सम्पादकीय
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा प्रमुख पक्ष आबधिक निर्वाचन हो । निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिले तोकिएको अबधिसम्म जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्छ भने पराजित भएकोले अर्को निर्वाचनमा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्छ । मतदाताले पनि अघिल्लो पटक निर्वाचित भएको व्यक्तिले सहि काम गरेन भने अर्को निर्वाचनमा उसलाई पराजित गरिदिन्छन् र विकल्प खोजी गर्छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीति गर्ने सँधै विजयी र सँधै पराजित मात्र हुँदैन भन्ने गरिन्छ । तर, नेपालमा राजनीतिक दलहरुले यो सामान्य मान्यतालाई पनि मजाक बनाएका छन् । निर्वाचनमा पराजित भएको एक वर्षमै जस्केलाबाट जनप्रतिनिधि बनाउने अभ्यासलाई फेरि पनि निरन्तरता दिइएको छ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको लागि दलहरुले खडा गरेका उम्मेदवारमा गएको स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका पात्रहरु पनि छन् । त्यसले जनमतकै धज्जी उडाएको छ ।
गत वर्ष मात्रै भएको निर्वाचनमा मतदाताबाट अस्वीकृत भएको व्यक्ति फेरि जस्केलाबाट जनप्रतिनिधि बन्ने प्रयास गर्नु आफैंमा अनैतिक कार्य हो । आवधिक निर्वाचनमा पराजित भएपछि ५ वर्षसम्म धैर्य गर्न नसक्नेले जनताको पक्षमा काम गर्छु भन्ने गफ गर्नु आफैंमा अपत्यारिलो विषय हो । यस्ता कार्यले दल र नेता विशेषलाई मात्र होइन, राजनीतिप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाइरहेको छ । गएको निर्वाचनमा झापा ३ बाट पराजित भएका कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला कोशीबाट राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनेका छन् । जनता समाजवादी मधेशबाट उम्मेदवार बनाएकी पूजा चौधरी गत प्रदेशसभामा निर्वाचनमा रौतहट–३(१) मा पराजित भएकी थिइन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कर्णालीमा उम्मेदवार भएकी साबित्री मल्ल त गत स्थानीय तहको उम्मेदवारमा उपमेयरमै पराजित भएकी थिइन् । दलहरुले अन्य धेरैलाई समानुपातिक सुचीबाट नाम हटाएर राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाएका छन् ।
राष्ट्रियसभालाई उपल्लो सदनको रुपममा चिनिन्छ । प्रतिनिधिसभाले गरेको गल्ती कमजोरी सच्याउने जिम्मेवारी पाएको यो सदनलाई विज्ञ र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको सभाको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने हो । तर, यसमा एक वर्ष अगाडि स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका व्यक्तिहरु नै उम्मेदवार बन्नु र निर्वाचित हुनु विडम्बना भएको हो । जनप्रतिनिधिहरुले मत हाल्ने भएकोले यो निर्वाचनमा सामान्यतः मतदाताको विवेकको प्रयोग हुने संभावना हुँदैन । दलहरुको मतभारले चुनाबी परिणाम निकाल्छ । त्यसैले उम्मेदवार चयनमा दलहरु गम्भीर हुनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिएको छैन । राष्ट्रिय सभा कुनै अतिरिक्त मञ्च नभएर संसदीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा जिम्मेवार र मर्यादित सदन भएको त्यसलाई बद्नाम बनाइएको छ ।
कानुन निर्माणका क्रममा अर्को सदन प्रतिनिधिसभाले गरेको कमजोरीसमेत सच्याउने मात्र नभएर संसदीय शक्ति सन्तुलनका लागि पनि राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरिएको हो । तर, दलहरुले त्यसलाई नेता व्यवस्थापन शिविर जस्तो बनाए । यसलाई रोक्न जरुरी छ । जनताबाट अस्वीकृत भएकाहरुलाई कम्तीमा ५ वर्ष पर्खेर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने सम्झाउने जिम्मा दलहरुको हो । तर, उनीहरु नै त्यो जिम्मा पुरा गर्न तयार देखिएका छैनन् ।
एउटा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो आबधिक समय पुरा नभएसम्म उम्मेदवार नै बन्न नपाउने व्यवस्था कानूनमै गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । अन्यथा जनमतमाथिको अपमानको श्रृंखलाले लोकतन्त्र र यो प्रणालीकै विश्वास कमजोर बनाउनेछ ।
