डा.बालकृष्ण साह
कोभिड १९ को महामारी र यसले ल्याएको असहज परिस्थितिले पछिल्लो चरणमा अस्पतालहरुमा बिरामी भर्ना गर्न अप्ठयारो हुने गरेको गुनासो बढेको छ । विशेषगरी रातको समयमा र निजी अस्पतालहरुमा गम्भीर किसिमका बिरामी भर्ना लिन असमर्थता देखाउने गरेको पाइन्छ । गर्भवती महिलाहरु पनि गर्भ अवधिभरी बढि सचेत भएर तयारी अवस्थामा नबस्ने, व्यथाले च्यापेपछि मात्र सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोज्दै जाने गरेको पाइन्छ । अझ रातको समयमा दक्ष जनशक्ति तथा अन्य सुबिधा पनि पर्याप्त नरहने हुँदा ब्यथामा रहेका गर्भवतीहरुको मृत्युसमेत हुने गरेको छ । यस्ता खबरले आङ्ग सिरिङ्ग हुने गर्दछ ।
यो कोभिड १९ महामारीका दौरानमा मात्र अर्थात विगत ५ महिनामा ८५ जना गर्भवती तथा सुत्केरीले ज्यान गुमाएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ८५ मध्ये ७३ जनाको मात्र मृत्युको कारण खुलेको छ । झन्डै १८ प्रतिशतको अस्पताल नै नपुगी मृत्यु भएको छ । सामान्य प्रसब अर्थात डेलिभरीको पीडा धेरै हुन्छ । भनिन्छ, यो अवस्था हरेक महिलाका लागि पुनर्जन्म हो । यस पीडादायी अवस्थामा अस्पतालमा भर्ना नलिनु अनि एम्बुलेन्समा कुदिरहनु पर्दा कति अप्ठ्यारो हुन्छ होला, अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा दोष कोरोनालाई दिएपनि मृत्युको कारण पहिचान भएको ७३ मध्ये ९ जनामा मात्र कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएको थियो ।
पछिल्लो समय गर्भवती महिलाहरुलाई सुत्केरी वा प्रसबका लागि अस्पताल लैजाने प्रचलन बढेको छ । सन् १९९६ मा ७ दशमलव ६ प्रतिशत प्रसुति (डेलिभरी) मात्र अस्पताल वा स्वास्थ्यकेन्द्रमा हुने गरेको थियो । सन् २००६ मा सो संख्या १४ प्रतिशत र २००९ मा २२ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित रहयो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ र २०७३÷७४ को तथ्याङ्कले स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसुति गराउनेको संख्या ५४ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । प्रसुति एउटा संवेदनशिल अवस्था हो र स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसुति गराउँदा आमा र बच्चा सुरक्षित हुन्छन् भन्ने वैज्ञानिक मान्यताको विकाश हुँदै गएको यस तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । समाजमा आएको यस परिवर्तनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा शिक्षा, सचेतना र स्वास्थ्यसंस्थाको संख्यात्मक बृद्धिलगायतको प्रभाव हो ।
पछिल्लो समयमा प्रसुति गराउन प्रसब पिडा बोकेर जटिल अवस्थाका गर्भवती अस्पताल आएपनि अस्पतालहरुले भर्ना लिन अप्ठयारो मान्ने गरेको र एम्बुलेन्सबाट नै रेफर गरिएको घटनाहरु दोहोरिने गरेको पाईन्छ । तर, किन ? कोरोनाकै कारणले हो त ? पक्कै होईन होला । कोरोनाको संक्रमणको डर अनि लामो समयको लकडाउनले प्रतिकुल प्रभाव गरेको चाहिँ पक्कै हो । कोरोना संक्रमणको त्रासका कारणले सुरुवाती अवस्थामा अस्पतालहरुमा विमारीको चाप घट्यो । आय र काम दुवै कम भएपछि निजी अस्पतालहरुले जनशक्ति घटाए भने सरकारी अस्पतालका त्यसै कम जनशक्ति र त्यो पनि आईसोलेसन, क्वारेन्टिन आदिमा विभाजन भए । अस्पतालको सेवा प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण पक्ष जनशक्ती नै कम भएकाले अधिंकाश अस्पतालको सेवाहरु संकुचित भएको हो भन्दा फरक नपर्ला ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुमा पनि कोरोना संक्रमणको त्रास, सुरक्षासामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने र यसको अभाव कम हुदै गएपनि स्वास्थ्यकर्मीहरुको बिमा र प्रोत्साहन नभएकाले जिम्मेवारीमा कमि पक्कै आएको देखिन्छ । तर, यी कारणहरुभन्दा पनि गम्भीर अवस्थाका विरामी भर्ना लिन नखोज्ने प्रमुख कारण अहिले पनि अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति नभएर नै हो । बिरामीको मृत्युपछि लापरवाही भनेर गरिने तोडफोड, कुटपिट र आलोचनाको डर अस्पताल र स्वाथ्यकर्मी दुबैलाई हुने गरेको छ । आफूले उपचार गर्दै गरेको विमारीको मृत्यु भएपछि मानसिक तनाव त हुन्छ नै थप स्पष्टिकरण र क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने लफडा किन लिनु ? बरु मृत्युको उच्च सम्भावना रहेको जटिल अवस्थाको विरामी रेफर गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने सोचाई अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हुने गरेको छ ।
हुनत हाम्रो मुलुकको मातृमृत्यु दरमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । तरपनि विकसित मुलुकहरुको तुलनामा अझै धेरै सुधार हुन आवश्यक छ । सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा सन्तान जन्माउने अर्थात प्रसब गराउने तरिकालाई ‘डेलिभरी’ भनिन्छ । बच्चा जन्माउने र बंश बढाउने कामलाई सामान्य भनिएपनि यो एउटा जटिल प्रक्रिया हो । यस क्रममा भएका जटिलताहरुको कारणले आमाको, बच्चाको वा आमा र बच्चा दुवैको मृत्युसमेत हुने गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१६ मा नेपालको मातृमृत्यु दर २३९ प्रतिलाख रहेको छ । जुन सन् २००६ मा २८१, १९९६ मा ५३९ र १९९० मा ७७० रहेको थियो । यो तथ्याङ्क झट्ट हेर्दा हामीले धेरै प्रगति गरेको वा मातृमृत्युमा निकै कमी आएको देखिएपनि अष्ट्रेलिया, ईटाली, स्वीडेनमा यो दर केवल ४ रहेको छ ।
मातृमृत्युको कारण अहिले पनि रुक्तश्राव, गर्भावस्थामा भएको उच्च रक्तचाप र त्यसको जटिलता, गर्भपतनको जटिलता, संक्रमण जस्ता कारणहरु नै प्रमुख हुन् । पाठेघरको संकुचन गराएर रक्तश्राव रोक्ने औषधीहरुको उपलब्धताले सन् १९९८ मा ५२ प्रतिशत मातृमृत्युको कारण रहेको रक्तश्राव २००८÷०९ मा १४ प्रतिशतमा सिमित भएको पाईयो । लामो समयको लकडाउनले कतै–कतै रक्तश्राव रोक्न चाहिने औषधिहरु अक्सिटोसिन, मिसोप्रोस्टोल आदिको कमि भएको हुनसक्छ । तर, नियमित गर्भ परिक्षण नगर्नु, जटिलताहरु समयमा नै पहिचान नगरिनु र गम्भीर अवस्थामा मात्र सेवाका लागि भौतारिनु र उच्चतम् स्वास्थ्य सेवा समयमा नपाउनु नै मातृमृत्युका कारण बनेको भन्दा अनुपयुक्त नहोला । गर्भको योजना र त्यस अनुसार गर्भवती हुनु अगाडि नै चिकित्सकीय परामर्श ‘प्रिकन्सेप्सनल काउन्सेलिङ्ग’ गर्नुपर्ने अहिले मान्यता छ । तर, हाम्रो देशमा गर्भावस्थामा गर्नैपर्ने कम्तिमा ४ परिक्षण गराउने पनि मात्र ५० प्रतिशत गर्भवती रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय २०७४÷७५ को बार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । गर्भको अवधि ९ महिनाको हुन्छ र यो ९ महिनामा पनि गर्भवतीहरुले सुत्केरी कहाँ गराउने, त्यस अवस्थामा आफुलाई चाहिने रगत, साथी, पैसा तथा अन्य बन्दोबस्तिका सामानको व्यवस्थापन गरेका हुदैनन् । यी कारणहरु संँगसगै भौगोलिक अप्ठ्यारो, एम्बुलेन्सको उपलब्धता अनि सिमित जनशक्ति र श्रोत भएका अस्पतालहरुले मातृत्वका चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न नसकेका हुन भन्दा फरक पर्दैन ।
जुनसुकै अवस्थाका विरामी भर्ना गरेर उपचार गर्न तथा प्रसब पीडामा जटिलता घटाउन एवं मातृमृत्यु कम गर्न सुरक्षाका प्रत्याभुति हुनु अति आवश्यक छ । अहिले कोरोनाको कहर भएको बेला यसको महत्व अझ बढेको छ । निजी अस्पताललाई अझ बढि सुरक्षा चाहिन्छ । यस सम्बन्धि पाटन अस्पतालका चिकित्सक डा.यज्ञ पोखरेल फेसबुकमा लेख्छन् ‘युद्ध मैदान लड्ने सिपाही कोहि प्राइभेट कोहि सरकारी हुन्छ ? सबै देशको निम्ति हुन्छ । सबै जनताको निम्ति हुन्छ । चिकित्सक त कहिलै सरकारी वा प्राइभेट हुदैन । किनकि उसले विभेदरहित रुपमा देश र जनता को सेवा गरिरहेको हुन्छ । यो विषम परिस्थितिमा सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाइ उत्प्रेरित हुने कार्यक्रम आउनु पथ्र्यो । कोरोना भाइरस आएको नौ महिनासम्म कुनै कानुन बनेन स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकता मा राख्ने गरि ! उहीँ पुरानै ढर्रा का नियम कानूनले यो युद्ध जितिन्न ।’
डा. पोख्रेलले थप लेखेका छन् ‘यतिखेरसम्म युद्धमा शहिद हुने सिपाहीले पाउने सबै सुविधा पाउनेगरि नियम आइसक्नुपर्ने थियो । सेनाका बच्चाबच्ची लाई निःशुल्क पढाउने स्कूल कलेज भए जस्तै यो युद्धका सिपाहीलाई सुबिधा दिनु पर्दैन ? अहिले त राज्यले सम्पूर्ण शक्ति यो महामारीको नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपथ्र्यो । तर, देखावटी रुपमा मात्र ।’ हरेक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको भावना उनले यसरी पोखेका छन् ‘म स्वयंसेवी भएर काम गर्न तैयार छु । तर, मेरो परिवार सरकारले पाल्नुपर्यो नि । म शहिद भए मेरो बच्चाको पढाइको जिम्मा सरकारले लिनुपर्यो नि । मैले लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्यो नि । म नि मर्ने, साहुले मेरो घर नि लिलाम गर्ने, मेरो परिवार सडकमा हात फैलाउने अवस्थामा म कसरी स्वयंसेवी भएर काम गर्न सक्छु ?’ उनले स्पष्टरुपमा भनेका छन् ‘मलाई उच्च मनोबलसहित काम गर्न सरकारप्रति विश्वास हुनुपर्यो । पटक–पटक विभेद र अन्यायको शिकार मजस्ता हजारौं स्वास्थ्यकर्मीमा विश्वासको सञ्चार नहुन्जेल हामी यो युद्ध हारिरहन्छौ ।’
हुनतः सुरक्षा मात्र भएर पनि जटिल अवस्थाका सबै बिरामीहरु तथा गर्भवतीहरुलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने छैन । तर, यसले कमसेकम उपचारमा जिम्मेवार भएर खटिन पक्कै मद्दत गर्नेछ । बढेको जनसंख्यालाई सेवा दिने अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी (जनशक्ति) कति चाहिन्छ ? यसबारे अध्ययन भएको छैन र समानुपातिक रुपमा बृद्धि भएको छैन । भएका अधिकांश अस्पतालमा पनि तोकिएको जनशक्ति अर्थात दरबन्दी पूर्ण छैन । तर, सरकारी निकायहरु जनशक्तितिर केन्द्रित भएको देखिदैन । कोभिडका बिरामीलाई भेन्टिलेटर चाहिन्छ भन्ने थाहा भएपछि १० हजार भेन्टिलेटर तयार गर्न निर्देशन दिने निकायलाई भेन्टिलेटर कसले चलाउछ ? नेपालमा भेन्टिलेटर चलाउने विज्ञ अर्थात एनेष्थिेसियोलोजिष्ट कति छन् र भेन्टिलेटरका लागि आवश्यक अन्य पक्षहरुका बारेमा चासोसमेत देखाएको पाईदैन ।
गर्भवती महिलाहरु आफ्नो गर्भको परीक्षण गर्न बिशेषज्ञ चिकित्सकको चाहना गरेको पाईन्छ । तर, सरकारले गर्भवती परिक्षण क्लिनिक (एएनसी क्लिनिक) नर्सिङ्गहरुबाट नै काम चलाउने नियत राखेको पाईन्छ । गर्भवती परिक्षणका लागि नर्सिङ्ग स्टाफ अयोग्य पक्कै होईन । नियमित परिक्षण, तालिमहरु अनि व्यक्तिगत लगावकाकारण कति नर्सिङ्ग स्टाफको राम्रो अनुभव भएको पाईन्छ । तर, गर्भवतीले चिकित्सक नभेटेपछि निराश हुने र नियमित परिक्षण नगराउने पनि देखिएको छ ।
यसबाहेक नियमित गर्भ परीक्षण गराउनु र समयमा नै जटिलता पत्ता लगाउने कोशिश गरिनु पर्छ । सरकारले हरेक गर्भवतीको जटिलता पहिचान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले रुलर अल्ट्रासाउण्ड अर्थात ग्रामिण क्षेत्रमा पनि भिडियो एक्स–रे पु¥याउने कोशिस गरेको छ । बर्थिङ्ग सेन्टरलगायतका शल्यक्रिया सहितका डेलिभरी सेवा दिन सक्ने गरि अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार गरेको छ । तर, सबै कुरा सरकारले गर्न सक्दैन । गर्भको योजना बनाउनु, नियमित परिक्षण गराउनु, प्रसबका लागि समयमा नै रकमलगायत सम्पूर्ण तयार हुनु आवश्यक हुन्छ र यो हरेक दम्पती एवं परिवारले गर्नुपर्छ । प्रसब गराउन सजिलो हुने अस्पताल र अस्पतालको सेवा सुविधाबारे प्रष्ट हुनुपर्छ । साथै आफूलाई कुनै जटिलता आए सोको व्यवस्थापन त्यहि अस्पतालमा हुन्छ वा अरु कुनै अस्पतालमा सम्प्रेषण गरिन्छ । पहिले नै जानकारी लिनुपर्छ । भगवानले गर्भको समय ९ महिना दिएका छन्, यसलाई सदुपयोग गर्दै समयमा नै राम्रो योजना बनाएर तयारी गरे पीडा भएका बेला अस्पतालहरुमा भौतारिनु पर्दैन । मातृमृत्युले एउटा आमा मात्र मरेर जाँदैन, एउटा बच्चा अनाथ हुन्छ र राष्ट्रले आर्थिक र समाजिक रुपमा सक्रिय नागरिक गुमाउने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यका सबै पक्षहरु सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।
(लेखक मोरङ्ग सहकारी अस्पताल, बिराटनगरमा कार्यरत प्रसुति तथा स्त्रीरोग बिशेषज्ञ हुन्)
