पुण्य पी अधिकारी
यातायात व्यवसायी र सरकारी प्रतिनिधिबीच भदौ २१ गते असोज दोस्रो सातादेखि दशैँका लागि सार्वजनिक यातायातको अग्रीम टिकट बुकिङ्ग खुल्ला गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल भयो । असोज ५ गतेदेखि १६ श्राद्ध सुरू हुनेछ । यसपछि क्रमशः दशैँले सबैलाई च्याप्दै लैजानेछ ।
सरकारी प्रतिनिधि र यातायात व्यवसायीबीच समयमा छलफल भएपनि उचित निर्णय जानाजान ढिला गरी लिइने विगतका दृश्यहरूले देखाएको छ । समयमा अग्रीम बुकिङ्ग खुल्ला गरे मनोमानी भाँडा असुल्न यातायात व्यवसायीलाई नैतिक रूपमा सङ्कट पर्छ । ढिला गरी सरकारले दशैँ लक्षित सार्वजनिक यातायातको अग्रीम टिकट बुकिङ्ग खुल्ला गरि दिएपछि यातायात व्यवसायीलाई तोकिएभन्दा बढी भाँडा असुल्न सहज हुन्छ । तोकिएभन्दा बढी भाँडा असुल भएपछि यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीलाई यातायात व्यवसायीबाट दशैँ खर्च प्राप्त हुन्छ । यो नियति सार्वजनिक यातायातमा मात्र होइन, पर्व विशेषका बेला खाद्य अनुगमनका नाममा पनि देखिन्छ । अबको केही समयपछि प्रदेशभर सरकारी निकायले बजार अनुगमन गरेको समाचार पढ्न, सुन्न र भिडियो रिपोर्टमा हेर्न पाईन्छ ।
अरूबेला बजार अनुगमनका विषयमा सरकारी निकाय मौन बसेजस्तै उपभोक्तावादी सङ्घसंस्था समेत दशैँको नजिकहुने बजार अनुगमनको पर्खाइमा छन् । किनभने त्यस बेलाको अनुगमनले सरकारी निकायका प्रतिनिधि साथै उपभोक्तावादी अभियान्तालाई दशैँ खर्च सहजै उपलब्ध हुन्छ । चाहिने बेला खर्चको जोहो हुन्छ भने अरू बेला किन टाउको दुखाऊनु ?
नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । जसले मिसावटरहित खाद्यवस्तु पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । “स्वच्छ, सुखी र समुन्त प्रदेश” भन्ने नारासहित प्रदेश योजना आयोगले समेत प्रथम आवधिक योजना २०७६–०७७–२०८०–०८१ मा खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई प्राथमिकतामा राखी योजना तर्जुमा गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशभरीका संविधान प्रदत्त खाद्य अधिकार सुनिश्चितता र स्वच्छ खाद्य अधिकारलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न खाद्य वस्तुको निरन्तर नियमन गरिनेगरी कार्यक्रम तय गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने पर्व लक्षित बजार अनुगमन हुन्छ ।
नेपालमा उपभोक्ताहरूको अधिकार रक्षाका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले ९ वटा उपभोक्ता अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ । सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारेमा सूचित हुन पाउने अधिकार, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार, मानव जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानूनी कारवाही गराउन पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानी, नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्वन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारलाई उपभोक्ताको अधिकार भनि निश्चय गरेको छ । तर, मौसमी रूपमा हुने बजार अनुगमन र निश्चित वर्गको फाइदाका लागि हुने बजार अनुगमनले उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुको सट्टा उल्टो संरक्षण गरेको भान हुन्छ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता नीति, २०७५ समेत जारी गरेको छ । नेपालमा खाद्य स्वच्छता एवम् गुणस्तर नियमन सम्बन्धी व्यवस्थाको संस्थागत प्रारम्भ २०१८ सालमा खाद्य विभागको स्थापनासँगै भएको देखिन्छ । २०२३ सालमा खाद्य ऐन र २०२७ सालमा खाद्य नियमावली तर्जुमा भई लागू भएपश्चात् कानुनी रूपमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन कार्यको थालनी हुनपुग्यो । २०५७ साल असार २६ देखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका रूपमा देशका ७७ वटै जिल्लामा खाद्य ऐन–नियमावली अनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन सम्बन्धी विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जसमा उपभोक्ताहरूको हकहितको संरक्षण गर्ने कार्य गरिन्छ । खाद्य कानून, खाद्य मिसावट नियन्त्रण गर्ने, दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरणमा नियन्त्रण र प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता विषयहरूमा राज्य गम्भीर भएपनि कार्यान्वयन भने व्यक्ति विशेषको फाइदामा पुगेर टुङ्गो लाग्छ ।
खाद्य कानुनको कार्यान्वयनका चरणहरू सुरु भएपछि हालसम्म खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण र उपभोगमा आएका स्वच्छता तथा गुणस्तरका जोखिम र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू भएपनि त्यो सार्थक हुन सकेको छैन । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन क्षेत्रको संस्थागत र जनशक्तिगत क्षमता पनि समयानुकूल विकसित र विस्तारित हुन नसक्दा बजारमा अस्वच्छ, दूषित, मिसावटयुक्त खाद्यपदार्थ बिक्री वितरण भइरहेको गुनासो व्याप्त छ । त्यो सबै विषयमा जानकार सरोकारवाला निकाय अबको केही समयपछि उपभोक्तालाई आँखामा छारो हाल्न पर्वलक्षित मौसमी बजार अनुगमनको डण्डा लिएर निस्कने निश्चित छ ।
