सम्पादकीय
अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने भ्याट छलिमा पनि दोषी ठहर भएका मिनबहादुर गुरुङले अदालतले तोकको कर तिरेका छैनन् भने सजाय पनि भुक्तान गरिसकेका छैनन् । उनीविरुद्ध अहिले पनि अदालतमा विभिन्न सरकारवादी मुद्दा चलिरहेको छ । अर्थात उनी सरकारसँगका झगडिया हुन् । सरकारी जग्गा किर्ते गरेर कब्जा गर्नेदेखि उपभोक्ताले राज्यलाई दिन भनि बुझाएको भ्याट हिनामिना गरेको आरोपमा उनी आरोपित मात्र नभएर अदालतबाट प्रमाणित भइसकेका दोषी हुन् । आफ्नो दोषी स्वीकार गरेर राज्यलाई दिनुपर्ने कर उनले अझै बुझाएका छैनन् । बरु सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेलाई करिब एक अर्ब बराबरको पार्टी कार्यालय भवन दान दिने सहमति उनले गरिदिए । बाढी र पहिरोले नागरिक छट्पटाइरहेको बेला आफ्नै नेताहरुलाई पनि कुनै पूर्वजानकारी नदिई एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गुरुङको दान स्वीकार गर्दै पार्टी कार्यालय भवन शिलान्यास गरे । जुन भ्रष्टचारको संरक्षण र कुशासनको खुलेआम नमुना हो । यसबारे नागरिक तहबाट मात्र नभएर भ्रष्टाचारबारे निगरानी राख्ने संस्था एमनेष्टी इन्टरनेशनलले पनि प्रश्न उठाएको छ ।
चौतर्फी प्रश्न उठेपछि एमालेले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर सुध्रनुपर्नेमा उल्टै आलोचना गर्ने नेताहरुमाथि स्पष्टिकरण सोधेर कार्वाहीको तयारी गर्यो भने आलोचना गर्ने नागरिकलाई थर्काउने र धम्क्याउने काम खुलेआम एमाले नेताहरुले गरे । तर, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ । अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका र राज्यलाई बुझाउनुपर्ने भ्याट छलेका गुरुङ कानूनले तोकेभन्दा ठूलो परिमाणमा दान कुनै प्रतिफलको आशा नगरी नदिने भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले राजनीतिक दलहरुले लिने लाभमा व्यवसायीको हित अनुकुलको प्रतिफल हुने र त्यसले सुशासनको मान्यतामा प्रतिकुल असर पार्नसक्ने भन्दै जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न आदेश दिएको छ । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाईमै गुरुङ र एमालेबीच भएको ‘दान’ लेनदेनलाई गैरकानुनी ठहर गरको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सुशासन ऐन प्रतिकुल लेनदेन गरेको आशंकासहित प्रश्न उठाएर अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कानुनले २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिने दलहरुले चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दलहरुले तोकिएभन्दा बढी सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउन लगाउनुपर्ने अर्को व्यवस्था छ । यस्तै आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था कानुनमा छ । त्यति मात्र नभएर चन्दा दिनेले सरकारी कर चुक्ता गरेको हुनुपर्ने विषय पनि कानुनमा छ । त्यसविपरित चन्दा र दान लिँदा सत्तामा रहेका दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायतका प्रक्रिया प्रभावित हुने औंल्याउदै सर्वोच्च अदालतले त्यसबाट ‘क्वेड प्रो क्वो’को अवस्था आउनसक्ने जोखिम औंल्याएको छ । यस्तो दान वा सहयोग लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो । सुशासन ऐनले मुलुकमा सुशासन कायम गराउनु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने उल्लेख गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीकै दलले भ्रष्टाचार र कर छलीमा दोषी भएका व्यक्तिबाट अस्वभाविक चन्दा र दान लिनु सुशासनको विपरित कुशासन हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यसैलाई टेकेर सर्वोच्चले एमाले नेताहरुको दम्भलाई केहि हदसम्म तह लगाएको छ । सर्वोच्चको प्रारम्भिक आदेश अनुसार नै यो विषयको टुंगो लाग्ने संभावना देखिएको छ । किनकि यो हदसम्मको मनपरी गर्ने छुट शासन सञ्चालन गर्नेहरुलाई दिने हो भने सुशासनको कुरा बेकार हुनेछ ।
