विराटनगर, २३ माघ÷ प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशन बिहीबारबाट सुरु भएको छ । पाँचौ अधिवेशनको पहिलो दिन प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले पठाउनुभएको पत्र पढेर सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले बैठक आरम्भ गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा सबै दलको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य राखिएको थियो । शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारले गतिका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले धेरै उल्लेखनीय कामहरु गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले राम्रा काम गरेको भएपनि सञ्चार माध्यमले त्यसलाई स्थान नदिएको बरु स–साना कुराहरु टिपेर सरकारको आलोचना गरी भ्रम छर्ने काम गरेको बताउनुभयो ।
सात प्रदेशमध्ये प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न र विदेशी सहयोग ल्याउने १ नम्वर प्रदेश नै पहिलो भएको मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो । अन्य ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहको सुविधासम्वन्धी कानून अदालतबाट खारेज भएको तर प्रदेश १ लाई कुनै असर नगरेको घटनाबाट पनि यसको योग्यता प्रमाणित हुने उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले सरकारका लागि आवश्यक विभिन्न संरचनाहरुको स्थापना गरेको र संसारमै नमुना मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको दावी गर्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् समावेशी रहेको र सबै जाति, भुगोल र समुदाय समेटिएको तथा नदोहोरिएको मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो । केही दिनमै अधिकारसम्पन्न अनुगमन समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा पनि प्रदेश १ देशभरमा अब्बल रहेको दावी गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा झण्डै २३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको उहाँको दावी थियो ।
प्रदेश १ ले पहिलो ६ महिनामा २२ दशमलव ८८ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको र दोश्रो चौमासिकमा योजना कार्यान्वयनको गति तीब्र बनाउन निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो । पहिलो ६ महिनामा १३ दशमलव ६ प्रतिशत चालु बजेट खर्च भएको मुख्यमन्त्री उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रदेश १ को पूँजीगत खर्च र चालु खर्चको अवस्था सबैभन्दा राम्रो भएको दावी गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामाकरण गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रदेशसभामा रहेको उल्लेख गर्दै सभामुखले नामाकरणको विषय अघि बढाउने र सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने बताउनुभयो । उहाँले हिउँदे अधिवेशनमा नामाकरणको विषय अघि बढ्ने र आजैबाट छलफल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीले प्रदेश नामांकनमा छलफल अघि नबढेको बताउनुभयो । उहाँले तीन तहको सरकारले आफ्नो अधिकार स्वतन्त्ररुपमा प्रयोग गर्न नसक्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको टिप्पणी गर्नुभयो । संसदले सरकारको काममा निगरानी बढाउनुपर्ने भन्दै सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध खरो उत्रिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले सरकारलाई अहिलेसम्म सम्पन्न गरेको योजना र उपलव्धिहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार संघीय सरकारमाथि निर्भर हुन छोड्नुपर्ने र आफ्नै निर्णय क्षमताको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सहमतिमा प्रदेशको नाम टुंग्याउनु पर्ने र जनभावनाको कदर गर्दै पहिचानमा आधारित नाम प्रस्ताव गर्न सुझाव दिनुएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल संसदीय दलका नेता इन्दीरा राई र संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका नेता बिष्णु तुम्बाहाम्फेले पहिचानमा आधारित नामाकरण राख्नुपर्ने बताउनुभयो । तुम्बाहाम्फेले पहिचानसहितको ११ प्रदेशमा जाने गरी प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान किरात खम्बुवान प्रदेश राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
