भोला लम्साल
मुलुक सात दशक लामो संघर्ष र बलिदान पश्चात संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र कार्यान्वयन तर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा नेपालको राजनीतिक कालखण्डलाई नजिकबाट विश्लेषण गरेर हेर्न र बुझन आवश्यक छ । नेपालमा भएका राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा प्रजातन्त्रका लागि होस्वा लोकतन्त्रका लागि दलहरुसामु थुप्रै आरोह अवरोह अनि टुट–फुट–गुटबाट गुज्रिनु परेको वस्तुगत यथार्थलाई बिर्सिएर भाग्न मिल्दैन । नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन पटक पटक भएका छन् । चाहे त्यो २०४ वर्षे राणा विरुद्धको होस् चाहे ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायतको विरुद्धमा होस् । र संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा चलेको दश वर्षे जनयुद्ध होस् वा २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष जनताको समर्थन र सहभागिता पाएका नेपालका राजनीतिक दलहरुका लागि हौसला प्रदान गरेको देखिन्छ ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्दै संसद भंग मात्र गरेनन् निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था लागु गरेर दलहरुलाई चुनौति दिएका थिए । त्यो निर्दलीय व्इवस्थामा बहुलवाल थिएन । जनताका आधारभूत मौलिक अधिकार हनन् र कुण्ठित पारिएका थिए । नेपालका राजनीतिक दलहरुको यो व्यवस्थाका विरुद्धमा जनतालाई साथमा लिएर आन्दोलनमा उत्रनुको बिकल्प थिएन । पञ्चायती व्यवस्थाका बिरुद्ध आम जनतालाई गोलवन्द पारेर अगाडि बढ्नु पर्ने चुनौति र जटिलता देखिन्थ्यो । २०३६ सालको बिद्यार्थी आन्दोलन र दलहरुको दवावका कारण तर तात्कालिन राजा बीरेन्द्रले जनमत संग्रहको घोषणा गर्दै बहुलद र सुधारेको पञ्चायत कुन रोज्ने भन्दै जनमत संग्रहको घोषणा गरे । राज्यशक्तिको आड र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी पञ्चायतको पक्षलाई जिताइयो । दलहरुको पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन नरोकिएपनि आन्दोलनलाई निर्णायक मोडमा पुर्याउने अवस्था थिएन । दलहरुका छुट्टाछुट्टै आन्दोलनका कारण संघर्षका कार्यक्रम कमजोर मात्र भएन दलहरुबीच मतभेद देखिन्थ्यो । नेपाली काग्रेंस र कम्युनिष्ट पार्टीबीच सहमति, सहकार्य, एकताको एउटै मोर्चा बनाएर संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गर्न नसक्दा पञ्चायत लम्बिने र निरंकुश तानाशाही बढ्ने सम्भावना प्रवल थियो ।
दलहरुबीच लामो छलफल र बहसपछि संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा होमिने निर्णयपछि आन्दोलनका कायृक्रम तयार हुनथाल्यो र निर्धारित मिति अनुसार फाल्गुन ७ गते काठमाण्डौबाट आन्दोलन सुरुभयो । मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रबाट संघर्षका कायृक्रम तय हुँदै देशभरी जुलुसहरु एकैसाथ सडकमा पोखिन पुग्यो । वाममोर्चा र नेपाली काग्रेंस संयुक्तरुपमा आन्दोलनमा होमिएका कारण आन्दोलनले निर्णायक मोड लिनपुग्यो । फलस्वरुप तात्कालिन राजाले जनतासामु घुँडा टेक्दै चेत्र २६ गते राति सम्बोधन मार्फत संविधानमा व्यवस्था गरेको निर्दलीय शव्द हटाएको घषणा गर्न पुगे । राजतन्त्र बहुदलीय व्यवस्था र मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने सर्तमा आन्दोलन स्थगित हुनपुग्यो । र २०४७ सालको संविधान मस्यौदा भयो । उक्त संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई अंगिकार गर्दै राजालाई बलियो मात्र बनाए०न दलहरुबीचको सहकार्य, एकता, सहमतिबीचमा पनि फाटो ल्याउने काम सुरु भयो । नयाँ संविधान अनुसार २०४८ बैशाख २९ गते आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपाली काग्रेंस बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो भने नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न पुग्यो ।
नेपाली जनताको लामो संघर्ष र वलिदानबाट प्राप्त भएको बहुदलीय प्रजातन्त्रले जनतामा एकप्रकारको खुसि र तरंग ल्याएको थियो । प्रजातान्त्रिक सरकारप्रति जनताका थुप्रै आशा र अपेक्षा थियो । त्यर त्यसो हुन सकेन । जनताको आशा र भरोसा धेरै दिन टिक्न सकेन । सत्तामोह, सत्ता लिप्साका कारण जनतामा एक प्रकारको निराशा छाउन थाल्यो । दलहरु सत्ता केन्द्रीत राजनीतिप्रति आकर्षित बनिदिँदा राजनीतिक अस्थिरताको भुँमरीमा मुलुक फस्न पुग्यो । राजनीतिक स.क्रमणको चक्रव्युहमा फस्न पुग्यो । नेपालको संसदीय व्यवस्था लामो समयसम्म टिक्न सकेन र राजनीतिक दलहरुबीचको अन्तरद्वन्द्वको दलहरुबीचको दुरी बढ्न थाल्यो । देशमा राजनीतिक संकट देखापर्न थाल्यो ।
२०५८ सालमा नेपालका राष्ट्र प्रमुख रहेका राजा बीरेन्द्र लगायत उनका सबै परिवारका सदस्यहरुको सामुहिक हत्या हुनपुग्यो र तयो नेपालको इतिहासमा कालो दिनकारुपमा नेपाली जनताले लिएका छन् । दरवार हत्याकाण्डपछि श्रीपेच लगाएका बीरेन्द्रका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र साह नेपालका नयाँ राजाका रुपमा गद्धीमा बसे । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रमा सत्तामोह जाग्न पुग्यो । र २०४७ सालको संविधानलाई धज्जी उडाउदै राजकीय सत्ता, संसदीय व्यवस्थालाई आफ्नो हातमा लिने काम गरे । र प्रत्यक्ष कार्यकारी बन्न पुगे । ज्ञानेन्द्रमा पलाएको त्यो मोह नै आखिर राजतन्त्र पतनको सुत्रपात बन्न पुग्यो । २०६१ माघ १ गते नारायणहिटी दरवारबाट एक विज्ञप्ति निकाल्दै सम्पूण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिई आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न पुगे । उनको अध्यक्षमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् लामो समयसम्म टिक्न भने सकेन ।
आखिर राजतन्त्रको विरुद्ध र संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध माओवादीले २०५२ साल फाल्गुन १ गते बाट सशस्त्र जनयुद्धको घोषणा गर्दै हतियार उठाएर युद्धको प्रारम्भ गरिसकेको थियो । माओवादीले चलाएको सशस्त्र जनयुद्धका कारण नेपालको संसदीय व्यवस्था माथि नै चुनौति र संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढ्दैजाँदा देशको राजनीतिक व्इवस्थालाई अंगिकार गर्दै आएका दलहरुलाई सोच्न गम्भीर बनायो । र नेपालका सात राजनीतिक दलहरुले २०६२ फाल्गुनको पहिलो साता भारतको नयाँदिल्लीमा माओवादीसँग १२ ब्ँदे सहमति गरे । माओवादीले चलाएको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको अन्तिम युृद्धविराम १२ बुँदे सहमतिबाट सुरु भयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई आफ्नो मुलमूत सिद्धान्त मानेर हिड्ने अवस्थाबाट नेपाली काग्रेंस र तात्कालिन नेकपा एमाले पछि हट्दै १२ बुँदे सहमतिद्वारा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिने रणनीति बनाउदै माओवादी आफ्ना हतियार बिसाएर दलहरुको आन्दोलनको मोर्चामा सरिक हुने घोषणासँगै २०६२/६३ को आन्दोलनले मुर्तरुप लिनपुग्यो । १९ दिनसम्म सडकमा पोखिएको जनताको भीडले राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेक्न वाध्य बनाएको मात्र थिएन, नारायणहिटी दरवार छोडेर नागार्जुन तर्फ स्थानान्तरण हुन बाध्य भए ।
२०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो । नेपालको छ दशक लामो इतिहासको कालखण्डसम्मको यात्रा पार गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा हजारौं सहिदहरुका रगत र बलिदानीले पोतिएको नेपालको नयाँ संविधान २०७२ को कार्यान्वयन र दिगो शान्ति र समृद्धिको दिशातर्फ अब मुलुक अगाडि बढ्न आवश्यक छ । दलहरुबीचको सहमति, सहकार्य, एकताबाट समृद्ध नेपालको मार्गचित्र तयार हुनेहुँदा त्यसतर्फ दलका नेताहरु गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ । सुखि नेपाली समृद्ध नेपालका सपना स्थिर सरकारबाट पुरा हुने हुँदा अस्थिरताको खेल सदाका लागि बन्द गर्दै दिगो शान्ति, सुशासन तर्फ देशलाई डोहोर्याउदै जनताको विकासप्रतिको चाहनालाई संवोधन गर्न जरुरी छ ।
विराटनगर–४
