गोकुल पराजुली
संघीय व्यवस्था अन्तर्गत तीन तहमध्ये प्रदेश संरचनाको विषयमा समाजमा नकारात्मक टिप्पणी धेरै हुने गरेको छ । प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका आलोचनाहरु सुनिने गरेको छ । मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा लैजानका लागि के कुराले बाध्य बनायो र त्यसका लागि कति नागरिकहरुले रगत पसिना बनाउनु परेको थियो भन्ने विषयतर्फ ख्याल नगरी प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने आवाज दुईथरीले उठाइरहेका छन् । एकथरीले अन्जानमा यो विषय उठाएका छन् भने अर्काथरीले प्रदेश खारेज गर्न सके वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै खारेज गर्न सकिने सपना देखेर यो विषय उठाइरहको छन् । अनौठो विषय चै अहिलेको संघीय गणतन्त्रको पक्षमा हिजो आन्दोलन गरेकाहरु र संविधानमा सहमति जनाएर हस्ताक्षर गरेकाहरुले पनि त्यसको सशक्त प्रतिवाद गरेको देखिदैन ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय प्रणालीले गर्दा प्रादेशिक विकासमा धेरै फाइदा पुगेको बताउने गरेका छन् । प्रदेश सरकार भएकै कारण यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा धेरै राम्रा कामहरु भएको उनको दाबीमा सत्यता छ । प्रदेश सरकारले काम गर्न थालेको ६ वर्षको अवधि पूरा हुँदैगर्दा खडेरीग्रस्त धेरै पहाडी दुरदराजका जनताले पानी खान पाएका छन् । संघीयता र प्रदेश सरकारको आवश्यकता तीनले जति अरुले बुझ्दैनन् । केन्द्र सरकारको नजरमा आजसम्म नपरेको दर्जनौं ग्रामीण सडकहरु यस अवधिमा बनेका छन् । प्रदेश सरकार किन चाहिन्छ भनेर विराटनगरमा सजिलै हिड्न पाएकाहरुले बुझ्ने कुरा पनि हुँदैन । खोलामा एउटा फड्के हाल्न नसकेर जोत्न लगेको गोरु बगेको, आफ्ना आफन्तहरु बगाएको पीडा खपेका जनताले ठाउँ ठाउँमा बनेका झोलुङ्गे पुल र मोटरेबल पुलहरु बनाउन प्रदेश सरकार पर्खिएको कुरा पनि सहर बजारका मानिसहरुले त्यति राम्ररी थाहा पाउँदैनन् । प्रदेश सरकार र यो संरचनाबाट भएका धेरै कामहरु छन्, जसले प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित गरेको छ । जनताले सबैभन्दा छिटो र सहजै भेटाउने सरकार जसले तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता देखाइसकेको छ । यो भनेकै विकास गर्नसक्ने सरकार भनेकै प्रदेश सरकार हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ ।
अझै पनि प्रदेश सरकार प्रभावकारी भएको छैन । संविधानप्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न अझै पाएको छैन । अर्कोतिर प्रदेशको औचित्य सावित गर्ने र स्थापित गर्ने जिम्मेवारी लिनेले पनि त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेका छैनन् । यो संरचनालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन केही थप कामहरु गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले जानेर नजानेर गरिरहेको कमजोरीहरुलाई सुधार नगर्दा प्रदेश सरकार वा प्रदेशका संरचना पुरानो जिल्ला विकास समिति वा अहिलेको स्थानीय तह झैं देखिने गरेको छ । प्रदेश सरकारले ती र त्यस्ता कमजोरीहरु यथासमयमै सच्याएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । त्यो समस्या प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनदेखि गरिरहेको व्यवहारसम्मै मुखरित छन् । त्यसले प्रदेशको ओजलाई घटाएको छ । यसको गरिमालाई जोगाउने हो र प्रदेशलाई प्रदेशकै हैसियतमा विकास गर्ने हो भने केही व्यवहार र नीतिहरुमा परिवर्तन गर्नैपर्छ ।
कानुनमा स्पष्टता भएपनि व्यवहारमा भने प्रदेश आफैंले आफ्नै हैसियत कमजोर बनाएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय संरचना, निकाय र संस्थासँग समन्वय, सहकार्य र सरोकार राख्ने हो । जिल्ला र स्थानीय तहमा भएका संरचना स्थानीय सरकारसँग जोडिने हो । प्रदेश सरकारको विपद् सम्बन्धि ऐन र प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली जस्ता कानुनले त्यहि भनेको छ । तर, व्यवहारमा प्रदेश सरकारले आफैं आफ्नो हैसियत र संरचनागत जिम्मेवारी नबुझेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि प्रदेश सरकारले भर्खरै संविधान दिवस भब्यताका साथ मनाएको छ । संविधान दिवस मनाउन गठन भएको प्रदेशस्तरीय मूल समारोह समितिको संरचना हेर्ने हो प्रदेश सरकारले आफ्नो हैसियत कायम राखेको देखिन्न । सवाल कुनै कुनै संस्थासँगको हैन, संरचनागत जिम्मेवारीको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल रेडक्रस, नेपाल पत्रकार महासंघ जस्ता संस्थाका प्रदेश समितिलाई दिवस मुल समारोह समिति राखेको थियो । जुन ठिकै हो । तर, ती संस्थाका विराटनगर र मोरङमा भएका जिल्ला र नगरस्तीय संरचनालाई पनि त्यहि समितिमा राख्नुको औचित्य के हुन्छ ?
विराट व्यापार संघजस्ता व्यवसायीक संस्थाहरु प्रदेशमा कति होलान् ? मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन जस्ता उद्योग वाणिज्य महासंघका शाखाहरु कति होलान् ? पत्रकार महासंघकै प्रदेशभर १४ शाखा छन् । रेडक्रसको नगरस्तरमा पनि शाखा छन् । अनि विराटनगरमा भएकालाई मात्र प्रदेश सरकारले किन महत्व र स्थान दिन्छ ? प्रदेश सरकारका लागि त ताप्लेजुङको संरचना र मोरङको संरचना उत्तिकै महत्वको हुनुपर्ने हैन र ? जिल्ला र नगरस्तरीय संरचना त त्यहिको स्थानीय पालिकामा जोडिनुपर्ने हो । संविधान दिवस मनाउन सरकारले सबै स्थानीय पालिकालाई पनि परिपत्र गरेको थियो । त्यहि अनुसार हुनुपर्ने हो । तर, प्रदेश सरकारले नै आफ्नै हैसियत कमजोर बनाउँदा कतिपय बेलामा यस्ता कार्यक्रम जिल्लास्तरीय बन्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरुले विभिन्न विषयमा आयोजना गर्ने नीतिगत छलफल र संवादमा पनि त्यहि अवस्था देखिन्छ । मोरङको उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधले त्यहाँ स्थान पाउँछ । तर, सोलुखुम्बुको उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो कुरा राख्न पाउँदैन । कतै प्रदेश सरकारले पहुँचवाला र पैसावाला मात्र सम्झेको त हैन ? यस्तो व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले आउँदो माघ महिनामा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । त्यसका लागि गठन गरिएको समितिमा पनि त्यस्तै कमजोरी देखिएको छ । प्रदेशले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनको आयोजक समिति हेर्दा त्यो विराटनगर केन्द्रित मात्र देखिएको छ । लगानी सम्मेलन विराटनगरस्तरीय मात्र हो कि प्रदेशस्तरीय हो ?? प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरुले आयोजना गर्ने धेरै बैठक, छलफल र कार्यक्रममा प्रदेश तहका संगठन संरचनाहरुकै बराबरीमा जिल्ला तथा स्थानीय समितिहरुलाई ठाउँ दिने गरिएको छ । यसले संगठनहरुको चेन अफ कमाण्ड तथा तहगत हैसियतलाई असर गर्छ । त्यसो हुँदा प्रदेश सरकारले जे उद्देश्य राखेको छ त्यो प्रतिफल नपाउने जोखिम हुन्छ भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारले राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि माथि उल्लेख भएका विषयहरु सहरमा टिप्पणीका विषय बनिरहेका छन् । जसको बारेमा प्रदेश सरकार बेखबर रहेको हो भने खबर लिन सकोस् । त्यसलाई आलोचनाको रुपमा होइन सूचनाको रुपमा ग्रहण गरेर आफूलाई र आफ्नो कामलाई सरकारले सच्याउनु बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ ।
