विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।
सुशासन तथा योजना समितिले आवश्यक संशोधन गरी आइतबार सभामा बिधेयक पेश गरेको थियो । समितिले ५ वटा बैठक बसेर छलफल गरेको तथा विषय विज्ञलाई बोलाएर पनि छलफल गरेको बताएको छ ।
ऐन नहुँदा प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेशको सुशासन र विकासमा समस्या परेको, कर्मचारीको वृत्ती विकास रोकिनुको साथै रिक्त कर्मचारी आपूर्तिमा पनि समस्या थियो । ऐन पारित भएसँगै यो समस्या हट्ने सरकारले विश्वास व्यक्त गरेको छ । ऐनमा करारका कर्मचारीलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।
ऐन नहुँदा तहवृद्धि अड्केको, बढुवा अड्केको, नयाँ लोकसेवाको विज्ञापन अड्को अवस्था अहिलेसम्म रहेपनि अब नरहने सरकारले जनाएको छ । प्रदेशसभाले अघिल्लो वर्ष नै प्रदेश निजामति ऐन बनाएको भएपनि त्यसमा भएको त्रुटि र अस्पष्टताले गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
लोकसेवाले कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेको कारण प्रदेशमा कर्मचारीको चरम अभाब छ । प्रदेशमा ३ हजार ९३६ कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि हाल १ हजार ७८४ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।
बिधेयक पारित भएकोले अब प्रमाणिकरण भएसँगै प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गरेर प्रदेशलाई आवश्यक सबै क्षेत्रका कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरू हुनेछ ।
