लीलावल्लभ घिमिरे
प्रदेश १ को सरकारको आयु किन बढिरहेको छ भनेर घोत्लिन मन लाग्यो । यति बेलासम्म प्रदेश १ को सरकार मात्र हैन प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुखले पनि बिदा पाइसक्नु पर्ने हो । तर अझै कहिले बिदा हुने हो भन्ने अन्योलता छादैछ । मेरो विचारमा यसको दोष नेपाली कांग्रेसलाई जान्छ र जानपनि पर्छ । ऐनमौकामा निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेश १ का यस अघिपनि कांग्रेसले एउटा अवसर गुमाएकै हो । नेपाल जाने नानीको खुट्टीबाट थाहा हुन्छ भने झै कांग्रेसले प्रदेश १ का सत्ताको बागडोर लिनसक्ने क्षमता राख्दैन् भन्ने कुरा तथ्यहरुले प्रमाणित गरिरहेका छन् । प्रदेश १ मा कांग्रेसकै कमजोर सत्ता खेलको भरमग्दुर फाइला बिगतदेखि नै नेकपा एमालेले लिइरहेको छ ।
प्रदेश १ को भीमप्रसाद आर्चायको सरकारको भविष्य छैन भन्ने कुरामा दुईमत छैन् । तर, यो सरकारले कसरी वहिर्गमन लिने हो भन्ने चाँही अन्योल छ । नाटकीय रुपमा आजको एक महिनाअघि भाद्र १० गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पदमा वहाल भएका आर्चायले कानुन अनुसार मुख्यमन्त्री पदमा वहाली भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने हो । प्रदेश १ मा भिमप्रसाद आर्चायको पार्टी नेकपा एमालेको बहुमत छैन् ।
तर, प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक असोज २२ गतेलाई बोलाएको छ । नेकपा एमालेमा आएको बिभाजनसँग माधवकुमार नेपालले दर्ता गरेको नयाँ पार्टी नेकपा एकिकृत समाजवादी दल रोज्ने प्रदेश १ का सांसदको संख्या १० पुगेसँगै एमालेको यो प्रदेशमा बहुमत गुमेको हो । नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका सांसदहरुले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाण पत्र पाएको मितिलाई आधार मानिएकाले आर्चाय सरकारको आयु बढेको हो ।
यो प्रदेशमा नेकपा एमालेका ४१, नेपाली काँग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० जना, जनता समाजवादीका तीन, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एकएक जना प्रदेश सांसद छन् । यो प्रदेशका ९३ सांसद मध्ये माओवादीका १६ जनामा एक जना टंक आङबुहाङ माओवादी छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका कारण हाल ९२ जना मात्र सांसद छन् ।
देशको राजनीतिक परिस्थिति अनुसार केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र एकिकृत समाजवादी दलको सरकार छ । प्रदेश १ मा यी दलहरुको संख्या ४९ छ जब कि ४७ जनाले बहुमत पुग्छ । तसर्थ प्रदेशमा एमालेको सरकार ढल्नेमा कुनै शंका छैन । तर, अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने अन्योल छ । बजारमा माधवकुमार नेपालको पार्टीको नेतृत्वमा राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउने हल्ला छ । तर, यस्तो होला त ? सरकारमा सामेल हुनलागेका चार दल मध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको दलको नेतृत्वमा कसरी सरकारमा जाने अन्य दुई दलमाथि नौतिक प्रश्न खडा भएको छ । त्यही प्रश्नका कारण भीम आर्चायको सरकारको आयु लम्बीएको हो । सदनमा बहुमत सदस्यहरु प्रतिपक्षमा हुँदा समेत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख दोष नेपाली कांग्रेसलाई जान्छ । यो प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल हुनुपर्ने हो तर कांग्रेसले त्यही गर्न सकेको छैन । राजनीतिक गर्ने भनेको सत्तामा जानैका लागि हो । तर, कांग्रेसको प्रदेश १ को खेल निकै कम्जोर देखिएको छ । प्रदेश १ का कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले मुख्यमन्त्री बनाउने आफ्नो उपयुक्त पात्र भेटेका छैनन् होला, त्यो दोस्रो पाटो हो । तर, प्रदेश १ का २१ जना सांसदले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन नसक्नु उनीहरुको कमजोरी हो । प्रदेशसभामा रहेका कांग्रेसका २१ जना सांसदहरु के तलब खान मात्र गएका हुन् । एक÷दुइ जना बाहेक अन्य सांसदहरुले प्रदेश १ का आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कुनै सार्वजनिक ठाउँमा बोलेको वा नेतृत्वालाई दबाब दिएको कसैले सुनेको वा जानेको छैन । आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि मन्त्री बन्न नेताहरुको चाकडी गर्ने तर दलको सर्वोपरी हितका लागि सिन्को समेत नभाँच्ने सांसदलाई नेता कार्यकर्ताले चिन्नु पर्छ । २१ जना सांसद भएको पार्टीका सांसदहरु कुन मुखले १० जना सांसद भएको पार्टीका माननीयलाई मुख्यमन्त्री बनाएर आफुहरु मन्त्रीको झण्डा हल्लाउन जाने हो ? भोलि जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन् ? कि एउटा माघले जाडो जान्छ ? यस्ता धेरै प्रश्नको उत्तर भोलि अवश्य दिनु पर्नेछ । नत्र किन २१ जना प्रदेश सांसदहरुले शेरवहादुर देउवालाई प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री माग्दै घेराउ गरेका समाचार पढ्न पाइदैन् ? कि प्रदेश १ का सांसदहरु तै चुप मैचुप छन् ? कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला मुख्यमन्त्री हुन योग्य छैनन् ? की उनी कांग्रेस हैनन् ? की मुख्यमन्त्री बन्न कसैको झोले नै हुनुपर्छ ? हैनभने, प्रदेश १ का कांग्रेस सांसदहरुले आफ्नो मौनताका बारेमा अब जनतालाई उत्तर दिनुपर्छ । गल्ती एक पटक हुन्छ तर, पटकपटक भयो भने त्यो क्षम्य हुदैन् ।
२०७७ पुष १२ गते प्रदेश १ का तात्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध आफ्ना दलका बहुमत सदस्यहरुले प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । कुनैपनि प्रधानमन्त्री होस् या मुख्यमन्त्री उ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा भावी प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री समेत प्रस्ताव गर्नुपर्छ । त्यसबेला शेरधन राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा भीमप्रसाद आर्चायलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो । नेकपामा आएको बिभाजनसँगै प्रदेश १ का तात्कालीन नेकपाका ६७ सदस्यमध्ये ३७ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ९३ सदस्य रहेको प्रदेशमा ४७ सदस्य बहुमत संख्या हो ।
सदनमा लामो समयसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता रह्यो । तर, कांग्रेसले निर्णय गर्न नसक्दा शेरधन राईको सरकार टिक्यो । समय बित्दै जाँदा यस्तोसम्म भयो, अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा गर्नेहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन थाले । पाछि नेकपा पार्टीनै भंग भयो । त्यति मात्र हैन त्यसबेला अविश्वासको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएका भीम आचार्य नाटकीय रुपमा माधवकुमारलाई छोडेर केपी शर्मा ओलीको शरणमा पुगेर भाद्र १० गते शेरधन राईले मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा गरे र आर्चाय प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
आर्चायको सरकार अल्पमतमा छ । सरकार गठन गर्ने मध्येको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस अहिले पनि कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । प्रदेश १ कांग्रेसका माननियहरुलाई अब कसको नेतृत्वमा प्रदेश सरका बन्छ भन्ने सुइँको अहिलेसम्म छैन । बिचरा उनीहरु एक स्वरले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौ भन्न पनि सकिरहेका छैनन् । यदि त्यो भनाइ शेरवहादुर देउवाको नजरमा गलत भयो भने मन्त्री बन्न पाइदैन भन्ने चिन्ताले ग्रसित छन् । यो देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरुको यो हाल देखेर नेपालको संघीयताको माया लागेर आउँछ । प्रदेश सरकारको लोगो छातीमा लगाउने अनि केन्द्रवाट शेरवहादुरको आदेश पर्खने यस्तो संघीयताले हामी कहाँ पुग्छौं ? एक पटक गम्भीर हुनुपर्ने बेला भएको छ । नेपाल जाने नानीको खुट्टीले जानिन्छ भने झंै यो देशको संघीयताको खुट्टी खासै दह्रो भए जस्तो लाग्दैन ।
