विराटनगर । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पछिल्लो चार वर्षमा ३ करोडभन्दा बढिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको भएपनि आधाभन्दा धेरै दराजमा थन्काएर राखेको पाइएको छ । मन्त्रालयले एकै वर्षमा दर्जन बढी योजनाका डीपीआर बनाउन एउटै कम्पनीलाई दिइएको पाइएको छ ।
मन्त्रालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गरिएको रिपोर्ट अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को अन्तिम महिना असारको २० गतेदेखि २४ गतेसम्ममा २० वटा परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा दिएको थियो । जसमध्ये ११ वटा परियोजनाको डिपिआरको जिम्मा भने एउटै कम्पनीलाई दिएको पाइएको छ । उक्त कम्पनी स्लाब कन्सल्टेन्ट प्रा.लि. सानेपा, ललितपुर हो ।
कम्पनीले निर्माण गरेका ११ वटा डीपीआरमा २ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा गएको छ । सो कम्पनीले बनएका ११ मध्ये मोरङको लेटाङ ३ र किर्तिमान लेटाङ २ जोड्ने झोलुङ्गे पुल तथा मोरङको लोहन्द्रा खोला झोलुङ्गे पुलमात्रै निर्माण भएको छ । अन्य योजनाहरु अझै कार्यान्वयनमा गएकै छैनन् ।
मन्त्रालयउले दिएको सूचनामा अन्य डीपीआर पनि ‘कार्यान्वयनमा जान लागेको’ उल्लेख छ । ११ वटाको डीपीआर गरेर कम्पनीले १९ लाख ७२ हजार ४१५ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ ।
मन्त्रालयले रोयल डेमोक्रेटिक इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट ललितपुर, बिम कन्सल्टेन्ट प्रा.लि. ललितपुर, स्काई टेक्नो सिफिल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट प्रा.लि., ललितपुर, एआरसि इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट प्रा.लि.लाई एकैपटक दुई भन्दा बढी आयोजनाको डिपिआर गर्ने जिम्मा दिएको छ । उनीहरुबाट हालसम्म ५० वटा परियोजनाको डीपीआर गराएको मन्त्रालयले जनाएइो छ । जसमध्ये २८ वटा कार्यान्वयनमा गएको छैन ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा २० वटा डिपिआर गर्दा १ करोड २९ लाख ७७ हजार ७१६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै ०७५–०७६ मा १८ वटा डिपिआर गर्दा ८४ लाख ३० हजार २८० रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ६ वटा डिपिआर गर्दा ५८ लाख ६७ हजार १११ रुपैयाँ र ०७७–०७८ मा ५ वटा डिपिआर गर्दा ५५ लाख ७७ हजार ५७८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयले सिधै डिपिआर गर्दा चार आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड २८ लाख ५२ हनार ६८६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये ठूला डिपिआरहरूको काम सुरु गर्ने कुनै छाँटकाँट छैन । पहिलो पटक प्रदेशसभाको निर्वाचन भएर बनेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले गरेका डीपीआर बनेको समयावधि ७ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा डिपिआर गरिएको भोजपुरको अँधेरीघाट ठूलोदुम्मा मानेडाँडा तिवारी भञ्ज्याङ सडक कार्यान्वनमा छैन । सडकको डिपिआर गर्दा मन्त्रालयले १२ लाख ७३ हजार खर्च गरेको छ । यस्तै १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर डिपिआर गरिएको धरान–मुलघाट सुरुङ मार्ग बनाउन प्रदेश सरकारले सक्ने अवस्था नै देखिँदैन ।
मन्त्रालयको २० लाख ५२ हजार रुपैयाँ लगानीमा इन्टरफेस इन्जिनियरिङ प्रा.लि. काठमाडौंले डिपिआर गरेको निसंखे ढल आयोजना ओखलढुंगा र घुन्सा–ताप्लेजुङ मास्टर प्लान कहिले कार्यान्वयन हुन्छ कुनै टुंगो छैन । यस्तै १७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर रुमजाटार स्मार्टसिटी गुरुयोजनाको डिपिआर पनि यतिकै थन्किएर बसेको छ । तत्कालिन मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले ती आयोजनाको डीपीआर गराएका थिए ।
यस्तै राजारानी मोरङको स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि भन्दै डिपिआरका लागि ११ लाख ११ हजार लगानी गरिएको छ भने सन्दकपुर–इलाम मास्टर प्लान, पाँचधारे–भोजपुर स्मार्ट सिटीमा ९ लाख रुपैयाँ लगानी छ । झुम्का सुनसरीदेखि बेलबारी मोरङ पूर्वपश्चिम लोकमार्ग निर्माणका लागि १९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको डिपिआर पनि थन्किएको छ ।
कार्यान्वयनमा नगएका २८ योजनाको डिपिआर गर्दा मन्त्रालयले २ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । उक्त विवरण मन्त्रालय आफैंले गरेको डिपिआरको विवरण हो । मन्त्रालय मातहतमा ग्रामिण सडक सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाईको एक, शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका चार वटा कार्यालय र पूर्वाधार विकास कार्यालय सात वटा र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय एउटा रहेको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय र शहरी विकास तथा भवन कार्यालयहरुले गरेको डिपिआर र उक्त शीर्षकमा भएको खर्च अर्कै छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले डिपिआर गरेर थन्क्याइएको विषयमा अध्ययन गरेर जवाफ दिने बताएका छन् । यद्यपि आफूले पनि के कसो भएको हो भनेर जानकारी दिन भनेको उनको भनाइ छ ।
हचुवाको भरमा डिपिआर गर्ने र दराजमा थन्क्याउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनले पटक–पटक भनेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको छैटौं प्रतिवेदनमा बजेट व्यवस्था भएर कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘बजेट व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दछ । पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभा तथा ओखलढुङ्गा र सहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुङ्गासमेत ३ कार्यालयले यो वर्ष स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ३९ योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी ६ करोड ७२ लाख २१ हजार खर्च गरेका छन्,’ आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कार्यालयको प्राविधिक जनशक्तिबाट हुन नसक्ने कार्य मात्र परामर्शदाताबाट गराउनुपर्नेमा सो यकिन नगरी परामर्शदाताबाट परियोजना प्रतिवेदन तयारी गराएका छन् । अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अभिलेख तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।’
