विराटनगर ।सरकारले विश्वासको मत लिने दिनसम्म प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता आफ्ना सांसदले गर्नु नपर्ने निश्चितता खोजिरहेको कोशीको सत्ता गठबन्धनले आफ्ना ज्येष्ठ सदस्यलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरेको छ ।
त्यही अवस्था छल्ने उद्देश्यकै लागि प्रदेश सभाका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले बुधबार कृषि राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनको यो कदमले मुख्य विपक्षी एमालेलाई दबाबमा पारिदिएको छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार जोगाउनका लागि चाहिने बहुमत संख्या (४७) पु¥याउन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर मन्त्री बनाएपछि सत्ता गठबन्धनलाई उपसभामुख सिर्जना दनुवारले पनि राजीनामा दिने डर भने कायमै छ । उनी नेकपा (एमाले) की सांसद हुन् ।
उनलाई एमालेले राजीनामा गराएमा प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सांसद मण्डलले गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । कांग्रेस सांसद मण्डललाई प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागे सरकारले विश्वासको मत लिने बेलामा बहुमत नपुग्ने जोखिम हुन्छ । संविधानले बराबरी मत भए मात्रै अध्यक्षता गर्नेलाई मतदानको अधिकार दिएको छ ।
त्यही संवैधानिक बाध्यता छल्दै सरकारका पक्षमा बहुमत पु¥याउन सत्ता गठबन्धनले मोरङका सांसद मण्डललाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गराएको हो । कार्यपालिकामा सहभागी व्यक्तिले व्यवस्थापिका बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउँदैनन् । यद्यपि, एमालेबाट उपसभामुख बनेकी दनुवारले भने आफू जिम्मेवारीबाट नभाग्ने, बैठक चलाउने बताउँदै आएकी छन् । यदि उनले बैठक सञ्चालन गरे मुख्यमन्त्री थापाको सरकारले विश्वासको मत पाउने छ । तर, एमाले नेताहरूले भने गठबन्धन सरकार जोगाइदिन उपसभामुखले बैठक चलाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नभएको बताउँदै आएका छन् ।
यदि पार्टी निर्देशनमा उनले पनि राजीनामा दिइन् भने ज्येष्ठताका आधारमा राप्रपाका अमर विष्ट, एमालेकी मालती सुब्बा, कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरी लगायतका सांसदले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । एमाले गठबन्धनमै रहेको राप्रपाले बैठक चलाउन सहयोग गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन अझै संशकित छ ।
साउन १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त थापाले भदौ १३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । प्रदेशसभा बैठक भदौ १ मा बस्दै छ । प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेसका २९ सांसद छन् । गठबन्धनका अन्य दलहरू माओवादी केन्द्रसँग १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन् । ४७ जना संख्या पुग्ने गठबन्धनलाई यसअघि सभामुखको पद बहुमत पु¥याउन बाधक बनेको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत पाउन नसकेर असार १५ मा ढलेपछि असार २१ मा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला गठबन्धनका दलहरूसँगै सभामुख बाबुराम गौतमले पनि समर्थनको हस्ताक्षर गरेपछि त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरेसँगै गठबनधनले सभामुखलाई मन्त्री बनाउने शर्तमा राजीनामा गराएर साउन १६ मा पुनः थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष दाबी गरेको थियो । सोही दिन नियुक्त थापालाई मुख्यमन्त्रीमा टिकिरहन कम्तीमा उपसभामुखले बैठक चलाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर पछिल्लो साता विराटनगरमा उपसभामुखले बैठक नचलाउने हल्ला व्यापक बनेको छ । ‘उहाँ त्यसबेला बिरामी पर्न पनि सक्नुहुन्छ,’ एमाले नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा यसो पनि भन्दै आएका छन् ।
यही सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर कांग्रेसले ज्येष्ठ सदस्य मण्डलाई राज्यमन्त्री बनाएको काँग्रेस सांसदले बनाएका छन् । ‘बारीमा बारबेरा लगायो भने तुलफूल जोगिन्छ भन्थे नि, हो यो त्यही गरेको हो’, एक कांग्रेस सांसदले भने, ‘अझै पनि तुलफूल (सरकार) जोगिएला कि नजोगिएला त्रास कायमै छ ।’
एमालेले उपससभामुखलाई राजीनामा गराउने हल्ला चलिरहेका बेला संसद् बैठकको अध्यक्षता नगराउनकै लागि मण्डललाई राज्यमन्त्री बनाएको गठबन्धनले एमालेलाई दबाब उत्पन्न भएको छ । उपसभामुखलाई राजीनामा गराउँदा पुनः सो पद प्राप्त हुन नसक्ने, सरकार बनाउन पनि संख्या नपुग्ने भएपछि एमाले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ।
‘सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई राजीनामा गराउँदा सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत ज्ट्ने अवस्था भयो’, सत्ता गठबन्धनका नेताहरु भन्छन् ‘एमालेले के उद्देश्यका लागि राजीनामा गराउँछ ? सरकारलाई विश्वासको मत लिन नदिने नियतले मात्रै त्यसो गराउला भन्ने लाग्दैन ।’ त्यस्तै सरकारले विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख अनुपस्थित गराउने सम्भावनाबारे पनि अनुमान चलिरहेको छ । गठबन्धनले त्यो सम्भावनालाई पनि मध्यनजर गरेर ज्येष्ठ सदस्य मण्डललाई मन्त्री परिषदमा सामेल गराएपछि अब त्यस्तो अवस्था आए सत्ता गठबन्धनका सांसदले बैठकको अध्यक्षता गर्नु नपर्ने हुनसक्छ । तर, आफ्नो पक्षका सबै ज्येष्ठ सदस्यलाई एमाले र राप्रपाले अनुपस्थित गराए अर्को जोखिम कायमै छ । ‘यति गैरजिम्मेवार र अराजनीतिक अवस्था प्रदेशमा नआउने’ भन्दै सत्ता गठबन्धनका नेताहरु आशावादी देखिन्छन् ।
