सम्पादकीय
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक पुरा हुन लागेको छ । संविधानले नागरिकबीच समावेशिता र समानताको हक स्थापित गरेको छ । कुनैपनि जाति, धर्म, वर्ण, लिंग र भुगोलको आधारमा कसैमाथि विभेद गर्न पाइन्न । तर, व्यवहारमा अझै पनि त्यो लागू भएको छैन । कथित उपल्लो जातिका भनाउनेहरुले तल्लो जात भन्दै निमुखामाथिको थिचोमिचो कायमै राखेका छन् । अझ गरिब र भूमिहिनहरुले त धनिहरुको थिचोमिचो सहनु परेकै छ । अर्थात हुँदा खानेहरुले हुनेखानेहरुको अत्याचार सहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अझै भइसकेको छैन । त्यसकै पछिल्लो उदाहरण सुनसरीको बर्जुमा भएको घटना हो । बर्जु गाउँपालिका वडा नम्बर १ को मुसहरी टोलमा बस्ने सुकुम्बासी दलितहरुमाथि गाउँका हुनेखाने भनिनेहरुले गरेको अत्याचारले मध्ययुगीन सामन्ती वर्वरताकै स्मरण गराएको छ । आफ्नो खेत नजिक ‘मागेर खानेहरु’ बसेको भन्दै भाटा, लाठी, हँसिया, बञ्चरो, कोदालो जस्ता घरेलु हतियारसहित आक्रमण हुँदा हरिलाल ऋषिदेवले ज्याउन गुमाउनु परेको छ ।
खोलाको साँधैमा ऐलानी जग्गामा सुकुम्बासी ऋषिदेवहरुले बनाएको घर घर भत्काउनेहरु गाउँकै ‘हुनेखाने’ हरु थिए । उनीहरुले घर मात्र भत्काएन आधा दर्जनभन्दा धेरैमाथि गम्भीर आक्रमण गरि घाइते बनाए । घाइतेमध्येकै हरिलालको निधन भएको छ । आक्रमणकारीको आक्रमणबाट अन्य पाँच जना घाइते भएकोमा उनीहरु उपचारपछि घर फर्किएका छन् । तर, गाउँमा त्रास घटेको छैन । मध्ययुगिन बर्बरताको यो प्रकरणलाई राज्यका निकाय र जनप्रतिनिधिहरुले पनि सामान्य रुपमा लिएको देखिएको छ । त्यसको कारण आफूहरु गरिब र दलित हुनु अनि आक्रमणकारीहरु गाउँका धनिमानी कथित उपल्लो जातका हुनु भएको पीडितहरुको भनाइ गलत हो भन्ने आधार देखिएको छैन । अहिलेसम्म कुनैपनि जनप्रतिनिधि पीडितसम्म पुगेर गुनासोसमेत नसुनेको विडम्बनाले हाम्रो समाज कस्तो अवस्थामा छ भन्ने झल्काएको छ । स्थानीय जागेश्वर यादवको अगुवाइमा भएको आक्रमणमा संलग्न २ जना मात्र अहिलेसम्म पक्राउ परेका छन् ।
यादवले आफ्नो जग्गामा मुसहरुहरुले घर बनाएको भन्दै घर भन्त्काउने धम्की दिँदै आएको पीडितहरुले बताएका छन् । पीडितहरुले भने खोला किनारको ऐलानी जग्गामा बसेको भन्दै नापी गर्दा निजी जमिनमा घर बनेको भए भत्काउने बताउँदै आएका थिए । तर, उनले जग्गा नापी गराएनन्, बरु लाठीमुंग्रीसहितको जत्थालाई पठाएर सांघातिक आक्रमणमा उत्रिए । दलित भएकै कारण साँध सिमानामा बस्न नदिने नियतले घर हटाउन धाकधम्की दिएको पीडितहरुले बताएका छन् । यस्तो अवस्था गम्भीर हो । यो प्रकरण जातीय विभेदको पनि नमुना हो । यो प्रकणको गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्छ । हत्यामा संलग्नहरु कसैले पनि छुट पाउनु हुँदैन । घटनालाई मिलापत्र गराउन दबाब आइरहेको पीडितहरुले बताएका छन् । यो अवस्थामा पीडितहरुको सुरक्षामा ध्यान दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । गम्भीर अपराधिक घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरमा ल्याउन कुनै पनि कसुर बाँकी राखिनु हुँदैन ।
