धनकुटा । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
संसदीय पत्रकार मंच कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको बहुसरोकार छलफलमा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका अगुवा प्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् । मुख्य गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले निकै सुधार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा बसेर काम गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।
विगतमा धनकुटालाई प्रदेशको राजधानी बनाउन आन्दोलनसमेत गरेका स्थानीयहरुले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेपनि मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर केही सान्त्वना दिएपनि महिनौंसम्म उक्त कार्यालय नखुल्ने गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
छलफलमा धनकुटाबाट सञ्चालित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कामविहीन भएको, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका शिक्षा र स्वास्थ्य निर्देशनालयको अधिकार दिनहुँ कटौती भइरहेको, कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयमा अनुदान बाहेकका कार्यक्रम नभएको गुनासो गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले धनकुटेलीको आँखामा छारो हाल्ने भन्दा पनि कार्यालयका कामलाई प्रभावकारी सहभागीले माग गरे । उनीहरूले कानुन बनाउँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचमा समन्वय नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको र यसको मारमा स्थानीय तहका जनता परेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सांसद तथा न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले प्रदेश सभाले हालसम्म ६६ वटा कानुन बनाएको र संघसँग बाझिएका कानुन कार्यान्वयनमा नआएको बताइन् । धनकुटाका कार्यालयको काम प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलाई घच्घच्याउने र छलफलमा उठेका मुद्दाहरुलाई प्रदेशसभा र समितिमार्फत उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश संसदहरु इन्द्रमणि पराजुली, निरन राई, शिक्षा विकास निर्देशनालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद पोख्रेल, स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख सुरेश मेहतालगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिले कार्यालयको कामको प्रगति तथा सेवा प्रवाहको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
