विराटनगर । प्रदेश संरचना बनेर कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । तर, यस अवधिमा पनि प्रदेश सरकारले आफूसँग अधिकार भएर पनि थुप्रै नीतिगत प्रबन्ध नगरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासनको सुधार गर्न २०७९ फागुन १ गते नेपाल सरकारका पूर्व सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले २०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७९ जेठ १ गतेसम्मलाई आधार मान्दै प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने तर नगरेको विषयलाई उजागर गरेको हो ।
प्रदेशको एकल अधिकारको विस्तुतीकरणमा समावेश भएका तर प्रदेशको कार्य विभाजनमा नपरेका विषय २७ वटा छन् । जसमा उमेर, नाम र जात सच्याउने सम्बन्धी, फौजदारी कार्यविधिको कार्यान्वयन, थुनुवा तथा कैदीहरुको मानव अधिकार संरक्षण र प्रबद्र्धन, प्रदेश सेवा सुविधा र दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सम्बन्धी विषयहरु छन् । ती विषयमा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै ६६ वटा ऐन निर्माण गरेको प्रदेशले हालसम्म २५ वटा मात्रै नियमावली बनाएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘३५ वटा नियमावलीहरु बन्न बाँकी रहेको देखिन्छ । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि ३५ वटा ऐनहरु बनेर प्रमाणीकरण भएपनि आंशिक मात्रै लागू हुन सक्ने अवस्थामा छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रको पूर्ण उपयोग आफ्नै कानुन नियमावलीहरु नबनाएको कारणले गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा स्वभाविक रुपमा प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेशबाट प्रदेशको सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण गर्ने प्रदेश कानुन, स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय सम्बन्धी प्रदेश कानुन र प्रदेश सभाको कार्यकाल १ वर्ष थप गर्ने प्रदेश कानुन अझै बनेको छैन । ‘प्रदेशको कार्यक्षेत्र प्रष्ट पार्ने सन्दर्भमा संघीयता सम्बन्धी कानुनहरुको भूमिका अहम् हुन्छ । कोशी प्रदेशले हालसम्म अनेकन कानुनहरुको प्रबन्ध गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट पारेको छ । प्रदेशको एकल अधिकारलाई व्याख्या गरिएको अंश कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा परे पनि कोशी प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा अझै थुप्रै स्पष्टता ल्याउन बाँकी नै छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकल अधिकारको सूचिमा र कार्यविस्तृतीकरणमा पर्दापर्दै पनि कोशी प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७९ मा उल्लेख नभएका विषयहरूको संख्या अझै पनि २८ वटा रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै एकल अधिकारको सूचीमा र कार्यविस्तृतीकरणमा पर्दापर्दै पनि कोशी प्रदेश सरकारले विभिन्न नीतिगत प्रबन्ध गर्न बाँकी नै रहेका विषयहरुको संख्या अझै पनि २०० वटा रहेका छन् ।’नीतिगत प्रबन्ध गर्न नसकेका विषयहरुमा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरी संचालन र नियमन, ब्यारेक र कार्यालयसहितको भौतिक पूर्वाधार, हातहतियार, गोलीगठ्ठा, यातायात साधन, सञ्चार उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति र व्यवस्थापन, प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन, कानुन कार्यान्वयन सहयोग, आवश्यकता अनुसार प्रहरी परिचालन, केन्द्रीय प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायलाई लोकमार्ग लगायत अन्तराष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहयोग लगायत छन् ।
यस्तै प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको विस्तृतीकरणका विषयहरुमध्ये प्रदेश सरकारको कार्यविभाजनमा परेको तर प्रदेशमा संस्थागत प्रबन्ध हुन नसकेका विषयहरु पनि कार्यदलले निक्र्यौल गरेको छ । उक्त निक्र्यौलमा ११६ वटा विषय रहेका छन् । जसमा प्रादेशिक कारागार सुरक्षा तथा हिरासत व्यवस्थापन, सामुदायिक प्रहरी, प्रदेश प्रहरी कल्याण, प्रदेशभित्रको लोकमार्ग, सहायक मार्ग तथा स्थानीय तहका मार्गमा ट्राफिक व्यवस्थापन, अपराध सम्बन्धी प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापनलगायत छन् ।
