विराटनगर । सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिकी ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमति अञ्जला कोइराला सञ्चालक रहेको उमा गौरी कृषि सहकारी संस्थाले गरेको ठगीको विषयमा हाम्रोमत दैनिकमा प्रकाशित समाचार सहि नभएको दावी सहकारीका अध्यक्षले गरेका छन् ।
सहकारी ठगीमा केहि समय अगाडि पक्राउ परेर छुटेका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारले विज्ञप्ती जारी गर्दै समाचारका सत्यतथ्यहरु पुष्टि हुने आधार नभएको जिकिर गरेका छन् ।
श्रीमती अञ्जना कोइराला १० औं साधारणसभा २०७८–१०–१५ गतेबाट सहकारीबाट अलग भएको रौनियारले बताएका छन् । उनको विज्ञप्तिमा सहकारी ठगीबारे भने कुनै उल्लेख छैन । कोइराला सञ्चालक भएको बेला सयौं सर्वसाधारणलाई बिचल्ली बनाउनेगरि ठगी भएको भएपनि त्यसमा उनको संलग्नता नभएको भन्दै रौनियारले बचाउ गरेका छन् ।
कोइराला सञ्चालक भएकै विराटनगर पोखरियाकी योगिता शर्माले महिला उद्यमीलाई सहुलियतमा ऋण दिने भन्दै सहकारीका एजेन्ट आएपछि जग्गा धितो राखेर १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा ७ महिनापछि नबिल बैंकले किस्ता नतिरेको भन्दै फोन गरेको थियो । त्यसपछि सहकारीले ऋण माग्ने सदस्यको जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण निकालेको उनले थाहा पाइन् । उनले सहकारीमा ऋण तिरेपनि सहकारीले बैंकमा तिरेन । अहिले बैंकले उनको धितो लिलामी गर्ने तयारी गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार हरिबहादुर खत्रीका अनुसार सहकारीले वित्तीय संस्था र आफ्ना सदस्य दुवैलाई दोहोरो ठगी गरेको देखिएको छ । बैंकले ऋण असुल्न ताकेता गरेपछि मात्रै सहकारीका ऋणीहरूले आफू ठगिएको पत्तो पाएर रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिन पुगेका थिए । सहकारी एक वर्षदेखि बन्द छ ।
२०६८ मा स्थापना गरिएको र लामो समय उनकै पत्नी अञ्जला कोइराला सञ्चालकसमेत रहेको मोरङ धनपालथान गाउँपालिका– ४ कर्सियास्थित उमा गौरी कृषि सहकारीले १४ करोड ५६ लाख हिनामिना गरेको छ । पीडितहरूले प्र्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयमा उजुरी दिएको लामो समय बित्दा पनि कारबाही अगाडि बढेको छैन ।
१८ करोड ५१ लाख कुल पुँजी रहेकोे सहकारीमा ऋणी र सञ्चालक सदस्यको जग्गाको कागजपत्र धितो राखेर विभिन्न व्यावसायिक बैंकबाट ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ऋण निकालेको छ । सहकारीले बचतकर्ताको दुई करोड तीन लाख ५४ हजार पनि फिर्ता गर्न बाँकी छ । सहकारीमा करिब पाँच हजार सेयर सदस्य छन् ।
सहकारीले गएको १० वर्षको हिसाबकिताब सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले माग्दा पनि दिएको छैन । ऋणको नाममा सहकारीको ठगीमा परेका १०० जनाले कार्यालयमा उजुरी दिइसकेका छन् ।
संघीय सांसद पोखरेलले आफ्नी श्रीमतिलाई झुक्याएर सहकारीको सदस्य बनाएको दावी गरेका छन् । तर, शिक्षिकासमेत रहेकी उनलाई झुक्याउने संभावना देखिन्न । अञ्जला २०७२ सालदेखि नै सञ्चालक समितिमा सहकारीका लेखा समिति सदस्य रहिसकेका विजयकुमार यादवले जानकारी दिएका छन् । सञ्चालक समितिमा श्रीमतीलाई राखेर पोखरेलले उनीमार्फत सहकारीमा कारोबार गरेको आशंका उनको पनि छ ।
सहकारीमा समस्या आएपछि पोखरेलले केही महीनाअघि अध्यक्ष रौनियारसहितका पदाधिकारीलाई घरमै डाकेर समस्या छिटो मिलाउन भनेको यादवले बताए । रौनियारलाई गत असार १२ गते ३२ लाखको चेक नसाटिएपछि प्रदिपकुमार यादवको उजुरीमा मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर, उनी राजनीतिक दबाबमा ‘मिलापत्र’ गरेर छुटेको पाइएको छ ।
रौनियार छुट्नुमा पोखरेलको दबाब र प्रभाव रहेको सहकारीबाट ठगिएका पीडित कृष्णप्रसाद अर्यालले बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नासाथ रौनियार छुटेको उनले बताए । रौनियारसँग मिलेमतो गरेर पोखरेल पनि ठगीमा संलग्न रहेकोले अहिले रौनियारले पोखरेलको बचाऊमा विज्ञप्ति जारी गरेको पीडितहरु बताउँछन् ।
२०७८ माघ १५ गते उमागौरी सहकारीको नयाँ सञ्चालक समिति बनेपछि साधारणसभा भएको रेकर्ड सहकारी रजिष्टार कार्यालयसँग छैन । त्यसो त त्यसअघिको विवरण पनि नभएको कार्यालयले जनाएको छ । उपाध्यक्ष दिलमाया राई र सदस्य अञ्जला कोइरालाले २०७८ माघ ५ गते र ८ गते राजीनामा दिएपछि अध्यक्षमा रौनियार, उपाध्यक्षमा लक्ष्मण साह, सचिव आलम अन्सारी मियाँ, कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह र सदस्यहरूमा आमोद मण्डल, रोशन राजवंशी र जितमान ठाकुर रहेको सञ्चालक समिति बनेको विवरण मात्र कार्यालयमा छ ।
सहकारीले बुटवलस्थित आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट पनि ऋण लिएको थियो । तर, ऋण नतिरेपछि नेपाल राष्ट्रबैंक मातहतको कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी र पदाधिकारीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
केन्द्रले पहिलो पटक २०७९ पुस १३ गते उमागौरी र त्यसका पदाधिकारीलाई कालोसूचीमा राखिएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि समेत उमागौरीले ऋण चुक्ता नगरेपछि २०८० साउन १ गते, कात्तिक १४ गते र २०८१ जेठ ९ गते पनि खराब ऋणीका रूपमा उमागौरीलाई राखेको छ । सबै सूचनामा सहकारीका अध्यक्ष रौनियार, उपाध्यक्ष दिलमाया राई, कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह, सचिव आमोद अन्सारी मियाँ र सदस्य अञ्जला कोइरालासहितको नाम छ ।
आरएसडीसी लघुवित्तले ऋण उठाउन रुपन्देही जिल्ला अदालतमा कानूनी लडाइँ समेत लडिरहेको छ । २०७९ चैत १२ गते दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन रहेको पाइएको छ । सहकारीका पदाधिकारी उपस्थित नभएपछि गत माघ ८ गते अदालतले गोरखापत्र दैनिकमा सूचना निकालेर २१ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको थियो ।
यो मुद्दा पाँच चोटि सुनुवाइका लागि पेशीमा चढेपनि फैसला भएको छैन । अर्को पेशी भदौ ३० गते तोकिएको छ । राज्यकोषको खर्च र कारोबार नियम अनुसार भए–नभएको जाँच गर्ने थलो लेखा समितिका सभापति पोखरेल भने सहकारीको काण्ड बाहिरिएपछि आक्रोशित देखिन्छन् । सहकारीको ठगीमा उनको संलग्नता नभएपनि सञ्चालक रहेकी श्रीमती अञ्जलाले उन्मुक्ति पाउने देखिन्न ।
उमागौरी सहकारीको ठगीबारे मोरङ प्रहरीले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पठाएको थियो ।
