योगेश खपाङ्गी
यसै साता काठमाडौं बालुवाटारस्थित सामुदायिक विद्यालय महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न प्रारम्भिक बालबिकास कक्षाको उद्घाटन भयो । उक्त कक्षाको निर्माण बाग्मती प्रदेश सभा सांसद सीता अधिकारी दाहालको सांसद बिकास कोषबाट प्राप्त सहयोगमा भएको हो । आम रुपमा हामी प्रारम्भिक बालबिकास कक्षालाई मन्टेश्वरी स्कुलको रुपमा बुझ्ने गरेका छौं । यस्ता बालबिकास कक्षाले शिशु उमेरबाट नै बालबालिकालाई खेलसँगै सिकाइको क्षमतामा अभिवृद्धि गराउँछ । तर, यस्तो अवधारणाबाट लाभ लिनु समाजको मजदूर वर्गका लागि आकाशको फल सावित भएको छ । जसले गर्दा हुने खाने वर्गका बालबालिकाहरु सानैदेखि तेज हुँदै जाने तर गरिब–निमुखा वर्गका बालबालिका फक्रँदो उमेरदेखि नै असफलता उन्मुख हुँदै जाने, निजी विद्यालयका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्न जान्छन् । जसले गर्दा उनीहरु अन्त्यमा गरिबीको चक्रीय जालोमा फँसिरहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मन्टेश्वरी शिक्षा प्रणाली नेपालभर निजी व्यवसायीहरुको हातमा छ । उनीहरुले आफू खुसी लगाएका चर्काे शुल्क तिरेरै पनि आफ्ना सन्तान भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हालका दिनमा भएको छ । निश्चित छ, त्यो चर्काे शुल्क तिरेर सामुदायिक विद्यालयमा जेनतेन पढाउने गरिबीको रेखा मुनि रहेको ठूलो जनसंख्याले आफ्ना सन्तान त्यस्ता हाइफाइ स्कुलमा पढाउन सक्दैनन् ।
तर, जनप्रतिनिधि, विद्यालय प्रशासन र अभिभावकले तत्परता देखाए सामुदायिक विद्यालयलाई पनि निजी जत्तिकै सुविधा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्ने महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय, बालुवाटारले नमूना देखाएको छ । यो अनुकरणीय कार्यको अन्य सामुदायिक विद्यालयले पनि सिको गर्नु जरुरी छ ।
समाजवाद उन्मुख संविधान भएको नेपालमा अझै पनि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मानिसका आधारभूत आवश्यकता समेत निजीको पोल्टामा पारिनु दुःखद मात्र होइन, राष्ट्रिय घात पनि हो ।
मुलुकमा अहिले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनमा सामेल सबै दलहरुको लक्ष्य समाजवाद तर्फ जाने नै हो । आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । सम्भवतः कुनै अप्रत्याशित रिजल्ट नआए आगामी सरकारको लगाम पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका गठबन्धनमा सामेल दलहरुले नै गर्नेछन् । यसो भएमा यसअघि लामो समय सत्तामा हालीमुहाली गरेको नेकपा एमालेले जसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीलाई पोस्ने र सरकारीको हुर्मत काढ्ने नीतिलाई तुरुन्त सच्याउनु पर्ने छ ।
नेपालमा निजीकरणको सुरुवात नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन कम्युनिस्ट नामधारी नेकपा एमाले गरेको हो । यसअघि मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी लगायतका एमालेका अगुवा नेतृत्वले केही राम्रो गरे पनि बहुसंख्यक एमालेजन एनजीओ खोल्ने, निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने गरेर सरकारी संस्थालाई पंगु बनाउने काम गरे ।
एमालेकै कारण अहिले निजी विद्यालयहरु मोटाउने र सरकारी विद्यालयहरु सुक्दै जाने भएको जगजाहेर छ । नेपालमा भन्दा त हाम्रो छिमेकी देश भारतको सरकारी विद्यालयको शिक्षास्तर निक्कै अब्बल छ ।
भारतमा अहिले निजी संस्थाहरुमा पनि झण्डै ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका दलित, आदिवासी, सीमान्तकृत समुदायलाई आरक्षण दिएर देशको ठूलो जनसंख्यालाई लाभान्वित बनाउने योजना सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)ले लिएको छ । तर, भारतकै ठूलो संगठनमध्येको एक राष्ट्रिय मूलनिवासी संघ (बामसेफ)ले यसको विरोध गरेको छ । निजी संस्थाहरुमा पनि आरक्षण दिनु निजीकरणलाई संस्थागत रुपमा टिकाउन गरिएको षडयन्त्रको रुपमा लिएको छ । यसैले निजीकरण देशघाती हुने निष्कर्ष निकाल्दै बामसेफले बीजेपीको यो कदमको तीब्र आलोचना गरिरहेको छ ।त्यसैगरी अमेरिकी, बेलायती तथा युरोपियन मुलुकहरुका सरकारी विद्यालयहरु नेपाल र भारतकाभन्दा कयौं गुणा अब्बल छन् । जबकि तीं मुलुकहरु पूँजीवादी मुलुक हुन् । जसले निजीकरणलाई आफ्नो देशका निमित्त प्रगतिको सिद्धान्त बनाएका छन् ।
अतः विगतमा भएका कमीरकजोरीहरुलाई सच्याउँदै अब सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था खोल्दा नै समयसीमा तोकेर खोल्न दिनुपर्छ । त्यसपछि कानुनतः त्यस्ता संस्थाहरु तोकिएको अवधिपछि स्वतः सरकारी बन्नेछन् । आखिर यस्तो प्रयोग विद्युत र बाटोको सवालमा नेपाल सरकारले नगरेको पनि त होइन नि !
