काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले एमालेले संसद्मा गरिरहेको अवरोध संविधान र नियमसंगत नभएको बताएका छन् ।
शनिबार धुलिखेलमा संघीय संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नेम्बाङले संसद अवरोध गर्नु संविधान र नियमसँग मेल नखाने बताउँदै राजनीतिक दलहरूले संसद्मा अवरोध गर्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको उल्लेख गरेका हुन् ।
‘संसद् र सञ्चार सम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा नेम्वाङले मुलुकको संसद् अवरोध हुने व्यवस्था संविधान र नियममा उल्लेख नभएको स्पष्ट पारे । ‘संसद् अवरोध नियमसंगत छैन, नियमले अवरोध गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘संविधानले पनि अनुमति दिएको छैन, यसको औचित्य पुष्टि गर्ने सम्बन्धित दलको जिम्मेवारी हो ।’
प्रतिपक्षले संसद्मा कुरा राखिसकेपछि सरकारले गम्भीर भएर सुन्नुपर्ने बताउँदै नेम्बाङले सरकारले कुरा नसुनेको नाममाा संसदको अवरोधलाई औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मा सम्बन्धित दलको हो । अहिले एमालेले संसद अबरोध गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले संसद्को अवरोध राजनीतिक दलहरूको मिलेमतोमा भएको भन्दै नेम्बाङको अभिव्यक्तिले त्यहि पुष्टि भएको बताइन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सदनमा पछिल्लो समय भइरहेको अवरोधप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै्र संसद्मा अवरोध गरेर भन्दा पनि आएका विषयमा संवादको खाँचो रहेको धाराणा राखे ।
अहिले भइरहेको अभ्यासले संसदीय पद्दतिको विकासमा सहयोग नगर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने र संसद्मा हुन गतिविधिलाई मतदातामाझ लगेर थप छलफल एवं बहसको लागि वातावरण बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
संघीय संसद्का राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका बैठक साउन महिनाभर एमालेले अबरोध गरेको छ । एमालेले साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर ल्याइएको अवैध सुन बरामद सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
