गणेश लम्साल
असोज ८ गते शुक्रबार प्रेस संगठन मोरङले सामुदायिक विद्यालयहरु सुधार गराउन राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सहभागी गराएर छलफल चलायो । नीतिको पनि मुल नीति राजनीति भएकोले दलका अगुवा नेताहरुले चाहे भने सार्वजनिक विद्यालयमा सुधार संभव हुन्छ भन्ने आम बुझाई बनाउन प्रेस संगठनले छलफल गरेको थियो । छलफललाई सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियानमा सक्रिय राष्ट्रिय शिक्षा अभियानले पनि सहयोग गर्यो । संयोजक अभिषेक घिमिरेले वर्तमान अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था, खस्कदो शैक्षिक गुणस्तर, अदक्ष शिक्षक, वर्षेनी घट्दो बजेट, विद्यालय सुधार गर्न सकिने संभावना र उपायहरु पनि प्रस्तुत गरे ।
घिमिरेको कार्यपत्रले सहभागी दलका नेताहरुलाई मज्जाले घोचेको हुनुपर्छ । यसैले सहभागी सबैले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न आफू र आफनो पार्टीले जिल्लामा खुलेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कसैले सामुदायिक विद्यालय सुध्रन नसक्ने कारण राजनीतिक दल हो भने, कसैले व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षकमाथि दोष थोपारे । कसैले असमान बजेट र जनशक्ति वितरणले गर्दा सुधार गर्न नसकेको कारण सुनाए । सामुदायिक विद्यालयमा महंगो शुल्क लिएर अँग्रेजी माध्यमका नाममा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेर बिभेद भएको विषय पनि उठ्यो । शिक्षकहरु जागिर खानका लागि मात्र हाजिर हुँदा गुणस्तर खस्कन पुगेको धारणा कतिपयको थियो ।
हाम्रो देशका सामुदायिक विद्यालयहरुमा के छैन ? सुबिधासम्पन्न भवन छन् । तालिमप्राप्त शिक्षक र कर्मचारी छन् । पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीहरु छन् । खेलमैदानसहितको वातावरणमैत्री विद्यालय छ । विद्यालयको संरक्षक र व्यावस्थापन समितिमा नामी र दामी व्यक्तिहरु जोडिएका छन् । सरकारले समयमै शिक्षक कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ । आवश्यकता अनुसार तालिम केन्द्र, प्रयोगशाला, पुस्तकालय निर्माण गर्न र नयाँ भवन बनाउन बजेट पनि दिने गरेको छ । यति मात्र नभएर टाउको गनेर विद्यार्थीलाई पाठयपुस्तक र छात्रबृत्ति पनि दिइरहेको छ । बालमैत्री कक्षा सञ्चालन गराइरहेको छ । त्यो भन्दा अगाडि बालकेन्द्र पनि खोलिदिएको छ ।
प्रत्येक कक्षा कोठामा अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक राख्नका लागि ‘बुक कर्नर’ र दिवा खाजाको व्यावस्था पनि गरिदिएको छ । सरकारले लाखांै बजेट दिएर नमुना विद्यालय कार्यक्रम पनि चलाइरहेको छ । विद्यालय सुधार अभियान पनि चलाइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि त हरेक पालिकाहरुले विद्यालयको पाठ्यक्रम आफै निर्माण गर्ने, शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा बढुवा गर्नेदेखि आवश्यक बजेट आफैंले बिनियोजन गर्ने अधिकार पनि पाएका छन् । तर, हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयमा बिद्यार्थी छैनन् । विद्यार्थी भएका स्कूलमा गुणस्तरीय पठनपाठन छैन ।
शिक्षक कर्मचारी प्राय विद्यालय आउँदैनन् । आएपनि पुरा समय बस्दैनन् । बसे पनि मन लगाएर पढाउदैनन् । पढाइहाले पनि ‘क माने कलम, ख माने खरायो, हिजो पढाएको यति छिटो कता हरायो ?’ भन्दै विद्यार्थीलाई गाली र कुटपिट गर्छन् । सबै शिक्षक कर्मचारी र व्यावस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी र सदस्यहरुले आफ्ना सन्तान आफ्नै विद्यालयमा पढाउदैनन् । धेरै शिक्षक र कर्मचारीहरु जग्गा कारोबार वा अन्य व्यापार व्यवसायमा लागेका छन् । धेरैको आफ्नै नीजि विद्यालय छ । यसैले उनीहरुको मन ‘बैठीवारी पुजा मे मन गैल भुजामे’ भने झै जागिरका लागि विद्यालय हाजिर भएपनि मन भने आफ्नो नीजि विद्यालयमा लगाउने गरेका छन् । नीजिमा लगानी नगर्ने धेरै दक्ष शिक्षकहरु आफ्नोमा भन्दा नीजिमा पढाउन चासो दिने गरेका छन् । शिक्षक कर्मचारीहरु कुनै न कुनै राजनैतिक दलमा आवद्ध मात्र छैनन्, गाउँ, नगर, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रिय तहका नेता नै छन् । उनीहरुले पेशागत मात्र नभएर दलगत संगठन बनाएका छन् । दलहरुले खराब भएपनि निरन्तर संरक्षण गर्दै आएका छन् ।
विद्यालयको जिम्मेवारी छाडेर धेरै समय पार्टीको काममा रमाउने गरेका छन् । परीक्षाका बेला कुन केन्द्रमा को शिक्षक गार्ड र केन्द्राध्यक्ष बन्ने भन्ने झगडा हुने गरेको छ । प्रश्नपत्र आउट गराउनेदेखि र चिट चोराउने काममा समेत शिक्षक कर्मचारी बद्नाम भैरहेका छन् । अभिभावकहरुले पनि विद्यालयको व्यावस्थापन र पठनपाठनको अवस्थाबारे चासो दिनेगरेका छैनन् । नीतिमा भएपनि विद्यालयहरुमा सामाजिक लेखापरीक्षण नै हुदैन । व्यवस्थान समिति हत्याउन भोजभतेरदेखि काटमारसम्म हुने गरेको छ ।
धेरैले नीजि विद्यालयहरुले गर्दा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर खस्केको भन्छन् । तर, यो काफी छैन । यदि राज्यले भएको नियम कानून पालना गर्ने र गराउने हो भने सामुदायिक बिद्यालयलाई सुधार्न मात्र हैन, नीजि भन्दा उच्च स्तरको बनाउन सक्छौं । शिक्षाको बजेट वर्षेनी घटाएर हैन, दोब्बर बनाएर लानुपर्छ । प्रत्यक्ष राजनीति गर्ने शिक्षकहरुलाई ऐन अनुसार अवकाश दिनुपर्छ । सरकारी सेवा सुबिधा खाने सबै तहका कर्मचारीहरुका सन्तान अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन लगाउनुपर्छ । एउटै विद्यालयमा नेपाली र अँग्रेजीको शुल्क र निःशुल्कको दोहोरो शिक्षा अन्त्य हुनुपर्छ । नीजिमा लगानी गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरुलाई विभागीय कार्वाही गर्नुपर्छ । समुदायको घनत्वको आधारमा भाषा छनौट गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । प्रधानाध्यापकहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गराउनुपर्छ । कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई ५ वर्षे करार नियुक्ति दिएर हरेक वर्ष आफैंबाट मूल्याङ्कन गराउनुपर्छ । मूल्याङ्कनमा फेल हुनेहरुको करार नविकरण गर्नुहुदैन । र, प्रचलित संबिधान र ऐन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न गराउनुपर्छ ।
साँच्चै राजनैतिक दलहरुले चाहेमा भएका कानुन हुबहु कार्यान्वयन गराउन मात्र हैन, थप नीति बनाउन पनि सक्नेछन् । दलका नेता कार्यकर्ताहरुले पनि सन्तान सामुदायिक बिद्यालयमा पढाएर अरुलाई पनि पढाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । केन्द्रदेखि गाउँसम्मका कमिटी र समितिहरुमा बिद्यालय सुधार अभियानमा प्रतिबद्ध हुन सर्कुलर गर्नु र गराउनु पर्छ । अनि मात्र सिंगो समाज साँच्चै विद्यालय सुधार अभियानमा होमिनेछ । र, हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरु साँच्चै ज्ञान केन्द्र बन्न सक्नेछन् । नत्र ‘चुच्चे ठुंगो उही टुंगो’ भनेझैं सुधारका खोक्रा प्रतिबद्धताहरु मात्र आइरहनेछन् ।
भाषणमा सुधार भएको धेरै भयो । राजनीतिक नेताले चर्चा कमाउन भाषण गर्नु, मञ्चमा बोलेका कुरा मञ्च छोड्ने बित्तिकै बिर्सनु, भाषणका लागि मात्र भाषण गर्ने प्रवृत्ति देखिनु, आफ्नो दलका नेतालाई दबाब दिन नसक्नु र राजनीतिक दलको विधानमा शिक्षकलाई महाअधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था गरेर शिक्षकलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा सहभागी गराइएको अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताले मञ्चमा गरेको भाषणले कुनै अर्थ राख्छ र ? यो कुरा कसले पत्याउँछ र ?