विराटनगर । मोरङको धनपालनाथ गाउँपालिका–४ कर्सियाको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा संलग्न सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल पत्नी अञ्जला कोइरालाले अदालतलाई नै भ्रममा पार्न खोजेको पाइएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरमा आफू कालोसूचीमा परेको विषयमा सफाइ माग गर्दै रिट दायर गरेको कोइरालाले अदालतलाई भ्रममा पार्न झुटो दावी गरेको ऋण प्रवाह गर्ने आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीयले जनाएको छ ।
कोइराला सञ्चालक भएको समयमा सहकारीले लघुवित्तबाट लिएको ऋण चुक्ता नगरेपछि लघुवित्तले सहकारीका अध्यक्ष श्याम रौनियार र पोखरेलपत्नी कोइरालासहित सबै सञ्चालकलाई कालो सुचीमा राखेको छ । अन्य बैंकबाट पनि शेयर सदस्यको नामा ऋण लिएर सञ्चालक आफैंले अपचलन गरेको सहकारीको बारमो हाम्रोमतले समाचार सार्वजनिक गरेपछि कोइरालाले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दिएकी थिइन् ।
उमागौरी कृषि सहकारी र सहकारीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने रुपन्देहीको बुटबलस्थित आरएसडिसी लघुवित्तको विरुद्ध गत असोजमै कोइरालाले रिट दिएकी थिइन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ममता खनाल र नरेशकुमार चौधरीको इजलासले असोज १३ गते प्रारम्भिक सुनुवाइपछि असोज र कात्तिकको तलब तथा दशैं भत्ता भुक्तानी दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसअघि लघुवित्तले कोइरालाको तलब रोक्का राख्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङ र विराटनगर महानगरपालिकामा पत्राचार गरेको थियो ।
इजलाशले कोइरालालाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कारणसहित जवाफ पेश गर्न सहकारी र लघुवित्तको नाममा १५ दिने म्याद दिएको थियो । सो विषयमा जवाफ पेश गर्दै आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तर्फबाट ध्रुवकुमार पौडेलले उमागौरी कृषि सहकारी संस्था लि.ले आफ्नो संस्थाबाट लिएको कर्जा कारोबारबारे आफू जानकार नरहेको भन्दै कोइरालाले गरेको जिकिर अदालतलाई गुमराहमा पार्ने प्रयास भएको भन्दै रिट खारेजीको माग गरेका छन् ।
कोइरालाको माग दावी केवल हचुवाको भरमा काल्पनिक ब्यहोरा उल्लेख गरेको जनाएका छन् । निवेदनमा अदालतलाई नै गुमराहामा पार्न सकिन्छ की भनेर दावी प्रस्तुत गरेको भन्दै आरएसडिसीले निवेदकको माग बमोजिमको परमादेश समेतको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएको कारण विपक्षीको निवेदन मागदावी प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी रहेको जनाएको छ ।
आरएसडिसीले उमा गौरी कृषि सहकारीले २०८१ असोज १० गतेसम्ममा साँवा तथा ब्याज र हर्जाना बापत ३ करोड ४३ लाख ७२ हजार ८८३ रुपैयाँ ५४ पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । ‘बाँकी रहेको र उक्त कारोबारको सम्बन्धमा निज निवेदक (अञ्जला कोइराला) जानकारी रहेको र निजले उपरोक्त बमोजिमका कर्जाहरुको लागि अख्तियारी प्रदान गर्नुका साथै संस्थाले ऋण नतिरेको खण्डमा आफु समेतले तिर्ने भनि कबुलियतनामा गरी धनजमानी समेत दिएको हुँदा सो धन जमानी लिखतलाई अन्यथा भन्न वा प्रमाणित गर्न सक्नु हुने छैन,’ अदालतमा पेश गरेको जवाफमा उल्लेख छ ।
सहकारीले आरएसडिसीबाट २०७७ असोज २३ गतेको निर्णय बमोजिम २ करोड रुपैयाँ र २०७७ फागुन १३ गते थप २ करोड रुपैयाँ र २०७८ असार २४ गते ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो । कर्जा माग गर्ने निर्णय गर्दाको तीन वटै बैठकमा संस्थाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार उपाध्यक्ष दिलमाया राई, कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह, सचिव आलम अन्सारी मिया तथा सञ्चालकहरु विपक्षी अञ्जला कोईराला तथा आमोद मण्डल र रोशन राजवंशीको उपस्थिति रहेको र हस्ताक्षर रहेको कागजात पनि लघुवित्तले पेश गरेको छ । सो निर्णयमा कर्जा कारोबार गर्ने अख्तियारी संस्थाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार, व्यवस्थापक चिरन्जिविकुमार यादव र कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंहलाई प्रदान गर्नुका साथै उक्त कर्जा तोकिएकै समयावधि भित्र भुक्तान गर्ने प्रतिवद्धतासहित कर्जाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने उल्लेख छ ।
सबै बैठकमा पोखरेलपत्नी अञ्जलाको उपस्थिति हुनुका साथै निर्णयहरुमा हत्साक्षर पनि गरेकी छन् । सो कर्जाहरुको जमानी बापत मिति २०७७/०६/२७ मा, २०७७/११/२ मा र २०७८/०३/२३ मा धनजमानीको कवुलियतनामा गरी दिएको लघुवित्तले पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।
अञ्जलालाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कारण खुलाउँदै ‘लघुवित्तले निवेदकसमेत संलग्न भई गरेको निर्णय अनुसार माग गरेको र उक्त कर्जा रकम चुक्ता भुक्तान गर्ने निर्णय तथा कबुलियतनामामा गरेको भएपनि कर्जा प्राप्त गर्दाको समयमा गरेको शर्त तथा सम्झौता अनुसार कर्जा भुक्तान नगरेको कारण निजहरुलाई नियमानुसार कर्जा असुलीको कारवाही गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कालोसूचीमा समावेश गरिएको’ उल्लेख गरेको छ । अञ्जलाले राजीनामा दिएको भएपनि ऋण लिने बेलामा कबुलियत गरेकोले त्यसपछि सञ्चालक पद छाड्दैमा आफ्नो दायित्व होईन भन्दै पन्छिन नमिल्ने आरएसडिसीको तर्क छ ।
अदालतलाई गुमराहामा पारी बच्न सकिन्छ की भनेर अञ्जालले निवेदन दिएको भएपनि निवेदकले यस संस्थासँग भएको कबुलियतनामा बमोजिम ऋण तिरे तिराएको खण्डमा मात्रै कालो सूचिबाट हट्नसक्ने लघुवित्तको जवाफमा उल्लेख छ ।
अञ्जलाले अदालतमा दायर गरेको रिटमा विपक्षी बनाएको उमागौरी कृषि सहकारीको तर्फबाट उच्च अदालतमा जवाफ पेश गर्दै कर्मचारी कालिबाबु कामतले पनि कोइरालाको दिएको रिट निवेदन खारेजीको माग गरेका छन् । कोइरालाले २०७८।१०।०५ गतेदेखि सहकारीबाट राजीनामा दिएको र २०७८।१०।१५ गतेको संस्थाको साधारण सभाबाट स्वीकृत भएकोले उनलाई कालोसुचीमा राख्ने कार्यमा सहकारीको भूमिका नरहेको हुनाले सहकारीलाई पनि विपक्षी बनाई दिएको विपक्षीको रिट निवेदन सो हदसम्म खारेज भागी रहेको कामतले जवाफ दिएका छन् ।
अञ्जला कोइराला विराट महेन्द्र रात्रि मावि विराटनगरको शिक्षिका हुन् । लघुवित्तले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङ र विराटनगर महानगरपालिकालाई पनि पत्र लेखेर कर्जा चुक्ता गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो ।
२०८० असोज १४ गते आएसडीसीले महानगरलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतले वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जा समयमा नै चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व निजको भएकाले त्यस कार्यालय मातहत कार्यरत शिक्षिकालाई वित्तीय संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न सचेत गराइ यस संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियामा सहयोग गरिदिनु हुन सादर अनुरोध छ ।’
ऋण माग्ने सबै बैठकमा कोइराला सहभागी
उमागौरी कृषि सहकारीको ठगीबारे हाम्रोमतले समाचार प्रकाशन गरेपछि कोइरालाले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र नाम मात्र अध्यक्षले सञ्चालनमा राखिदिएको दावी गरेकी थिइन् । यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिसमेत रहेका उनका श्रीमान ऋषिकेश पोखरेलले आफ्नी श्रीमतीलाई झुक्याएर सञ्चालक बनाएको दावी गर्दै सहकारीको कुनैपनि गतिबिधिमा नरहेको जिकिर गरेका थिए ।
लेखा समिति सभापति पोखरेलले उमागौरी कृषि सहकारीबाट आफू पनि ठगिएको बताउँदै आएका छन् । ‘मेरो मेडमलाई सदस्य बनाएको रैछ । पछि थाहा पाए’ केही दिनअघि उनले भनेका थिए ,‘सहकारी पीडितमध्ये एउटा म पनि हो । स्कूल पढाइरहेको मान्छेलाई भाउजू बस्दा सजिलो हुन्छ भन्दै गराए सही (हस्ताक्षर), झुक्याए ।’
२०६८ सालमा स्थापना भएको सहकारीमा ऋषिकेशकी पत्नी अञ्जला दोस्रो साधारणसभाबाट सहकारी सञ्चालक थिइन् । उनी करिब १० वर्ष सहकारीको सञ्चालक बन्दा पोखरेल नै सहकारीको हर्ताकर्ता रहेको स्थानीय बताउँछन् । पोखरेलकै पहलमा नविल बैंकसँग ऋण लगानीको सम्झौता भएको थियो । सोही ऋण सर्वसाधारणको जग्गा धितोमा राखेर लिएपछि सहकारीकै सञ्चालकले अपचलन गरेका छन् ।
सदस्यहरुको नाममा १० लाख ऋण बैंकबाट निकालेर ८ लाख सञ्चालकले राखी २ लाख मात्र सदस्यलाई दिएका थिए । त्यसबारे बैंकले ताकेता गरेपछि मात्र सर्वसाधारणले आफ्नो नाममा १० लाख ऋण निकालिएको जानकारी पाएका थिए । ऋषिकेशपत्नी अञ्जला सञ्चालक रहेको बेला सहकारी विकास बैंकबाट पनि सो सहकारीमा रकम लगानी गर्न पोखरेलले दबाब दिएको बैंकका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । ‘त्यसबेला पोखरेलले आफ्नी श्रीमति पनि सञ्चालक रहेको सहकारी हो भन्दै लगानी गर्न फोनमा र पटक–पटक बैंकको विराटनगरस्थित कार्यालयमा आएर दबाब दिएका थिए’ सहकारी बैंकमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘तर, सहकारीका अध्यक्षको गतिबिधि ठिक नलागेपछि हामीले ऋण दिएनौं, धन्न बचिएछ ।’
सहकारी बैंकमा पनि सञ्चालक अञ्जलासहितको हस्ताक्षरमा ऋण मागिएको थियो । आरएसडिसी लघुवित्तले त उनी संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी भएर हस्तक्षर गरेको कागजात नै अदालतमा पेश गरेको छ । २०७७ पुस २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा आफैं उपस्थित भएर कोइरालाले आरएसडिसीबाट कर्जा लिने र त्यसको परिचालन गर्ने अख्तियारी अध्यक्ष रौनियार लगायतलाई दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।
यस्तै आरएसडिसीबाट प्राप्त हुने कर्जाको साँवा र व्याज भुक्तानी नियमानुसार गर्ने तथा उक्त कर्जा तोकिएको समयावधिभित्रै चुक्ता भुक्तान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सो कर्जाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यस संस्थाको हाल तथा भविष्यमा परिवर्तन भई आउने सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिले लिने निर्णय पनि कोइरालासहितको बैठकले गरेको देखिएको छ ।
अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको दाबी
उता, कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले उमागौरी कृषि सहकारीको विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीलाई पत्राचार गरी अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको लामो समय भइसक्दा पनि छानविन भने सुस्त देखिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष खड्काले सहकारीको अनुसन्धान गहन ढंगले गर्नुपरेको कारण ढिलाइ भएको दावी गरे ।
‘अनुसन्धानको क्रममा छ । प्रहरीको अनुसन्धान भनेको कि शून्यमा हुन्छ कि एक सय प्रतिशत नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले यति नै अनुसन्धान भयो भनेर भन्न सकिँदैन ।’ अनुसन्धान टुंग्याउन अझै २ महिनाजस्तो लाग्ने उनले बताए ।
‘त्यो सहकारीमा धेरै विषय रहेको र गहन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय रहेछ । हामी कसरी मुद्दा हाल्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा दर्ता नभएसम्म हामीले रजिष्टार कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।’
रजिष्ट्रार कार्यालयले हटायो अञ्जलाको नाम
रजिष्टार कार्यालयले दिएको सहकारी ठगीको छानविन गर्न प्रहरीमा पठाएको प्रतिवेदनमा लेखा समिति सभापति पोखरेलपत्नी अञ्जलाको नाम हटाएको पाइएको छ । प्रहरी निरीक्षक खड्काले प्रतिवेदनमा अञ्जला कोइरालाको नाम नभएको बताए । ‘हामीले थप विवरण मागेका छौं । अहिलेसम्म प्राप्त विवरणमा उहाँको नाम छैन,’ उनले भने ।
अञ्जलाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेर कालोसुचीमा राखिसकेको अवस्थामा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले उनको नाम हटाउनु शंकास्पद देखिएको छ । सहकारी रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले सो सहकारीको विषयमा सबै विषय प्रहरीलाई पठाएको बताउँदै पछिल्लो १० वर्षे अबधिको सञ्चालक समितिको कागजात भने कार्यालयमा पनि नभएको जिकिर गरेका छन् ।
उमागौरी कृषि सहकारी २०६८ सालमा स्थापना भएको हो । यो सहकारी अहिले संकटग्रस्त छ । सहकारीमा १२ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको जनाइएको छ । अध्यक्ष रौनियारले सहकारीका सदस्यको जग्गा मात्रै होइन सहकारीबाट ऋण खाने सर्वसाधारणको पनि घरजग्गा धितोमा राखिदिएका छन् । सहकारीको नाममा विभिन्न बैंकबाट ११ करोड ५६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ ऋण छ । सो सहकारीले फिर्ता गर्नुपर्ने बचत २ करोड ३ लाख ५४ हजार १५६ रुपैयाँ छ ।
बचतकर्ताले बचत फिर्ता मागेपछि अहिले सहकारीको कार्यालय नै बन्द छ । १८ करोड ४९ लाख कुल पूँजी रहेको वासलातमा १७ करोड ८७ लाख ४२ हजार कर्जा तथा सापट लगानी रहेको देखाइएको छ । तर, कहाँ लगानी गरेको छ विवरण माग्दा अध्यक्ष रौनियारले दिन सकेका छैनन् ।
सम्बन्धित समाचारहरु
उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरण : एकअर्काको बचाउ गर्दै पोखरेल र रौनियार
उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरण : अध्यक्षका अघोषित सल्लाहकार पोखरेल !
सहकारी ठगीबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन : पोखरेलको सम्पत्ति हुनसक्छ जफत
