कोशी प्रदेश सरकारको एक मात्रै विश्वविद्यालय हो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय । यसअघि मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजको रुपमा स्थापना भए पनि प्रदेश सरकारको स्थापना भएसँगै यो कलेज विश्वविद्यालय बनेको हो । प्रदेशसभाबाट कानून बनाएरै विश्वविद्यालय बनाइए पनि आफूहरु स्वायत्त नभएको उपकुलपति डा. सुवासश्री पोखरेल बताउँछन् । विश्वविद्यालयले प्रदेशलाई चाहिने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने बताउँदै आएको छ । १० वर्षभित्रमा मास्टर, ब्याचलर र पिएचडी गरेर २२ सय विद्यार्थी हुने गरी काम भइरहेको पोखरेलको दाबी छ । यद्यपि भौतिक संरचना र आर्थिक स्रोतको अपर्याप्तता, मेडिकल काउन्सिल र इन्जिनियरिङ काउन्सिलको अनावश्यक हस्तक्षेपले विश्वविद्यालय सहज अगाडि बढ्न नसक्ने उनको ठम्याइ छ । २०७६ असोजमा कानून पारित भएर विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण भएपछि अहिलेसम्म के के काम भए । अबको योजना के छ भन्ने विषयमा हामीले उक्त विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.सुवासश्री पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि यसले अहिलेसम्म के गरिरहेको छ ?
– हामीले १० वर्षे योजना बनाएका छौं । १० वर्षमा हामीले तीनवटा स्कुलको परिकल्पना गरेका छौं । स्कुल अफ इन्जिनियरिमा १० वर्षमा ब्याचलरमा के पढाउने र स्नातकोत्तरमा के पढाउने भन्ने क्लियर भइसकेको छ । स्कुल अफ इन्जिनियरिङमार्फत हामीले २०७८ सालदेखि स्नातक तहको सिभिल तथा इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको कक्षा सञ्चालन सुरु गरिसक्यौं । अहिले उहाँहरु तेस्रो सेमिस्टारमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ । अहिले नयाँ भर्ना खुलिरहेको छ । आ.व.०८१÷०८२ मा यस विश्वविद्यालयले स्नातक तहको बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ र स्नातकोत्तर तह अन्तर्गत स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ र पावर सिस्टम इन्जिनियरिङ अध्यापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । स्कुल अफ मेडिसिन एण्ड एलाइड हेल्थ साइन्सेज अन्तर्गत हामीले पहिलो ५ वर्ष भित्र स्नातक तहको फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी, रेडियोग्राफी, नर्सिङ र प्राकृतिक चिकित्सा तथा योगीक साइन्स कोर्ष सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यी विषयहरूमध्ये फार्मेसी विषयको पठन–पाठन भइरहेको छ र चालु आ.व.देखि पब्लिक हेल्थ कार्यक्रम सञ्चालनमा आउनेछ । फार्मेसी र पब्लिक हेल्थ विषय बाहेक अन्य विषय सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयको आप्mनै अस्पताल हुनु पर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशिकामा उल्लेख छ । हामीले अस्पतालको निमित्त प्रदेश सरकारका सबै मुख्यमन्त्रीहरूसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छौं । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई एउटा प्रदेश सरकारद्वारा अनुदान प्राप्त अस्पताल हस्तान्तरण गरिदिनु प¥यो भनेका छौं । यस विषयमा छलफल भएका सबै मुख्यमन्त्रीहरूले सकारात्मक प्रतिवद्घता जाहेर गर्नु भएको छ । जति छिटो अस्पताल हस्तानतरण भयो त्यति नै छिटो मेडिकल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने थियौ । स्कुल अफ साइन्स टेक्नोलोजीमा हामीले केमिकल टेक्नोलोजी र होटल म्यामेनेजमेन्ट संचालन गर्न खोजेका छौं । यसरी १० वर्षमा हाम्रो मास्टर, ब्याचलर र पिएचडी गरेर २२ सय विद्यार्थी हुनेछन् ।
स्कुल अफ मेडिसिन एण्ड एलाइड हेल्थ साइन्सेज अन्तर्गत आ.व. ०८०÷८१ मा स्नातक तहको ५ वर्ष ६ महिना अविधको प्राकृतिक चिकित्सा तथा योगीक साइन्स कोर्ष सञ्चालन गर्न खोजेका छौ । यो कोर्ष अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालले सञ्चालन गरेका छैनन् । यो कोर्ष अध्ययन गर्न नेपाली विद्याथीहरू छिमेकी देश भारत जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ । भारतमा यो कोर्ष पढाउने करिब ४६ वटा संस्थान रहेछन् । हामीले यो कोर्षको पाठ्यक्रम बनाइसक्यौं । किन बनायौं भने सबै सरकारी अस्पतालमा प्राकृतिक चिकित्सक चाहिन्छ भनेर दरबन्दी आउँदैछ जस्ले गर्दा जागिरको सुनिश्चित हुने भयो । अर्को उनीहरूले आफ्नै विभिन्न किसिमका प्राकृतिक चिकित्सासम्बन्धी व्यवसाय संचालन गर्न सक्नेछन् । यसले पर्यटनको क्षेत्रमा उल्लेखनिय आकर्षण थप्न सक्छ । भेडेटार वा धनकुटामा प्राकृतिक चिकित्सासम्बन्धी क्लिनिक वा अस्पताल सञ्चालन भयो भने पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने थियो । यो विद्या भनेको औषधि बिना विरामीको प्राकृतिक तरिकाले उपचार गर्ने भएकोले हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो विषय हुन्छ । जसले गर्दा यहाँ उपचार गर्न नेपाली मात्र नभएर विदेशी पनि आउने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण यस्ता कोर्षहरुको आवश्यकता दिनानुदिन बढिरहेको छ । यो शतप्रतिशत जब ग्यारेण्टेड भएको कारण हामीले पाठ्यक्रम बनाएका हौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगकाअनुसार यो कोर्ष पढाउनका लागि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले स्रोतको सुनिश्चिता गरेपश्चात हामी यो कोर्ष अविलम्व सञ्चालन गर्ने छौं ।
चालु आ.व. मा स्नातकोत्तर तहको हेल्थ केयर एण्ड हस्पिटल म्यानेजमेन्ट कोर्ष सञ्चालन गर्ने तयारिमा छौं । पहिले विपि धरानमा स्नातकोत्तर तहको हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेसनको पढाइ हुने गथ्र्यो । तर अहिले सञ्चालनमा छैन । अब मनमोहनले हस्पिटल पनि धेरै भए नेपालमा पनि त्यसको उचित व्यवस्थापनमा कमि आएको देखियो । त्यसलाई ध्यान दिँदै स्नातकोत्तर तहको कोर्ष तयार गर्नुपर्छ भनेर हस्पिटिल म्यानेजमेन्टको पाठ्यक्रम डिजाइन गरेका छौं । यस वर्षबाट यो कोर्ष सञ्चालन गर्नेछांै । अर्को स्कुल अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ र पावर सिस्टम इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छौ । तर, इन्जिनियरिङ परिषद्को विनियामावलिमा स्नातक तहको कार्यक्रम कम्तिमा एक चक्र सफलतापूर्वका सञ्चालन गरेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको कारणले इन्जिनियरिङ विषयको स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नबाट हाललाई बञ्चित भएका छौं । यस्तो व्यवस्थाले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता र क्षमता माथि ठूलो प्रश्न सिर्जना गरेको छ । यस प्रकारको व्यवस्था विश्वमा कहिं कतै अभ्यासमा आएको हुँदैन र परिषद्को कार्यक्षेत्रभित्र समेत पर्दैन । त्यसैगरी यो प्रावधान नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ सँग समेत बाझिएको छ । अन्य परिषद् र चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयका धेरै अधिकारहरू कटौती गर्न सफल भएका छन् । आफंै प्रवेश परीक्षा लिन्छन् र केही कोर्षहरू पढाउन पनि थालिसकेका छन् । जबकि यी संस्थाका मूल उद्देश्य भनेको शैक्षिक संस्थाहरूले उत्पादन गरेका जनशक्तिहरूलाई इन्जिनियर वा डाक्टरको लाइसेन्स प्रदान गर्नु हो । तर नेपालमा विश्वविद्यालयभन्दा अधिक शक्तिशाली निकायका रूपमा यिनीहरुले कार्य गर्दै आइरहेका छन् ।
स्नातकोत्तर तहको कोर्ष सञ्चालनको लागि विश्वमा कहीं पनि इन्जिनिरिङ काउन्सिलबाट स्वीकृति लिनु पर्दैन तर हाम्रो देशमा कसको दबाब वा प्रभावमा परेर नियम बनाइदिए । जसको असर यस विश्वविद्यालयले भोगिरहेको छ । प्रदेश सरकारको उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यमाथि कुठराघात भएको छ । भोलि गएर प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ परिषद् र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउँछु भन्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले आफ्ना अनुचित नियम तथा कानुन बेलैमा सञ्चाउनु बुद्घिमत्तापूर्ण हुन्छ ।
तपाईंको विचारमा के गर्दा ठिक हुन्छ ?
– मेरो विचारमा इन्जिनियरिङ परिषद् र चिकित्सा शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर आफ्ना कानुन तथा नियम समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र स्नातकोत्तर तहको कोर्ष सञ्चालनका लागि अनिवार्य अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था आदि हटाउनु पर्छ । यहाँ त यति शक्तिशाली आयोग बनायौं कि जसले गर्दा विश्वविद्यालयको धेरै अधिकार कटौती गरिए । कुनै कालखण्डमा कुनै पदाधिकारीले गल्ती गरेको आधारमा विश्वविद्यालयको अधिकार खुम्च्याउनु हुँदैन । नेपालमा अहिले विश्वविद्यालय पूर्ण स्वायत्त छैन । आयोग तथा काउन्सिलहरूले मन्त्रीहरूलाई फकाउँदै विश्वविद्यालयको अधिकार आफ्नो हातमा लिए । न यसमा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई जानकारी छ न प्राध्यापकहरूलाई जानकारी छ । यो लेबलमा आएर बसेपछि थाहा पाइयो । एउटा विश्वविद्यालयलाई कतिवटा संस्थाले गभर्न गर्ने हो ? एउटा युनिभर्सिटी काउन्सिल, अर्को चिकित्सा शिक्षा आयोग र अर्को इन्जिनियरिङ काउन्सिल आदि । त्यसरी विश्वविद्यालयले पूर्ण अधिकारसहित स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्दैन । विदेशका विश्वविद्यालयहरू धेरै स्वतन्त्र छन् । प्रोफेसर नियुक्ति गर्न समेत सेवा आयेग वा लोकसेवा आयोग गुहार्नु पर्दैन । डाइरेक्ट त्यहाँको म्यानेजमेन्टले वा हेड अफ डिपार्टमेन्टले प्रोफेसर नियुक्त गर्न पाउँछन् । यहाँ त सेवा आयोग छ, लोकसेवा आयोग छ । भ्याकेन्सी खुल्छ । अनि कुन विद्यार्थी संगठनलाई चित्त बुझद्नै कसले कहाँ कालो मोसो दल्छन्, केही थाहा हँुदैन । विदेशतिर यस्तो हुँदैन । त्यसैले मेरो विचारमा दु्रतगतिमा देश विकास गर्ने हो, समृद्घ देश बनाउने हो भने विश्वविद्यालयहरूलाई पूर्ण स्वायत्तताका साथ बिना राजनैतिक दबाब अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन गर्न दिनु पर्दछ । अनि मात्र देशले चाँडै फड्को मार्न सफल हुन्छ ।
प्रदेशले स्थापना गरेको यो विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारको सहयोग र अभिभावकत्व चाहिं कस्तो छ ?
– सहयोगको निरन्तरता छ । छैन भन्न मिल्दैन । प्रदेश सरकारको पनि आफ्नो बाध्यता होला । देशकै आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको बुझिन्छ । तर, पनि हाम्रो चाहना के हो भने यो प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न अत्यन्तै महँगो हुन्छ । तर, देशलाई विकास गर्ने र जनतालाई सुखमय बनाउने शिक्षा भनेकै प्राविधिक शिक्षा हो । जति पनि जनतालाई उपचार पद्धतिबाट होस् वा निर्माण कार्यबाट होस् जनताको जीवनस्तर सुखमय बनाउने भनेकै प्राविधिक शिक्षा नै हो । तर, यो शिक्षा लिनका लागि अलिक महँगो छ । त्यसबेला राज्य चाहिने हो । नीजि क्षेत्रमा गएर पढ्नका लागि सर्वसाधरण र निम्न स्तरका जनताका छोराछोरीले सक्दैनन् । मनमोहन जस्ता संस्थालाई राज्यले अनुदान दिनु पर्ने कारण पनि राज्यले ती सर्वसाधारण र निम्नस्तरका जनताका छोराछोरीलाई पढाउनु हो र प्रदेशको विकासलाई अगाडि बढाउन योजना आयोगले तयार गरेको योजना अनुसार प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्ने हो ।
प्रदेश सरकारलाई कुन कुन क्षेत्रमा कस्ता प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ त्यसको विवरण पहिले निकाल्नु पर्दछ । त्यसपश्चात् चाहिने प्राविधिक जनशक्तिहरू (मध्ययम तथा उच्चस्तरीय) यस विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्छ । जसले गर्दा प्रदेशको विकासमा टेवा पुग्ने थियो । त्यसैले हाम्रो अपेक्षा प्रदेश सरकारसँग के हो भने प्रदेश सरकारले यस प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई गौरवको आयोजना घोषणा गर्नु पर्दछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको बजेट सिलिङभित्र पर्ने गरी यस्तो प्राविधिक विश्वविद्याललाई राखेर यसको उन्नती र प्रगति हुन सक्दैन । त्यसैले पहिले गौरवको आयोजना घोषणा गरियोस् भन्ने हो । यो विश्वविद्यालय इन्डियन इन्टिच्यूट अफ टेन्नोलोजीको मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न खोजिएकोले यसलाई पहिलो चरणमा उल्लेखनीय रूपमा बजेटको आवश्यकता पर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण र आधुनिक उपकरण खरिदमा उल्लेख्य बजेट चाहिने भएकोले प्रदेश सरकारको अभिभावकत्वको खाँचो छ ।
यति बजेट चाहिन्छ भन्ने तथ्याङ्क छैन ?
– हामीलाई १० वर्षसम्ममा ८ अर्ब जति बजेट चाहिने अनुमान गरेका छौं । यति लगानी गर्न सक्यौं भने यस विश्वविद्यालय १० वर्षभित्र दक्षिण एसियामा देखिने खालको प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ ।
मेडिकल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि किन अस्पताल पाउनु भएको छैन ?
– स्कुल अफ मेडिसिन एण्ड एलाइड हेल्थ साइन्सेज अन्तर्गतका कोर्षहरु सञ्चालनको पाइपलाइनमा छन् । ब्याचलर अफ मेडिकल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी, रेडियालोजी, नर्सिङ र प्राकृतिक चिकित्सा तथा योगिक साइन्सको कोर्ष बनिसक्यो । पठनपाठन हुन बाँकी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमानुसार विश्वविद्यालयले ३०० बेडको अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएकोले यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । हामीले यसबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौं । उहाँले अविलम्व निर्णयमा पुग्छौं भन्नु भएकोले आशावादी छौं । अहिलेको राजनैतिक अवस्थाले अस्पतालको विषयमा निर्णय नभएको हुनसक्छ । सबै प्रदेशका विश्वविद्यालयहरूलाई त्यहाँका सरकारले हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा हामीलाई पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालन भएका अस्पताल हस्तान्तरण हुने विश्वास छ ।
नेपालमा युवाहरू बसिरहेका छैनन् ।
दक्ष जनशक्तिहरु बाहिरिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न मनमोहन विश्वविद्यालयले के गर्न सक्छ ?
– नेपालबाट दिनानुदिन पढ्ने नाममा विद्यार्थीहरू बाहिर गइरहनु भएको छ । सबैभन्दा धेरै अमेरिका, क्यानडा, अष्टे«लिया र बेलायत गइरहेका छन् । सुन्नमा आएअनुसार अमेरिकामा नेपाली विद्यार्थीको पोजिसन आठौं स्थानमा छन् । किन जान्छन् भन्ने चौतर्फी विश्लेषण त भइरहेको छ । मेरो विचारमा पहिलो कारण त पढ्न गएका हुन् । अहिले हेर्ने हो भने नेपालका सबै प्लस–टुहरूमा सिट भरिएका छन् । त्यही रूपमा विश्वविद्यालयको स्नातकमा विद्यार्थी छैनन् । किन घट्यो भनेर राज्यले त्यतातिर सोच्नु पर्छ । सर्भे पनि गर्नुपर्छ । नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश जानुको पहिलो कारण पढि सकेपछि पाइने रोजगारी हो । अब डरलाग्दो पक्ष के छ भने अहिलेका जो विद्यार्थी भाइबहिनीहरू बाहिर पढ्न जाँदैहुनुहुन्छ । उहाँहरूले त्यहीं जागिर पाउँछन् र त्यहींको स्थायी बसोवासी हुने अवस्था छ । देशमा आएर काम गर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । यस्तो हुनुमा समाजको मनोविज्ञानले काम गरेको छ । विदेश गएका बाबुआमा समेत गर्व गर्छन् छोराछोरी विदेश गएकोमा ।
नेपाल सरकारले १२ कक्षासम्म लगानी गरेका विद्यार्थीहरू सित्तैमा ती देशहरूले जनशक्ति पाइरहेका छन् । त्यसले हाम्रो देशलाई फाइदा छैन । अब यसरी सबै जाने हो भने यहाँका विश्वविद्यालय रित्तिदैछन् । देशमा चाहिने जनशक्तिको उत्पादन घट्दै छ । यो गम्भीर प्रश्न हो । देशले यसलाई रोक्नु पर्छ ।
दोस्रो कारण नेताहरूमाथिको पनि अविश्वास पनि हो । राजनैतिक कारणले पनि देश बाहिर युवाहरू गइरहेका छन् । हामी ढुक्कले पढ्छौं । हाम्रो बारेमा नेताले सोच्छन् । उनीहरु छन् नि भन्ने अवस्था पनि भएन । विद्यार्थीले हाम्रो काम राजनीति गर्ने होइन, पार्टीका नेताले गर्छन्, देश उनीहरुले बनाउँछन् भन्ने सोच्ने परिस्थिति बनाउँनु पर्छ । पढेपछि रोजगारी पाइहाल्छौं भन्ने अवस्था सिर्जना भयो भने विदेशिनेको संख्या घट्छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ ।
तेस्रो कारण भनेको विश्वविद्यालयमा हुने राजनीति तथा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव हो । प्राइभेटहरूमा टनाटन विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । तर, सरकारी लगानी भएका विश्वविद्यालयका कलेजहरूमा छोराछोरी पढाउन अभिभावक नै मान्दैनन् । सरकारी लगानी भएका कलेजमा वर्षमा मुस्किलले २६५ दिन पढाइ हुन्छ । यो देश धेरै बिदा हुने देश हो । त्यसमाथि शिक्षक तथा विद्यार्थी आन्दोलनले गर्दा पढाइ हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान अभिभावकहरुमा परेको छ । जसले गर्दा छोराछोरीलाई सरकारी कलेजमा पढाउन इच्छुक देखिदैनन् । यो मनोविज्ञानलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा प्रोजेक्ट र अनुसन्धानमा आधारित पढाइको व्यवस्था र यही अनुरुपको परीक्षा प्रणाली लागू गर्न सक्यौं भने योग्य विद्यार्थी उत्पादन हुनेछन् ।
जसले गर्दा विभिन्न खालको अवरोधका अवस्था अन्त्य भई सहज वातागवरण तयार हुनेछ । उद्यमको विकाससँगै स्वदेशमै रोजगार पाउने वातावरण बन्ने छ । हाम्रो घोकन्ते परीक्षा प्रणालीमा आधारित शिक्षा भएकोले पनि बेरोजगार बढ्ने र विदेशिने अवस्था बनेको हो ।यस विश्वविद्यालले भर्खरैमात्र प्रोजेक्ट र अनुसन्धानमा आधारित पढाइको व्यवस्था लागू गरिरहेको छ । जसले गर्दा गरिखाने विद्यार्थी उत्पादन हुनेछन् भन्ने विश्वविद्यालयको विश्वास छ ।
