पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्प र तराई मशेधको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण सुरु भएको दशकौं भयो । तर, यो सडकले मेचीबाट महाकाली कहिले जोड्छ भन्ने यकिन छैन । मोरङको कटहरी गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने हुलाकी राजमार्गको काम अलपत्र बन्दा पूर्वदक्षिणी मोरङका बासिन्दाले सास्ती बेहोर्न बाध्य छन् । सो क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य पाँच वर्षदेखि सुस्त गतिमा छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने परियोजनाको ढिलाइले सर्वसाधारणको दैनिकी असहज बनाएको छ । बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोले स्थानीय बासिन्दाको जीवनयापन कष्टकर बनेको छ ।
चार लेनको यो राजमार्ग २०७६ सालमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । तर, ठेकदार कम्पनीहरूको हेलचेक्र्याइँ र राज्यका निकायहरूको कमजोरीले गर्दा हालसम्म २२ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । यो सुस्तताका कारण विराटनगरको हाटखोलादेखि कटहरी हुँदै झापा जोड्ने मुख्य मार्गका यात्रु र बासिन्दाले भोग्नुपरेको दुःखको अन्त्य कहिले हुने हो, अनिश्चित देखिन्छ । गत शुक्रबार सर्वदलीय संयन्त्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । उनीहरूले ठेकदारलाई दायित्वबोध गराउँदै तुरुन्त काम सुरु नगरे संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, राप्रपासहित सात राजनीतिक दल र स्थानीय संघसंस्थाहरू एकैजुट भई यो विषयमा संघर्षको तयारीमा जुटेका छन् ।
निर्माण कार्यमा देखिएको ढिलाइको मुख्य कारण ठेकदारहरूको जिम्मेवारीहीनता र निगरानीको अभाव हो । सरकारले समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ठेकदार कम्पनीहरूमाथि कडा निगरानी गर्नु जरुरी छ । ठेकदारलाई म्याद थप्नुको सट्टा कार्य नगरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने माग उचित देखिन्छ । यो परियोजनाको ढिलाइले केवल स्थानीय बासिन्दाको जनजीवन मात्र कष्टकर बनाएको छैन, समग्र आर्थिक विकासमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । हुलाकी राजमार्गको निर्माण पूरा भएमा पूर्व–पश्चिम यातायात प्रणालीमा वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध हुने थियो । तर, अहिलेको सुस्त गतिले उक्त सम्भावनालाई धराशायी बनाएको छ ।
स्थानीय बासिन्दाले धेरै पटक काम सुचारु गर्न आग्रह गर्दा समेत सुनवाइ नभएको जनाएका छन् । स्थानयिले एक हप्ताभित्र काम सुरु नगरे संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । यो समस्यालाई समाधान गर्न तीनवटा पक्ष सक्रिय बन्नुपर्छ । पहिलो, संघीय सरकारले प्रभावकारी योजना लागू गर्दै निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न कडा निर्देशन दिनुपर्छ । दोस्रो, स्थानीय तहले ठेकदार कम्पनीहरूमाथि दवाव सिर्जना गर्नुपर्नेछ । तेस्रो, ठेकदारहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्दै निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न ध्यान दिनुपर्छ । हुलाकी राजमार्गजस्ता परियोजनाहरूले देशको समृद्धि र नागरिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छन् । तसर्थ, यस्तो महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु दुःखद हो । यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर राज्यले तुरुन्त कदम चाल्न आवश्यक छ । सर्वसाधारणको कष्टप्रति संवेदनशील बन्ने समय अब व्यर्थ गर्न मिल्दैन ।
