विराटनगर । भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका–२ घर भएका ४ वर्षीय दुर्गेस मगरको ढाडमा फोका आएर घरमा थला परेको महिना दिन भएको थियो । आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको मगर परिवारले जब कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने जानकारी पाए, त्यसपछि उनी उपचारका लागि विराटनगरस्थित नोबेल टिचिङ हस्पिटलमा पुगे । अस्पतालका चिकित्सकले विरामी जाँच गरेपछि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यसपछि न्यूरो सर्जन डा. प्रकाश काफ्लेको समूहले मगरको शल्यक्रिया गरी ढाडको फोका निकाले र दुई हप्तापछि उनी डिस्चार्ज भए । अहिले राम्रोसँग हिँडडुल गर्न सक्ने भएका छन् । दुई हप्ता हस्पिटलमा बस्दा उनको उपचारमा ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । उक्त उपचारको खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोरेको छ । छोराको सम्पूर्ण उपचारमा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोरेपछि राहतको अनुभूति भएको दुर्गेसले बताए ।
सङ्खुवासभाको मादी गाउँपालिका–७ की अनिता मगरले गत माघ महिनामा पहिलो सन्तानको रुपमा छोरा जन्माएको खुसी धेरैबेर टिक्न पाएन । चार दिनको अस्पताल बसाइपछि घर फर्केकी उनी दुई सातासम्म छोराले दिसा नगरेपछि चिन्तामा परिन् र जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा पु¥याइन् । त्यसपछि उनी छोरा बोकेर विराटनगरको नोवल अस्पताल गइन् । नोबेल अस्पताल पुगेपछि बालकको मलद्वार नभएको पत्ता लाग्यो । चिकित्सकहरुले शल्यक्रिया गरेर मलद्वार खुलाउनुपर्ने बताए । अनितासँग उपचार गर्ने पैसा थिएन र उनी अलमलिइन् । बाल रोग विशेषज्ञ डा. सञ्जय साहले बालकको शल्यक्रिया गरेर मलद्वार खोलिदिए । उनको उपचारमा लागेको ९५ हजार रुपैयाँ खर्च कोशी प्रदेश सरकारले नै तिर्यो अनिता ठूलो ऋणबाट जोगिइन् । अहिले बालक हिँडडुल गर्न सक्ने भएको आमा अनिताले बताइन् । ‘छोराको उपचार पनि सफल भयो । अहिले राम्रोसँग खानपान र हिँडडुल गर्न सक्ने भएको छ,’ उनले भनिन् । निःशुल्क उपचारमा सहयोग पु¥याउने प्रदेश सरकारप्रति कृतज्ञ भएको उनको भनाइ छ । ‘हामी गरिब निमुखाहरूका लागि सरकारले ल्याएको यो निःशुल्क उपचार कार्यक्रमले हामीजस्ता जनतालाई धेरै ठुलो राहत हुने रहेछ ।’
खर्च अभावमा ८ महिनासम्म उपचार नगरी बसेका ताप्लेजुङको मौवाखोला गाउँपालिका–३ का ८ महिनाका बालक निशान शेर्पाको उपचार पनि प्रदेश सरकारको उक्त कार्यक्रमबाट निःशुल्क भयो । सरकारले उपचार गरिदिन्छ भन्ने थाहा पाएर नोबेल अस्पताल लगिएका बालकको २६ चैतमा शल्यक्रिया भयो । उनको स्वास्थ्य अवस्था अहिले राम्रो रहेको छ ।
बालबालिकाको उपचारमा प्रदेश सरकारबाट भएको सहयोग र विपन्न सर्वसाधारण नागरिकले प्राप्त गरेको सेवाका यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरु हुन् । कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० कार्यक्रम १५ माघ २०८० बाट मोरङको तीन र झापाको दुईओटा हस्पिटलबाट सेवा सुरू भएपछि वैशाखसम्म चार महिनामा ४ हजार १८२ जना बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गरेको छ । मोरङ र झापाका चार अस्पतालले ४ हजार १८२ जना बालबालिको उपचार गर्दा ५ करोड २३ लाख ७४ हजार ८३५ रुपैयाँ भुक्तानीका लागी दाबी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेशले जनाएको छ । मोरङका दुई अस्पतालले ३ हजार ३५५ जना र झापाको दुई अस्पतालले ८२७ जना बालबालिकाको उपचार गरेको छ ।मोरङको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज, विराट टिचिङ हस्पिटल र हाम्रो अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । झापाको दमकस्थित काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड अस्पताल र प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
कुन हस्पिटलमा कतिको उपचार ?
८ माघमा सम्झौता भएपछि विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले तीन महिनामा १ हजार ६६४ जना बालबालिको उपचार गरेको छ । माघदेखि वैशाखसम्म १ हजार ६६४ जना बालबालिकाको उपचार गर्दा ३ करोड १३ लाख ६१ हजार ७२७ रुपैयाँ भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य कार्यालय मोरङमा दाबी गरेको ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक मनोज खत्रीले जानकारी दिए । नोबेलले माघमा ९९ जना, फागुनमा ४१५, चैत्रमा ५९१ र वैशाखमा ६४९ जना बालबालिकाको उपचार गरेको जनाएको छ ।
यसैगरी विराट टिचिङ हस्पिटलले चार महिनामा १ हजार ६०१ जना बालबालिकाको उपचार गरेबापत १ करोड ३९ लाख २३ हजार १०४ रुपैयाँ भुक्तानी मागेको छ । विराटले सबैभन्दा बढी फागुन महिनामा ६०६ जना बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गरेको थियो । यस्तै माघमा १२०, चैत्रमा ५३४ र वैशाखमा ३४१ जना बालबालिकाको उपचार गरेको विवरणसहित स्वास्थ्य कार्यालय मोरङमा भुक्तानीका लागि दाबी पेश गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. सुरेश मेहताले जानकारी दिए ।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेट भन्दा बढी रकम अस्पतालहरुले दाबी गरेपछि सरकारसँग थप बजेट माग गरेको मेहताले बताए । ‘दाबी गरेको फाइल हेरेर भुक्तानीका लागि हामीले पनि मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले प्रक्रियामा रहेको छ ।’ मन्त्रालयबाट थप बजेट आएपछि दाबी गरेको फाइल हेरेपछि भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘मन्त्रालयबाट बजेट आउन ढिलो भएका कारणले भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘बजेट प्राप्त भएलगत्तै हामी हस्पिटलबाट बालबालिकाको सम्झौता भएअनुसार भुक्तानी गर्छौं ।’
त्यसैगरी झापाको दमकस्थित काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड अस्पतालले ७७१ जना बालबालिकाको उपचार गरेको छ । अस्पतालले ६५ लाख ६८ हजार २०५ रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक बालकृष्ण गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार अस्पतालले माघमा २८, फागुनमा २२५, चैत्रमा २८३ र वैशाखमा २३५ जना बालबालिकाको उपचार गरेको थियो ।
यस्तै प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरले चार महिनामा ५६ जनाको उपचार गर्दा ५ लाख २१ हजार ७९९ रुपैयाँ भुक्तानीका लागि दाबी गरेको जनस्वास्थ्य निरीक्षक गौतमले जानकारी दिए । प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरले माघमा चार, फागुनमा १५, चैतमा १६ र वैशाखमा २१ जना बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार कार्यक्रमका लागि तत्काल ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम अपुग हुने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा थप बजेट माग गरेको थियो ।
मन्त्रालयले १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन २०८० गत माघमा जारी गरेको थियो । उक्त मार्गदर्शनले निःशुल्क उपचारसम्बन्धी व्यवस्था, सेवा प्रदायक अस्पताल र सेवा प्रदान गरेबापत रकमको भुक्तानी प्रक्रियाको बारेमा व्यवस्था गरेको थियो ।
मार्गदर्शनमा ३–३ महिनामा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
ग्रामीण क्षेत्रका विपन्नले लिएका थिए सुविधा
१० वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा लिने अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न समुदायका रहेको पाइएको छ । बालबालिकाको उपचार गरेबापत निजी अस्पतालले दाबी भुक्तानीका लागि पेश गरेको फायल अध्ययन गर्दै आएका स्वास्थ्य कार्यालय मोरङका ल्याब टेक्निसियन मनोज खत्रीका अनुसार चार महिनामा मोरङमा ३ हजारभन्दा बढी बालबालिकाको उपचार गर्दा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका रहेको बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमध्ये पनि कोशी प्रदेशको पहाडी जिल्लाका बालबालिकाकाले स्वास्थ्य सेवा लिएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘मोरङमा तीन हजारभन्दा बढीले सेवा लिएको र तीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत पहाडी क्षेत्रका बालबालिका रहेका छन् ।’ उपचार लिनेमा तराईका बालबालिकाको संख्या न्यून देखिएको उनले बताए । झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा विपन्न र आर्थिक स्रोत जुटाउने अन्य विकल्प नभएका नागरिकहरुले दुःख गरेरै भएपनि त्यो प्रक्रिया पूरा गरी सेवा लिएको पाइएको हो ।
बालबालिको उपचारमा पैरवी गर्दै आएको करुणा फाउन्डेसनकी कार्यक्रम सहयोगी मीना खनालले भनिन्, ‘कागजपत्रको नाममा सेवाग्राहीले धेरै सास्ती खेप्नु पर्यो, यसलाई सहज बनाउन सकिन्थ्यो ।’ ग्रामीण क्षेत्रबाट आउने पहुँच नभएका नागरिकले धेरै सेवा पाएको तर पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरुले जिम्मेवार भएर सेवा दिन आनाकानी गरेको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जोड दिएर सुरु गरेको यो कार्यक्रम दुई दिनअघि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको क्याबिनेट बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न नागरिकहरुले लिइरहेको सुविधा कटौती हुन पुगेको छ ।
