विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सत्तागठबन्धन दलले बजेट अध्ययादेश प्रतिस्थापन बिधेयकबारे प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सँग पनि छलफल गर्ने भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दा एमालेसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ ३१ गते बजेट ल्याएको थियो । बजेट सम्बन्धि बिनियोजन अध्यादेश र आर्थिक अध्यादेश प्रदेशसभाको असार १४ गतेको बैठकमा पेश भएको थियो ।
संविधान अनुसार अध्यादेश प्रदेशसभामा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन भइसक्नुपर्छ । अध्यादेशमार्फत आएको बजेट गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसको लागि प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी भइहरको छ ।
प्रतिस्थापन बिधेयकबारे एमालेसँग थप छलफल गर्ने निर्णय भएको गठबन्धनको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले जानकारी दिए । गठबन्धनले आर्थिक अध्यादेश परिवर्तन नगरी प्रतिस्थापन गर्ने र विनियोजन अध्यादेशमा उल्लेख कतिपय शीर्षक तथा बजेट भने संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । बजेट सबैको साझा विषय रहेकोले त्यसबारे एमालेसँग पनि थप छलफल गर्न लागिएको कार्कीले बताए ।
सरकारले मन्त्रलायगत बजेटमा केही थपघट गर्ने तयारी गरेको छ । तर, करका दलहरु भने कार्यान्वयनमा गइसकेकोले आर्थिक अध्यादेश जस्ताको तस्तै प्रतिस्थापन गरि पारित गर्ने गठबन्धनको तयारी छ ।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ १ गते प्रदेशसभा बैठक डाकिएको र प्रतिस्थापन विधेयक लैजाने तयारी भएको यसअघि नै जानकारी दिएका थिए । बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गरेर केही संशोधनसहित बजेट ल्याउने तयारी भएको भन्दै उनले त्यसमा सबै दलको सहमति खोज्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेशसभाको असार १४ गते बसेको बैठकमा बजेट सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत भएकोले भदौ १० गतेभित्र बजेट अध्यादेश पारित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । अध्यादेशमाथि दुई वटा अस्वीकारको सूचना पनि प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ । त्यसबारे निर्णय भएपछि बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन बिधेयक अगाडि बढ्नेछ ।
बजेटका विषयमा मुख्यमन्त्रीकै निमन्त्रणमा नेकपा एमालेसँग एक पटक अनौपचारिक छलफल गरिसकेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीका अनुसार आर्थिक अध्यादेशमा उल्लेखित करका दर तथा दायरा हेरफेर नगर्ने र विनियोजन अध्यादेशमा भने केही संशोधन गर्ने सरकारले बताएको छ । तर, बजेटमा धेरै संशोधन गर्नसक्ने अवस्था भने नरहेको उनले बताए ।
कोशी प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री एवं मुख्यमन्त्री रहेका कार्कीले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
बजेटमा खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट चार अर्ब ५७ करोड ५८ लाख, राजस्व बाँडफाटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख अनुमान गरिएको छ । यस्तै सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपुरकबाट ७३ करोड र विशेष अनुदान ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३२ अर्ब ३४ करोड खर्च बेहोरिने बजेटमा जनाइएको छ । बाँकी अपुग रकम नगद मौजदातबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड बेहोरिने उल्लेख छ ।
