विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका केदार कार्कीले आफ्नो कार्यकालको ५१ औं दिनमा ३ जना मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अन्य ५ मन्त्रालय भने अझै मन्त्रीविहीन छन् ।
मन्त्री पाउने मन्त्रालयहरुमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गणेशप्रसाद उप्रेती, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा शम्शेर राई र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कमल प्रसाद जबेगू छन् ।
अझै प्रदेशका सशक्त मन्त्रालयको रुपमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयका अधिकारीहरु मन्त्री नियुक्त नहुँदा कतिपय कार्यक्रमहरु सम्झौता गर्नै सकस परिरहेको बताउँछन् ।
प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको समय घर्किरहेको छ । मन्त्रीहरुको चयन नहुँदा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको छ भने सरकारको कार्यसम्पादनमा पनि नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । राजनीतिक दल, सांसद, मन्त्रीबिहीन मन्त्रालयका कर्मचारी तथा आम जनतामा पनि तत्कालै मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर प्रदेश सरकारले सशक्त भूमिका खेलेको हेर्न चाहन्छन् । तर, त्यसो भने हुन सकिरहेको छैन ।मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू सरकारलाई पूर्णता दिन छलफलमै रहेको बताएका छन् । उनी निकट स्रोतले सत्ता साझेदार दलहरुले आ–आफ्नो भागमा बढी मन्त्रालय माग गरेपछि सहमति हुन नसकेको बतायो । कार्की भने छिट्टै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने बताउँछन् । ‘मन्त्रीमण्डलले छिट्टै पूर्णता पाउँछ, दलहरुबीछ छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । नेकपा एसले दुई र जसपाले एक मन्त्रालय दाबी गरेको छ । तर काँग्रेसले आफैं पाँचवटा मन्त्रालय राख्न चाहिरहेको बताइएको छ । उता, सत्ता गठबन्धन दलले सरकारलाई पूर्णता दिँदा सभामुख निर्वाचनको विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । सभामुख चयनले सत्ता गठबन्धनको बहुमत कायम रहने या नरहने भन्ने विषय प्रष्ट हुनेछ । किनकी गठबन्धनदलसँग प्रदेशसभाको आखिरी बहुमत (४७) सांसदहरु मात्रै छन् । गठबन्धनले नै सभामुख लिनुपरेको अवस्थामा भने उक्त बहुमत गुम्नेछ । जसले सरकार पुनः जुनसुकै बेला संकटमा पर्न सक्छ । ‘सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सभामुख चयनको काम सकिएपछि अरू विषय अगाडि बढ्छ,’ गठबन्धन दलका एक नेताले भने ।
सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई सभामुख दिन चाहेको छ । राप्रपा पनि त्यसमा सकारात्मक रहेको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ । त्यसैको छलफल गर्न मुख्यमन्त्री कार्की आइतबार काठमाडौं गएका थिए । छलफल सकारात्मक रहेको स्रोत दाबी गर्छ । उपसभामुख सिर्जना दनुवारले भने दलहरुबीच सभामुख चयनमा सहमति भएपछि आफूले प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइन् । ‘दलहरुबीच सहमति गरेरै सभामुख चयन अगाडि बढ्छ,’ उनले भनिन्, ‘मबाट सभामुख चयनको कुनै प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदैन ।’ दलहरुबीचमा यस विषयमा छलफल भइरहेको आफूले जानकारी पाएको उनको भनाइ छ ।
सत्ता गठबन्धन दलहरुले भने मंसिर महिनाभित्र सभामुख चयनको विषय सक्ने तयारी गरेको छ । सभामुख चयनसँगै सातवटा विषयगत प्रदेशसभाका समितिको सभापतिको भागबण्डा पनि सक्ने गठबन्धनको तयारी छ । त्यसपछि मात्रै मन्त्रीहरु नियुक्त हुने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । ‘राप्रपाले सभामुख मात्रै लिने कि सरकारमा पनि सहभागी हुने भन्ने विषय सभामुख चयनपछि मात्रै थाहा हुन्छ । राप्रपा पनि सरकारमा आउने भयो भने अहिले नियुक्त भएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन अप्ठ्यारो हुनसक्छ । त्यसो भएकोले प्याकेजमै सहमति गरेर मुख्यमन्त्रीज्यू अगाडि बढ्न खोज्नुभएको हो,’ उनी निकट स्रोतको दाबी छ ।
उता, नेकपा एमालेले पनि आधा–आधा कार्यकाल हुने गरी सरकारमा सहभागी हुन आफू तयार रहेको जनाएको छ । आइतबार एक टेलिभिजन कुराकानीका क्रममा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका हिक्मतकुमार कार्कीले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने बेलामा आधा–आधा कार्यकाल गर्ने सहमति भएको पनि स्मरण गरे । ‘अझै पनि काँग्रेस र एमालेबीचमा मात्रै सहकार्य हुने अवस्था भयो भने हामी सरकारमा जान्छौं,’ उनले भने ।
उता, प्रदेश सभाको बैठक मंसिर १९ गतेलाई तोकिएको छ । त्यही दिनदेखि सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे छलफल भइरहेको सरकारले जनाएको छ । गत १६ गते साउनमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएका थिए । कोशीमा गत बिहीबार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । बैठकले सभामुखको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति गरेको बताइएको छ ।
