विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रदेशसभाको सभामुख राप्रपालाई दिन गठबन्धन दलहरु तयार देखिएका छन् । केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि नै गठबन्धन दलहरुले राप्रपालाई सभामुख दिन तयार थिए । तर, मुख्यमन्त्रीबारे गठबन्धन दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि भने उक्त सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
सभामुख चयन र संसदीय समितिका सभापतिहरुको निर्वाचन प्रक्रिया नसकिएको भन्दै सरकार विस्तारको काम पनि अवरुद्ध छ । यस्तै उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि नेकपा एमालेको मध्यपहाडी लोकमार्ग लक्षित संकल्प यात्राका कारण ढिलाई भएको गठबन्धन दलहरु बताउँछन् ।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता राम राना मगरले पार्टीको अभियान समापन भएपछि सभामुख चयन र संसदीय समितिका सभापति चयनको विषयमा छलफल हुने बताए । ‘अब पुस ४ गतेपछि मात्रै छलफल हुन्छ । अहिले अभियानमा केन्द्रीत छौं । मुख्यमन्त्री वा अन्य दलले पनि यस विषयमा हामीसँग कुरा गरेका छैनन,’ मगरले भने । मंसिर २५ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठक आगामी पुस ४ गतेका लागि बोलाइएको छ ।
उता, सत्ता गठबन्धन दलहरुसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि सभामुख आफूलाई दिन छलफल सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ । राप्रपाले सभामुख र एउटा समितिको सभापति आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने अडान राखेको बताइएको छ । राप्रपाले दलको तर्फबाट अम्बरबहादुर विष्टलाई सभामुख बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ । यद्यपि सभामुख र संसदीय समितिको निर्वाचनको विषयलाई लिएर छलफल गरेको विषयमा राप्रपाले भने औपचारिक रुपमा केही भन्न चाहेको छैन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले गठबन्धन दलको तर्फबाट यसअघि नै राप्रपालाई सभामुख पद दिने सहमति गरिसकेको जनाएका छन् । ‘राप्रपालाई सभामुख दिने भन्ने विषय यस अघि नै टुंगो लागिसकेको हो । सर्वसम्मत हुनका लागि एमालेलाई मनाउन र एमालेलाई नमनाएर निर्वाचनबाट लिने गरी अगाडि बढ्न हामीले राप्रपालाई सुझाव दिएका छौं,’ आङ्बोले भने । गत साउन १६ गते तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता सभामुख पद रिक्त छ । गठबन्धन दलका सांसदहरुले पनि सभामुख सँगसँगै संसदीय समितिको सभापति चयन र मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
मन्त्रीमण्डल विस्तार कहिले ?
यसैबीच सभामुख चयन पछि मात्रै कोशी प्रदेश सरकार विस्तार हुने भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सभामुख र समितिको सभापतिहरुको निर्वाचन पछि मात्रै सरकार विस्तार हुने जानकारी दिए । ‘मन्त्री नबनेको कारण कुनै काम रोकिएको छैन, अब सभामुख र संसदीय समितिको सभापति चयन पछि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ,’ उनले भने ।
असोज २७ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो कार्यकालको ५१ औं दिनमा ३ जना मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अन्य ५ मन्त्रालय भने अझै मन्त्रीबिहीन छन् । मन्त्री पाउने मन्त्रालयमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गणेशप्रसाद उप्रेती, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा शम्शेर राई र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कमल प्रसाद जबेगू छन् ।
अझै प्रदेशका सशक्त मन्त्रालयको रुपमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्नुमा काँग्रेसको आन्तरिक किचलो मुख्य रहेको कतिपय बताउँछन् । काँग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षबाट मुख्यमन्त्री र एक मन्त्री भइसकेको कारण अन्य मन्त्रीहरू आफ्नो पक्षबाट हुनुपर्ने संस्थापन पक्षको जोड छ । यस्तै सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रले ३ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । नेकपा एसले २ र जसपाले १ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले भने काँग्रेसको आन्तरिक दबाब र असन्तुष्टिलाई थेग्नका लागि आफैं ५ मन्त्रालय राख्न चाहिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनका लागि केही मन्त्रीको आकांक्षीलाई समितिको सभापति दिलाउने तयारी पनि गरेका छन् । त्यसो हुँदा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा पार्टीभित्रको सम्भावित असन्तुष्टि केही हदसम्म टर्ने उनको अपेक्षा छ । समितिको सभापति चयनको लागि पनि दलहरुबीच भागबण्डा भने मिलेको छैन । एमालेले सांसद संख्याको आधारमा सभापति भागबण्डा हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । सिट संख्याको आधारमा ४० सिट रहेको एमालेले तीन, २९ सिट रहेको काँग्रेसले दुई र १३ सिट रहेको माओवादी केन्द्रले एक र अन्य दलका लागि एक वटा संसदीय समितिको सभापति भागबण्डा लाग्ने देखिन्छ । प्रदेशसभामा ७ वटा विषयगत समिति छन् । समिति भने यसअघि नै गठन भइसकेको छ ।
