गणेश लम्साल
विकासको सडकमाथि चिल्ला गाडी कुद्दा
कस्ले देख्छ, भोकप्यास र रोगब्याधले हाम्रा नानी रुँदा
शौच गर्ने ठाउँ छैन, लखेटिनुपर्ने
कहिले होला कस्ले होला हाम्रो दुःखकष्ट हर्ने ?
सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका ५ मा पर्ने भलुवाचौरीस्थित सुनगाभा गाउँको मुसहरी बस्तीका भक्कु सदाले बिलौना गर्दै प्रदेश १ सांसदहरुलाई १५ असोज शुक्रबार यसैगरि आफ्नो पीडा सुनाए । जनयुद्ध र सबैखाले जनआन्दोलनपछि जनताको शासन ल्याएपनि अझै आफूहरु चाँही शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवा सुबिधाबाट पनि बञ्चित भइरहेको उनले गुनासो गरे । आफ्नै आँगनमा आएका सांसदहरुको अगाडि उभिएर भने ‘हजुर हाम्रोमा शौचालय छैन, अर्काकोमा जाँदा हामीले खेदिनुपर्छ कसैले बनाइदिदैन । यहि हो, हाम्रो अहिलेको अवस्था अरु धेरै के कति भनौ ?’
स्थानीय हरिशंकर सदाले आफूहरुलाई ठूला नेताहरुले मात्र नभएर पालिकाको जनप्रतिनिधिहरुले समेत विभेद गर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार चुनावपछि कोही पनि जनप्रतिनिधि उनीहरुको बस्तीमा समस्या बुझ्न आएका छैनन् । समस्या बुझ्न आएका प्रदेश सांसदहरुलाई समस्या सुनाउँदै हरिशंकरले भने, हामी अझै सुकुम्बासी छौं, धेरैको नागरिकता पनि छैन, सरकाले दिने सेवा सुबिधा हामीले केही पनि पाउने गरेका छैनौं, तपाई मालिकहरु आउनुभएको छ, दिलाइदिनु होला ।’
बस्तीकी अगुवा महिला कविता सदाले पनि कोभिड महामारीमा खान नपाएर मात्र हैन, सुरक्षा सामग्री नपाउँदा धन्न बाँच्न सकेको भन्दै बिलौना गरिन् । ‘हामीलाई पनि अरुलाई जस्तै रोजगारी र रासन दिलाइदिनु, हाम्रो पनि घर बनाइदिनु, हाम्रा बालबच्चा राम्रोसँग पढाइदिनु, अस्पतालमा औषधी दिलाइन दिनु अरु हामीलाई धेरै चाहिदैन ।’
अगुवा रामकुमार ऋषिदेबले आफूहरुले नेताहरुलाई सधै भोट दिएको तर चुनाव जितेपछि विकास हैन चोट मात्रै दिएको गुनासो गरे । आक्रोश ब्यक्त गर्दै उनले सांसदहरुलाई भने, ‘हाम्रोमा अझै जनता आवास आएको छैन, खै कता हरायो ?’ देशमा संघीयता कार्यान्वयनपछि विकास गरिबहरुमा कसरी र कति पुगेको रहेछ भनेर प्रत्यक्ष बुझ्न संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ को आग्रहमा प्रदेशभाका सांसदहरु जयराम यादब, सरिता थापा, सीता थेबे, लोकप्रसाद संग्रौला, बिष्णु तुम्बाहाम्फे र उमिता बराईली मुसहरी बस्तीमा पुगेका थिए । बस्तीको अवस्था र त्यहाँको समस्या प्रत्यक्ष देखे, बुझे अनि सुनेपछि सबै सांसदहरु अवाक भए । अवस्था सुनिसकेपछि उनीहरुले जम्ला हात जोडेर आफूहरु लज्जित भएको भन्दै माफी मागे । अनि सरकारलाई झक्झक्याउने र विशेष कानून निर्माण गराउन सक्दो आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रदेश सांसदहरुले अवलोकन गरेको सुनसरी भलुवाचौरीको मुसहर बस्ती एउटा प्रतिनिधि मात्र हो । अपवादलाई छाडेर हेर्दा देशभरि रहेका करिब १२ लाख मुसहर समुदायको अवस्था अझै नाजुक छ । देशमा शासन व्यवस्थामा परिवर्तन भएपनि अझै उनीहरुको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । संबिधान र कानूनमा पहिलो दर्जाको नागरिक सरह हकअधिकार सुनिश्चित भएको उल्लेख भएपनि अझै सिमान्तकृत मुसहर समुदायले राज्यका तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुबिधाहरु उपभोग गर्नबाट बञ्चित भइरहनुपरेको छ । यतिसम्म कि उनीहरु अझै शौचालय र खानेपानीको अधिकारबाट समेत बञ्चित भइरहेका छन् । स्वास्थ्य र शिक्षाको समान अधिकार त उनीहरुलाई ‘आकाशको तरु के गरि झारु’ झै छ । अझै पनि मुसहर समुदायका घरपरिवार जनमन गरेर जीविका चलाउन र सबै भूमीहिन भएकोले ऐलानी जमिनमा बसोवास गर्न बाध्य छन् । एकदिन काम गरेन भने उनीहरुको चुल्हो बल्दैन । जहान परिवार भोकभोकै पर्छन् ।
सिमान्तकृत मुसहर समुदायले संघीयताको अनुुभुति गर्न पाएका छैनन् । अझै राज्यको आधारभुत अधिकार उनीहरुका लागि ‘एकादेशको कथा’ झै छ । मुलुकमा संघीय संरचना लागू भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि यो समुदाय अझै जातीय विभेद, छुवाछुत, वालविवाह र घरेलुु हिंसालगायतका समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन । संविधान र कानूनमा छुवाछुत र विभेद उन्मुलन भएको सुनेका उनीहरुले अझै जातीय विभेद र छुवाछुत कसुर ऐनबारे बुझेका छैनन् । मानव अधिकारका हकदार उनीहरु पनि हुन् र विकासमा उनीहरुको बराबर हक छ भन्ने उनीहरुमा चेतना आएकै छैन । यसैले उत्पीडन भोगिरहन उनीहरु पहिले झैं अभ्यस्त छन् ।
अझै मुसहरको उच्च शिक्षामा शून्य र माध्यमिक तहमा पहुँच न्युन छ । झन् धेरै हुनुपर्ने भएपनि मुसहरी बस्तीमा बालकेन्द्र स्थापना भएका हँुदैनन् । भएपनि पढाउने शिक्षकहरु कथित उच्च जातिको भएकोले जागिरे प्रवृत्तिका हुन्छन् । यसैले प्रायः बालबालिकाहरु स्कूल जाँदैनन् । गएपनि विचैमा पढाई छाडदिन्छन् । सरसफाईको अधिकारबाट पनि उनीहरु वञ्चित छन् । मातृ भाषाको अधिकारबाट पनि उनीहरु बञ्चित छन् । आफ्नो जमिन नभएकाले अर्काको खेतमा शौच गर्न जाँदा उनीहरुले लखेटिनुपर्ने अवस्था कायमै छ । मुसहर बस्तीका प्रायः सबै घरहरु अझै खरकै हुने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार सपना झै छ । मद्यपान, लागू औषध र ध्रुमपान सेवनको कुलतले उनीहरुलाई ग्रस्त बनाइरहेको छ । बचत गर्ने बानीको विकास हुनसकेको छैन ।
स्वास्थ्य बीमा र रोजगार कार्यक्रम उनीहरुकोमा पुग्ने गर्दैैन । परिवार नियोजन र प्रजनन् शिक्षाको चेतना पनि शुन्य छ । जनचेतनाको अभावले अझै बालविवाह कायमै छ । किशोरीहरुले १२–१३ वर्षमै विवाह गर्नु र प्रायः १६ वर्ष पुग्दा २–३ सन्तानका आमा बनिसक्नु सामान्य कुरा हो । मुसहरहरुको औसत उमेर ४० देखि ५५–६० वर्षसम्म मात्र छ । यो समुदायका महिला, प्रौढहरु असक्त र असाहय रोगले ग्रसित पाईन्छन् र उपचार नपाएर अकालमै मर्ने गरेका छन् । आत्महत्याको दर पनि यो समुदायमा धेरै छ । बालबालिकाहरुमा कुपोषणको समस्या पनि उस्तै नाजुक पाईन्छ । मातृशिुुुशु सुरक्षा र आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि यो समुदायमा अझै पुगेकै छैन । बिहेवारी, प्रजनन् स्वास्थ्य र परिवार नियोजनबारे थोरै मात्र जानकार छन् ।
प्रदेश १ सामाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापाले भनेझैं अब सिमान्तकृत समुदायलाई हक अधिकार र सेवा सुबिधाले सम्पन्न बनाउन सकारले सकारात्मक विभेदको नीति अंगालेर विशेष अभियान चलाउनुपर्छ । किनभने देशमा जनताको शासन आएपनि अझै सिमान्तकृत समुदायको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । यसैले अब सामान्य पहलले मात्र पुग्दैन राज्यले विशेष कानून नै बनाएर उनीहरुलाई सेवा सुबिधा दिलाएर सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।
