सम्पादकीय
मानव तस्करी जस्तो गम्भीर र अमानवीय अपराधमा संलग्नताको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले अदालतमा सुनुवाईविनै उन्मुक्ति पाएका छन् । अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णयले नेपालको न्याय प्रणालीमा गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनले तीन फरक कसुर (मानव तस्करी, सरकारी कागजात किर्ते, र ठगी) अन्तर्गत अधिकारीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालन हुने सरकारी वकिलको कार्यालयले अधिकारीबाहेक अन्य ११ जनामाथि मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ । यो प्रकरणमा सुरुवातबाटै अधिकारीमाथि अनुसन्धान नहुनु, घटनालाई गुपचुप राख्ने प्रयास हुनु, अधिकारीसँग जोडिएका विचौलिया गोपाल भनिने योगराज गौतम पक्राउ नपर्नु, घटनाको एक साताभन्दा लामो समय अधिकारीमाथि छाननिव नै सुरु नगर्नु र अहिले उनले उन्मुक्ति पाउनु शंकास्पद देखिएको छ । नेकपा एमालेका सांसद रहेका अधिकारीको उन्मुक्तिमा नेकपा एमालेकै सरकारको प्रभावन छैन भनेर नागरिक विश्वस्त हुने आधार देखिन्न ।
प्रहरीको प्रतिवेदनले अधिकारीले बिचौलियामार्फत जापान यात्रा गरेको र उक्त यात्रामा बिचौलियाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखाएको छ । साथै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फोटा तथा फुटेज, बिचौलियाहरूसँगको सम्पर्क र उनीसँगै यात्रा गरेका अन्य सहयात्रीहरूले दिएको बयानले समेत अधिकारीको भूमिकालाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । अधिकारी आफैंको बारम्बार फेरिएको बयानले पनि यो प्रकरणमा उनी निर्दोश भएको पत्याउन मुस्किल परिरहेको थियो । उनी दोषी थिए कि निर्दोश भन्ने विषय अदालतमा न्यायीक परीक्षण हुनेथियो । तर, विषय अदालत नपुग्दै सरकारले उनलाई निर्दोश भन्दै उन्मुक्ति दिएको छ । अझ अधिकारीमाथि मुद्दा नचल्ने भन्दै सरकारी वकिलले लिएका आधार अनौठा छन् । अधिकारील तस्करीमा संलग्नता कल्पना गर्न नसक्ने बयान दिनु, सिसिटिभी फुटेजमा एक्लै विमानस्थलमा छिर्नु, बिचौलियासँग सम्पर्क नदेखिनु र जापानबाट आफैं प्रहरीलाई म्यासेज गर्नु जस्ता कारणले उनी दोषी नदेखिने सरकारी वकिलको तर्क हाँस्यास्पद देखिएको छ । जापान जान दलालको फन्दामा परेर लाखौं रकम बुझाएका पीडितहरुमाथि मुद्दा चल्नु र उनीहरुकै पैसामा मस्ती गर्न जापान जान खोजेका अधिकारीमाथि मुद्दा नचल्नु गम्भीर विषय हो ।
यो निर्णयले राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण न्यायिक प्रक्रियामा पक्षपात भएको आशंका पैदा गरेको छ । जब प्रहरी स्वयंले स्पष्ट प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ, त्यस्तो अवस्थामा सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता नगर्नुको पछाडि कानुनी भन्दा बढी राजनीतिक कारण स्पष्ट देखिन्छ । मानव तस्करी एउटा गम्भीर अपराधको विषय अदालत पुगेर निरुपण हुनुपर्ने थियो । अधिकारी निर्दोश थिए भने उनले अदालतबाट सफाइ पाउने थिए । जुन उनकै हितमा पनि हुनेथियो । तर, सत्ता र शक्तिको प्रभाबमा मुद्दा नचली उनले उन्मुक्ति पाएको भएपनि आम नागरिकको नगरमा
‘मानब तस्कर’ उनी बनिरहने खतरा देखिएको छ । नागरिकको नजरमा उनीमाथिको आरोप अझै बलियो भएर जाने देखिन्छ । अधिकारीले प्रहरीलाई सूचना दिएको तर्कलाई कानुनी उन्मुक्तिको आधार मान्न सकिन्न । अझ उनले हङकङमै मानब तस्करी हुन लागेको जानकारी पाएको पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताएका थिए । तर, उनले जापान पुगेर मात्र प्रहरीलाई जानकारी दिएको देखिन्छ । उनी सहि थिए भने हङकङबाटै किन फर्किएनन् ? किन त्यसको जानकारी हङकङबाटै दिएनन् ? किन बिचौलियालाई राहदानी बुझाएर उनीहरुकै पैसामा जापान जान खोजे ? किन पदीय मर्यादा र प्रदेश सरकारले बनाएको आचारंसहिता लत्याएर जापान जान हतारिए ? यस्ता गम्भीर प्रश्न अझै छन् ।
यो प्रकरणले हाम्रो न्याय प्रणालीको गहिरो खोट उजागर गरेको छ । जब शक्तिशाली व्यक्तिहरूले राजनीतिक पहुँच र दबाबमार्फत कानुनी कारबाहीबाट बच्न सक्छन्, तब न्याय प्रणालीमा सर्वसाधारण नागरिकको आस्था कमजोर हुन् छ। यो केवल एउटा घटना मात्र होइन; यसले न्याय प्रणालीमा रहेको पक्षपातपूर्ण प्रवृत्तिको ठूलो चित्र प्रस्तुत गर्दछ । राजनीतिक पहुँचले न्याय प्रक्रिया नै प्रभावित हुनु भनेको कानुनी शासनमाथिको ठाडो प्रहार हो । न्याय प्रणालीले शक्तिशाली र सामान्य नागरिकबीच फरक व्यवहार ग¥यो भने, समाजमा असमानता र अन्यायको जरो अझ गहिरो हुन्छ । त्यसैले, मानव तस्करीजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्नताको आरोप लागेका जोकोहीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया लागू गर्न आवश्यक छ । न्याय सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तको रक्षा गर्न यो घटना महत्वपूर्ण परीक्षण बनिरहेको छ । सरकार र न्यायिक प्रणालीले यो प्रकरणलाई केवल एउटा सामान्य मुद्दाका रूपमा नलिएर कानुनी शासनको प्रतिष्ठा जोगाउने अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ । निष्पक्ष न्यायले मात्र समाजमा कानुनी शासनको बलियो जग बसाल्न सक्छ।
