विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकार सूचीका कामहरु संघीय सरकारले हडपेर राखिरहेको भन्दै तत्काल अधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन् । छिट्टै अधिकार हस्तान्तरण नभए आफू मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा सिंहदरबारमा धर्ना दिन जाने पनि उनले बताए ।
कोशी प्रदेशसभामा पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद गोम्बु शेर्पाले ‘नेपालको संविधानले सघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न संघले तदारुकता नदेखाउँदा धेरै समस्या भइरहेको छ । यसलाई सहज बनाउन तपाईको योजना के छ ?’ भनेर सोधेका थिए ।
उक्त प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारले कब्जा गरेर राखेका अधिकारलाई ल्याउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने या धर्ना दिनुपर्ने बताएका हुन् । ‘प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेशको सम्मानित सदनको तर्फबाट पनि हामीले पहल गर्नुपर्ने हुनसक्छ । ….. हामीले हाम्रो अधिकार ल्याउनका लागि र जनतालाई डेलिभरी दिनका लागि, संघीय सरकारले कब्जा गरेर राखेका अधिकारलाई ल्याउन मुद्दा हाल्न पनि सक्छौं,’ उनले भने, ‘संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार प्रदेशमै ल्याउनका लागि सिंहदरबारमा गएर धर्ना दिन पनि सकिन्छ । र, म अधिकार छिट्टै आएन भने, उहाँहरुले तदारुकता दिनुभएन भने सिंहदरबारमा म आफैं मुख्यमन्त्रीको हिसावले गएर धर्ना दिन्छु । प्रदेशको अधिकार छिटो ल्याउने अभियानमा लाग्छु । त्यसको लागि म सम्मानित प्रदेशसभासँग अनुमति पनि माग्दछु ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले अघिल्लो पटकको संघीय सरकारले प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई दिने अधिकारहरु दिने भन्दा सरकार बचाउने ढाल्ने अभियानमा लागेको पनि आरोप लगाए । ‘कहिले प्रदेशलाई तुच्छ शब्दले अपमानित गर्ने र गन्दै नगन्ने प्रयोजित कुरा गरेर समय वितायो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि संघीय संसदले प्रदेशका र स्थानीय तहका अधिकारहरु स्थापित हुने खालका संविधानका अधिकारलाई प्रत्यायोजन गर्न कानूनहरु बनाउन ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । कहिले प्रदेशका माननीयहरुलाई ओज घट्ने गरी मर्यादाक्रम बनाउने, कहिले प्रदेशलाई होच्याएर गर्ने काम पनि संघीय संसदमा भइरहेको सुनेकै छौं । …अब हामी यही अवस्थामा बसिरहन सक्दैनौं ।’
यस्तै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेको ३९ जना सांसदको सहयोगमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएर अहिले सरकारबाट बाहिर किन निकालेको भन्दै सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रश्न गरेका छन् । ‘मेरो प्रश्न मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई के हो भने एमालेसँगको सहकार्य के हुँदैछ । अब के गर्नुहुन्छ ? भोट हामीले ३९ जनाले हालियो । उहाँले विद्रोह गरेर आएपछि हामीले सनाखत गरियो । जाँगर चलाएर ३९ जनाको लौरो टेक्नु भयो । फेरि जाँगर मरेपछि २ जनालाई सरकारमा भित्र्याउनु भयो । एमालेलाई लात हान्नुभयो । तपाईले गर्नुभएको के ? तपाई विद्रोहमा उफ्रेर आउनु भयो । एमालेले साथ दियो । अब तपाइँ एमालेलाई के गर्नुहुन्छ,’ राजभण्डारीको प्रश्न थियो ।
उक्त जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेका सांसदहरुलाई ठाउँ खाली रहेको भन्दै दौरा सुरुवाल नसिलाएको भए सिलाएर बस्न सुझाव दिए । ‘नेकपा एमालेले अहिले पनि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ । सरकारले नेकपा एमालेलाई छोडेको छैन । नेकपा एमाले आफैं सत्ता पक्षको कुर्सीबाट प्रतिपक्षको कुर्सीमा गएर बसेको जगजाहेर छ । मैले खोलो तर्दा लौरो बिर्सिएको छैन । लौरो सुरक्षित राखेको छु । लौरो भाँचिनु भएन । आत्तिएर आवेगमा आएर, इमोसन भएर नछुट्टीएको भए हुन्थ्यो । मैले नेकपा एमालेको मन्त्रीलाई निकालेको होइन । एमालेसँगको सहकार्यलाई छोडेको पनि छैन । ….मैले यसअघि एमालेकै मुख्यमन्त्रीले लिएको एजेण्डालाई निरन्तरता दिनलाई सहमति र सहकार्यको सर्वदलीय सरकार बनाउनका लागि निरन्तरता दिएको हो । ….अहिले पनि त्यो भावना नराखी दलहरुको एकताले नै प्रदेशले समृद्धिको बाटो पहिल्याउँछ भन्ने लागेर मैले सहमतिको सरकार बनाउन प्रयास गरेको हुँ । कुर्सी खाली छन् । कुर्सी त्यही हो । खाली त्यो अगाडिको टाँस्दा हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘म नेकपा एमालेलाई छोडेर, खोला तरेर लौरो बिर्सिएको होइन । धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकार सम्पूर्ण
माननीयज्यूहरुको समर्थनको सरकार हो । अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतमा यो पटक सबै माननीयज्यूहरुले दिनुभएको हो । मैले मत माग्नै नपरेको हो । त्यसकारण मैले एमालेलाई छोडेकै छैन । स्वागत छ । सम्मान गर्न म जहिले पनि तयार छु । यसमा माननीयज्यूहरु कत्तिको तयार हुनुहुन्छ । दौरासुरुवाल कत्तिको लगाउनु भएको छ । सिलाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद राजन किराँतीले प्रदेशको नामरकणमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधनको प्रयासबारे सोधेका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले संवैधानिक व्यवस्था र विधि अनुसार प्रदेशको नामाकरण भएको बताउँदै नामाकरणका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बोधन समेत संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि सरकार जिम्मेवार भएर वार्ता, सम्वाद र सहकार्यद्वारा समस्या समाधान गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । सांसद सपना दर्जीले भने दलित सशक्तीकरण ऐन कहिले बन्छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । यस्तै सांसद रमेशकुमार बस्नेत, छविलाल चुँडाल र रामदेव यादवले पनि विभिन्न प्रश्न गरेका थिए ।
