प्रमिल अधिकारी
नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ अहिले नेपालीले महशुस गरेको हुनुपर्दछ । भू–राजनीतिक चपेटाले नेपालको मानवअधिकार तथा समग्र विकासलाई प्रभावित पारेको छ । शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका, भारत तथा चीनजस्ता देशहरुबाट नेपालले फाइदा लिनसक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरु नरहेको भने होइन । तर, नेपालको पछिल्ला विकसित घटनाक्रम एमसिसिको बहसले नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वलाई नै जोखिम निम्त्याएको छ । विकास तथा मानवअधिकारमा चुनौति थपेको छ । विकसित राष्ट्रहरुको छिमेकी हुनुमा गर्व गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल दुःखित हुने अवस्था सृजना हुनु दुःखद् पक्ष हो । जुन विश्व राजनीतिले प्रभावको रुपमा लिन सकिन्छ । विश्वका विकसित राष्ट्रहरु चीन र अमेरिकाको अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाको चेपुवामा नेपाल पर्दै गएको भन्ने बुझ्नलाई असजिलो नहोला । अमेरिकाले नेपाललाई भारतको लेन्सबाट हेर्नुु नेपालको लागि अर्को दुर्भाग्य हुन सक्दछ ।
एमसीसीको विषयमा लिएर अमेरिकन विदेश विभाग सहसचिव डोनाल्ड लुले नेपालका शीर्ष नेताहरुलाई फेब्रुअरी २८ सम्म एमसीसी पास गर्न दिएको अल्टिमेटम र चीनको प्रतिरक्षात्मक अभिव्यक्तिको वाकयुद्धले नेपालको मानवअधिकारलाई अनिश्चय बनाएको देखिन्छ । नेपालका नेताहरुको द्वैध चरित्र, असफल कुटनीति, पार्टीगत स्वार्थ, विभाजित मानसिकता तथा गुटबन्दीले नेपाल असफल राष्ट्र बन्दै गएकोे देखिन्छ । हुनत नेपालमा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रम विश्व राजनीतिमा देखिएको परिर्वतनको झिल्को नभएको भने होइन । विश्वमा चीनको अग्रगमन तथा अमेरिकाको पश्चगतको क्रियास्थल नेपाल पनि बन्ने सम्भावना देखिन्छ । जुन नेपाल र नेपालीको लागि दुभाग्यपूर्ण हुनेछ । एमसीसी अमेरिकाको लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ भने चीनलाई शंका । जसले गर्दा एमसीसी नेपालको नेताहरुको हातभन्दा बाहिर गइसकेको अवस्था छ । नेपाल र नेपालीको बहसभन्दा बाहिरको विषय भइसकेको अवस्थामा नो एमसीसी भन्नु मनोवृति मात्र हुनेछ ।
मानवअधिकार भनेको हरेक व्यक्तिले महशुस गर्ने विषय हो । मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने कार्य राज्यको अहम् जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । राज्य भनेको सरकार तथा नागरिकको संयुक्त स्वरुप हो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले हरेक व्यक्तिलाई मान्छे भएर बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको विभिन्न घटनाक्रमहरुमा वि.सं. २००७ पछिको प्रजातान्त्रिक सरकार गठन, माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया, संकटकाल, राजनीतिक अस्थिरता तथा कोरोना महामारीले नेपालको विकासको ट्रयाक आगाडि बढ्न सकेन ।
संघीयता आएपछि विकास मुल फुट्ने नेपालीको सपना थियो । नागरिकको घरघरमा सरकारको नारा राजनीतिक दलहरुको स्वार्थपूर्ण अभिव्यक्ति, राजनीतिक अस्तित्वको लडाइले पछिल्लो समयमा संघीय व्यवस्थालाई नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । सामाजिक रुपान्तरणका विषयले प्राथमिकता नपाउँदा नेपाली समाजमा रहेका व्याप्त कुरीति तथा कुसंस्कारहरुलाई अन्त्य गर्ने सवालहरुले प्राथमिकता पाउन सकेन । अस्थिर राजनीति नै नेपालको विकासको बाधक हो भन्ने भनाइलाई चिर्न एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार अप्राकृतिक मिलन लामो टिक्न सकेन । सरकार कलिलैमा तुहुइयो र नेपालीको सपना अपुरो भयो । जसले पुनः नेपाली नेपालको राजनीतिक दल तथा उनीहरुको व्यवहारबाट पीडित भए । यसको न्याय कहाँ खोज्ने ? न्यायालयमा गयो उही नै न्याय मागिरहेको अवस्था छ ।
राजनीति दलको भागबण्डाले नेपालको कुनै पनि सरकारी सेवाप्रवाह गर्ने निकाय अछुतो छैनन् । नीजि संस्थानहरुको मनोमानीको कुरौ छाडौँ । सरकार विहीनताको अवस्थामा नेपाली समाज रहेको सन्र्दभमा नेपाल र नेपालीको उज्वल भविष्य अनिश्चित प्रायः देखिन्छ । नेपालीहरुले ब्यवस्था परिर्वनको लागि संघर्षपूर्ण जीवन बिताए । तर, पनि नेपालीको अवस्था परिर्वतन हुन सकेन । यसमा संरचनाको दोषी कि व्यक्तिको व्यवहार भन्ने विषयको बहस हुन अवश्यक छ । नेपालमा नीति तथा कानुनको अप्रर्याप्ता भएको पनि होइन । तर, व्यक्तिको आचरण नै खराब हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
मानवअधिकारको क्षेत्र व्यापक छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा प्रकाशित नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था वर्ष पुस्तक २०२१ ले नेपालको मानवअधिकारको प्रतिनिधिमूलक घटनालाई चित्रित गरेको छ । यो वर्ष मानवअधिकार तथा ज्यादतीका घटनाहरुको अभिलेखमा १६ प्रतिशत प्रदेश १, ११ प्रतिशत मधेस प्रदेश, ८ प्रतिशत गण्डकी, २९ प्रतिशत लुम्बिनी, ७ प्रतिशत कर्णाली र १२ प्रतिशत सुदुरपश्चिम प्रदेशको देखिन्छ । प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा केही रोचक क्षेत्रहरु छन्, जहाँ सरकार तथा नागरिकको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।
महिला तथा बालबालिका संरक्षणका सवालः
प्रतिवेदनमा अभिलेखीकरण भएका ६२८५ मध्ये ८६ प्रतिशत महिला तथा बालबालिका पीडित भएका छन् । अधिकांश घटनाहरु महिला तथा बालबालिकाको घरेलु हिंसा र बलात्कारको देखिन्छ । सन् २०२१ मा सरकार पक्षबाट ५२ जना र अन्य पक्षबाट ५१६३ प्रतिशत महिला तथा बालबालिका पीडित भए । रोचक पक्ष के छ भने महिला तथा बालबालिकामा हुने हिंसा नै सरकार भन्दा अन्यपक्षबाट भएका छन् । जसको स्पष्ट उदाहरण भनेको समाजमा हुने व्यवहार, लैङ्गिताको आधारमा हुने विभेद तथा समाजिक संरचना हो । सरकार जावफदेही नहुनु, समाजमा हुने अन्धविश्वास, परम्परागत समाजिक संरचना, विभेदपूर्ण नीति र कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी यसका प्रमुख कारक हुन सक्दछन् । जसका लागि समाजमा रुपान्तरण, समाजिक न्याय र सह–अस्तित्वको लागि सरकार, समाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेको प्रभावकारी भूमिका हुनु पर्ने देखिन्छ ।
जनजाति र दलित बढी पीडित:
प्रतिवेदनमा नेपाली समाजको घटना र व्यवहारलाई प्रतिनिधत्व गरेको देखिन्छ । सरकार तथा अन्यपक्षबाट १८६७ जनजाति, १३९० दलित, १४४३ क्षेत्रीहरु बढी पीडित भएका छन् । समाजमा जनजाति, क्षेत्री तथा दलित समुदाय बढी पीडित हुनुले उनीहरुमा सचेतना जगाउनु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्ता वर्गलाई समाजिक न्याय तथा सचेतीकरणमा जागरण ल्याउनु पर्दछ ।
कृषक, विद्यार्थी तथा गृहिणी बढी पीडित:
पेशाको आधारमा अध्ययन गर्दा कृषकहरु बढी पीडित भएको देखिन्छ । सरकार पक्षबाट ३८ जना र अन्य पक्षबाट १९११ जना पीडित भए । कृषकले मल नपाउनु, समयमा मूल्य नपाउनु कृषकका प्रमुख सवालहरु देखिन्छ । त्यस्तै गृहिणीहरु १४५० जना अन्यपक्षबाट पीडित भए भने राज्य पक्षबाट ४ जना मात्र पीडित भएको देखिन्छ । विद्यार्थीमा १६७६ जना पीडित अन्य पक्षबाट भएको अभिलेखीकरण छ । त्यसैले प्रतिवदेनले कृषक, विद्यार्थी तथा गृहिणीहरुको अधिकारलाई सुनिश्चिता गर्न पहल गर्नु राज्य तथा नागरिक समाजलाई ध्यानकर्षण गराएको छ ।
कारागार तथा हिरासतमा मृत्यु:
सकारको निगरानीभित्र रहेका व्यक्तिको मृत्यु हुनुजस्तो जघन्य अपराध सरकारको लागि कुनै हुन सक्दैन । यसवर्ष हिरासतमा रहेका ५ जना व्यक्तिको मृत्यु भयो । त्यस्तै कारागारमा ७४ जनाको मृत्यु भयो । यसले कैदीको जीवनको सुरक्षामा थ्रेड बढ्दै गएको देखिन्छ । कैदीहरुको मृत्यु हुनु, यौनशोषण हुनु, घटनाको जवाफदेहीता नलिनु र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी नबनाउनुले सरकार कैदीहरुको मानवअधिकारको संरक्षणमा गैह्रजिम्मेबार बनेको देखिन्छ ।
छुटेका सवालहरु
सडक दुर्घटना तथा बेरोजगारी
सडक दुर्घटनालाई मानवअधिकारको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो भन्ने दृष्टिकोणबाट बहस हुन अवश्यक छ । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको सरकारको पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्रनै सडक निर्माण तथा विस्तार हो । सडक अनुशासनको विषय त पछिको कुरा हो तर सडक निर्माण गर्दा दुर्घटना हुन सक्ने जोखिमका क्षेत्रहरुलाई ध्यान नदिदाँ अकालमा मानिसको मृत्यु भइरहेको छ । महानगरीय ट्राफिक परिसरको अभिलेखको आधारमा आव ७७/७८मा सडक दुर्घटना ९५४५ भए जस्मा १६६ जनाको मृत्युभएको देखिन्छ । यसको जवाफदेहीता कसले लिने ? सरकार जिम्मेवार हुने कि नहुने ? अधिकांश सडकहरु निर्माणाधीन रहेको, निर्माण भएका मध्ये पनि अपूरा, सडकमा ठूला खल्डोहरु, हम्स, अव्यवस्थित ढलले सडक दुर्घटनालाई बढाएको छ ।
दोस्रो अहम प्रश्न वैदेशिक रोजगारबाट मृत्यु भएर आउने युवाहरुको संख्या मानवअधिकारको दृष्टिकोणले सरकार कति जिम्मेवार छ ? दैनिक त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइने औसत २ जनाको लासप्रति सरकार जवाफदेही हुने कि नहुने ? युवाहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारको पहल हुन अवश्यक देखिन्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्मकाण्डी मात्र भएको अवस्थामा मानव अधिकारको अवकालत गर्ने नै इन्सेक हो कि भन्ने मानिसलाई आशा पर्नु स्वाभाविक नै हो । हरेक वर्ष मानवअधिकारको अवस्था विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन प्रकाशनले इन्सेकको गरिमालाई उच्च बनाएको त छ नै साथै यसले हरेक क्षेत्रलाई मानवअधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा लाग्न झकझकाएको छ । सरकारलाई जिम्मेवार बन्न दबाब सिर्जना गरेको छ ।
