विराटनगर । सरकारले विधेयक दिन नसक्दा कोशी प्रदेशसभाको छैठौं तथा हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समय पछाडि सर्दै गएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा छलफलका लागि सरकारले विधेयक नपठाएकै कारण हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन नसकेको हो ।
प्रदेशसभाको पाँचौं अधिवेशन गत असोज ४ गते मध्यरातिबाट अन्त्य गरिएको थियो । संविधान बमोजिम दुई अधिवेशनबिचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । त्यस आधारमा सरकारलाई हिउँदे अधिवेशन बोलाउन करिव ४५ दिन समय अझै बाँकी छ तर छैठौं अधिवेशनमा ढिलाइ हुँदा उक्त अधिवेशन लामो समय सञ्चालन गर्न नसकिने र अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्न नसकिने भएकोले राजनीतिक दलहरुले संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिन थालिसकेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी तत्काल प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन माग गरेको थियो । संसद अधिवेशन नबोलाउँदा जनताका आवाजहरु बन्द भएको र सरकारले मनोमानी ढंगबाट गरिरहेको कामकारवाही र गलत प्रवृत्तिविरुद्ध खबरदारी गर्ने बाटो अवरुद्ध बनेको उसको आरोप थियो । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले असोज दोस्रोसाताको बाढी पहिरोबाट निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको पुर्ननिर्माण तथा जनतालाई राहात तथा पुर्नवासलगायत सबै काम अबरुद्ध एको बताए । उनले प्रदेशमा कतै पनि सरकार नभेटिएको भन्दै तत्काल प्रदेश सभा बैठक बोलाएर सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफल गर्न जरुरी भएको बताएका थिए ।
प्रदेशसभाको पाँचौ अधिवेशनमा पनि सरकारले केही संशोधन विधेयक र बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन र खर्च सम्बन्धी, अर्थ सम्बन्धी विधेयकहरुबाहेक कुनै नयाँ विधेयक पेश भएको थिएन । त्यसपछिको अवधिमा पनि सरकारले विधेक निर्माण गर्ने विषयमा खासै चासो देखाएको छैन ।
यसैबीच सोमबार प्रदेशसभा सचिवालका सचिव गोपाल पराजुलीलगायतको टोलीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीसँग भेटगरी संसद अधिवेशन आव्हान गर्नुअघि सचिवालयमा विधेयकहरु आवश्यक पर्ने स्मरण गराएको थियो । उक्त टोलीले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव पनि दिएको बताइएको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारीले सरकारले छिट्टै केही विधेयकहरु संसदमा पठाउने तयारी गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने ‘सरकारले छिट्टै संसद अधिवेशन बोलाउँछ, ढिला गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकारले आउँदो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कम्तिमा तीन वटा विधेयक प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय लिन्छ, त्यसपछि अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि नै थप एउटा विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसक्ने तयारी हामीले गरेका छौं, त्यसैले संसदलाई बिजनेस अभाव हुँदैन ।’
मन्त्री भण्डारीले कृषिसँग सम्बन्धित दुई वटा र पर्यटनसँग सम्बन्धित एउटा विधेयक तत्काल संसद सचिवालयमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि नै प्रदेश संचार सम्बन्धी विधेयक पनि सदनमा लैजाने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए ।
मन्त्री भण्डारीले ढिलोमा माघ पहिलो साताबाट प्रदेशसभाको हिउँदे तथा छैठौं अधिवेशन सुरु गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको जानकारी दिए । यसअघि सरकारले पुस १४ गतेबाट अधिवेशन सुरु गर्ने विषयमा गृहकार्य गरेको भए पनि विधेयकको अभावमा प्रदेशसभाको अधिवेशन धकेलिएको हो ।
