिचान पक्षधर बुद्धिजीवीहरूले जोड दिए । पहिचानको आन्दोलनका माग र मुद्दालाई सम्बोधन नगरी राष्ट्रिय पार्टीहरूले खोलानाला र नदीको नाम बा प्रदेशको नामकरण भएको भन्दै उनीहरूले आगामी दिनमा क्षेत्रीय पार्टीहरूको निर्माण आवश्यक भएकोमा जोड दिएका हुन् ।
तर, पहिचानको आन्दोलनलाई नजिकबाट हेरिरहेका राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भने यो विषय बौद्धिक बहस मात्रै भएको बताउँछन् । विराटनगरमा शनिवार आयोजित एक कार्यक्रममा पहिचान पक्षधर बुद्धिजीवीहरू प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र लावती, लेखक तथा विश्लेषकहरू खगेन्द्र संग्रौला, भवानी बराल र डम्बर खतिवडालगायतले क्षेत्रीय पार्टीको आवश्यकता रहेको औँल्याएका थिए । उनीहरू सबैको एउटै निष्कर्ष थियो, ‘अबको विकल्प पहिचानलाई आत्मसाथ गर्ने क्षेत्रीय पार्टी निर्माण ।’
तर, प्राध्यापक पोखरेलले भने त्यस्तो सम्भावना भए पनि साझा धरातल नभएको बताए । ‘नयाँ पार्टी गठन गर्ने सम्भव नै नभएको होइन । तर अहिलेको समस्या भनेको प्रदेशको बनावट नै माग (डिमान्ड) आधारित नभएर आपूर्ति (सप्लाइ)मा आधारित भयो,’ उनले भने, ‘एक भन्दा बढी पहिचानवालाहरूको जमघट छ यो प्रदेशमा । जसले गर्दा यहाँ के नाम राख्दा कुन पहिचानको पक्षमा हुन्छ के राख्दा के पहिचानको पक्षमा हुन्छ । तीन चार वटा नाम राख्न पनि मिलेन । त्यहाँनेर कठिनाइ छ ।’
उनले क्षेत्रीय पार्टी निर्माण गरे पहिचानका कतिपय मुद्दा स्थापित गर्न सकिने वा नाम परिवर्तन गर्न सकिने विषयको बहस पनि ‘बौद्धिक गफ जस्तो’ लागेको बताए । ‘त्यो भन्नु र हुनुमा, त्यसलाई यथार्थमा ल्याउनुमा त्यति सजिलो छैन । कोशी राख्नुभन्दा अगाडि पहिचानको नाम राख्नुपर्छ भन्नेहरूको पनि कुनै सहमति थिएन । त्यसो नहुनुको कारण प्रदेशको बनावट नै डिमान्ड बेस नभएर सप्लाई बेस भयो । जसले गर्दा पहिचान पक्षधरको पनि एउटै स्वर बन्न सकेन,’पोखरेलले भने, ‘त्यसैले जो पहिचानको पक्षमा जो थिए । तिनीहरूको पक्षमा मत पनि आएन । यहाँ पहिचानको कुरा गर्दा लिम्बू, राई मात्रै छैनन् । मधेसी, राजवंशी, कोचे, मेचे छन् । कि त पहिचान पक्षधरको एउटा भ्वाइस बनाउन सक्नु पर्यो । त्यसपछि अर्को समुदायसँग संवाद गर्नुपर्यो । यो तिम्रो विरुद्धमा होइन भनेर भन्नुपर्यो । त्यो वातावरण बनाउन सक्नु पर्यो । त्यो पनि भएन ।’
उनले पहिचान पक्षधर पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले मत ल्याउन नसकेको उदाहरण दिँदै साझा धरातल नभएको जिकिर गरे । ‘पहिचान पक्षधरको लिम्बुवान पार्टी पनि थियो नि त ?खोइ त ?उनीहरू त कडा पहिचान पक्षधर हुन्,’ पोखरेलले भने, ‘यहाँ साझा धरातल हुनुपर्यो नि त ? पार्टी बनाउनै त सकिएला । खम्बुवान्को आफ्नो होला, कोच मेचेको आफ्नो क्षेत्रमा होला, मधेसीको, किरातको आफ्नो क्षेत्रमा होला । तर, प्रदेशभरमा त्यो खालको पहिचानको संजाल बनाएर त्यसलाई सङ्गठनमा ढालेर, त्यसलाई मतमा परिणत गरेर आउनु पर्यो नि त ।’
यता, प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र लावतीले मधेस नामकरण र थरुहट आन्दोलन बाट जन्मिएको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिले पाएको सफलतालाई हेर्दा यहाँ पनि क्षेत्रीय पार्टी बनाउनु पर्ने देखिएको दाबी गरे । ‘मधेसी आन्दोलन र थरुहटको सफलतालाई हेर्ने हो भने मोर्चा बनाएर, गठबन्धन बनाएर, पहिचानवादी पार्टीमा समाहित बनेर वा पहिचानवादी राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेको खण्डमा मात्रै पहिचानको आन्दोलनले ल्याएको अधिकारलाई स्थापित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मेरो विचारमा यदि १ नम्बर क्षेत्रमा क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति उदायो भने उसले यो पहिचानको विषय समेट्छ । किनभने राजनीतिक शक्तिको उद्देश्य नै बढी मत ल्याउने हो । त्यसले गर्दा राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्दा यो पहिचानको समस्या कभरेज गर्छ जस्तो लाग्छ ।’
लेखक तथा विश्लेषक डम्बर खतिवडाले पनि राजनीतिक पार्टीहरूले मात्रै पहिचानको माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भएकोले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बताए । अर्का लेखक तथा विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले २ नम्बर प्रदेशमा क्षेत्रीय पार्टी र क्षेत्रीय भावना बलियो भएकै कारण पहिचानसहितको नाम मधेस राखिएको दाबी गरे । कोशी प्रदेश नामकरण गरिएदेखि यहाँ लगातार पहिचानवादीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
किराँत–लिम्बुवानमै विवाद
प्रदेश १ लाई पहिचानको आधारमा नामकरण गर्नुपर्छ भन्ने पहिचानवादीहरू आफैँ विभाजित छन् । पहिचानकै माग गर्ने एउटा समूहले लिम्बुवानलाई अस्वीकार गर्ने र अर्को समूहले किरात अस्वीकार गर्ने परिपार्टीले प्रदेश १ को पहिचान आन्दोलनले सार्थकता पाउने अवस्था कमजोर देखिन्छ । किरातीहरुलाई त अरुण पूर्व माग्ने अधिकार नै छैन भन्छन् लिम्बुवान माग्नेहरू । पहिचानको आन्दोलन भत्काउने काम लिम्बूहरूले नै गरेको कतिपय राईहरूको आरोप छ । विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले भने अहिलेको लागि लिम्बुवान र किराँत जोडेर प्रदेशको नाम राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
पहिचानको आन्दोलन
नेपालमा २००८ सालमा इमानसिंह चेम्जोङको नेतृत्वमा लिम्बुवान आन्दोलनको लागि संगठन बनेको थियो । २०४२ सालमा वीर नेम्वाङको नेतृत्वमा भाषा संरक्षणको आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनमा नेम्वाङसहितका आन्दोलनकारी जेल परेका थिए । आन्दोलनकै निरन्तरतामा २०६२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दर्ता भयो । हालसम्म सो पार्टीले अरुण पूर्व लिम्बुवान राज्य हो भन्दै कुरा उठाइरहेको छ । सोही पार्टीको नेतृत्वमा २०६४ सालमा १८ दिन, १९ दिन, २५ दिनसम्म चरणबद्ध आन्दोलन भएका थिए । त्यस बेला सात राजनीतिक दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाबिच२०६४ साल फागुन १८ गते ५ बुँदे सम्झौता भयो । सम्झौताको तेस्रो बुँदामा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, थरुहटलगायतका आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र जातीहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई समेट्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । त्यसपछि यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र धर्नामा सीमित भएको थियो भने प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पुनः आन्दोलन चर्किँदै आएको छ ।
