विराटनगर । विभिन्न १२ वटा पहिचानवादी संघ संस्थाले कोशी नाम खारेजको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
विराटनगरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले केही उग्र कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले यसअघि जस्तै ८५ जना सांसदलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा निषेध गर्ने, सांसदका नातागोतालाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिने लगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिले कोशी नाम खारेज गर्न माग गर्दै प्रदेशको नामकरणको भएको दिन १७ फागुनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने पनि घोषणा गरेको छ । समितिले १० चैतसम्म कोशी प्रदेशको नाम खारेजी र पुनः नामाङ्कन प्रक्रिया सुरु नगरे प्रदेशसभा घेराउ, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ सहित अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
तत्कालीन केदार कार्की नेतृत्वको सरकारसँग सहमति भएपछि शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने सहमति पहिचानवादीले गरेका थिए । तर, सरकारले सहमति अनुसार पुनः नामकरणको पहल नगरेको भन्दै पुनः प्रदेश सांसदलाई निषेधको घोषणा गरेको संयुक्त संघर्ष समितिको दावी छ । कोशी नामको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नगराउन र गराए प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन् ।
प्रदेशको नाम कोशी मेटाउन र हटाउन पनि आन्दोलनरत पक्षले माग गरेका छन् । कोशी नामको लेटरप्याड र छाप नचलाउन कार्यालय प्रमुख कर्मचारीहरुलाई अनुरोध गर्ने तथा नमानेमा स्पष्टीकरणको कारबाही अघि बढाइने संयुक्त संघर्ष समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ ।
संघर्ष समितिले कोशीमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ जना सांसदहरुलाई प्रदेश नं. १ संसद सचिवालयमा उक्त हस्ताक्षर फिर्ता लिएको आधिकारिक सूचना दर्ता गराउन र पहिचानको पक्षमा उभिन चेतावनी दिएको छ । पुनः नामकरणको काम अगाडि नबढाए राष्ट्रिय सहिद लाजेहाङको स्मृति दिवसको दिनबाट प्रदेश नं. १ संसद घेराउ, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउसहित अनिश्चितकालीन प्रदेश नं. १ मा आम हड्ताल गर्ने चेतावनी संघर्ष समितिले दिएको छ ।
